हामीले चुनावमार्फत् बलियो र स्थिर सरकार पाएका छौं। नेपालीको सपनासँगै जोडिएका विकास र समृद्धिका नारासहित वर्तमान सरकार अगाडि बढेको भनिएको छ। समस्त नेपालीका भरोसा र घर आँगनमा आउने समृद्धिको आशासहित धैर्यता राखी जनता उभिएका छन्।

प्रश्न यहाँ उठ्छ- संसार प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको संमिश्रणबाट छलाङ मार्दैछ। विकसित र उदीयमान राष्ट्रले ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउन दुनियाँका अब्बल श्रोत, सामग्री र जनशक्तिका लागि मरिहत्ते गर्छन्। अनि हामी चाँहि समृद्धिको सपना देख्ने तर प्रविधि र ज्ञानको श्रोत मानिएका पुस्तकमा अंकुश लगाउने? हामी कता जाँदै छौं? 

'एक छाक खाएरै भएपनि काशी बास बस्नु' त्यसै भनिएको होइन। काशी ज्ञानको केन्द्र मानिन्थ्यो। अझसम्म पनि यसका केही अंश हाम्रो समाजमा बाँकी छन्। यसको अर्थ अल्प आहारमै भएपनि ज्ञान चाहिँ लिने प्रयत्न गर्न प्रेरित गरिएको हो। अस्टिन फेल्प्सले भनेका छन्, 'पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ पुस्तक किन'। पुस्तकको महत्व कति छ भन्ने विषय यही वाक्यांशले दर्शाउँछ।

पुस्तक त मागेरै भएपनि पढ्नुपर्छ। पुस्तकालय किन बनाइए? विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई कस्तो जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँका पुस्तकालयका पुस्तक र त्यहाँ पढ्न विद्यार्थीलाई कति प्रेरित गरिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। संसार पर्खाल भत्काएर ज्ञान र प्रविधिका खोजीमा छ, हामी चाहिं काँडेतार लगाउँदै छौं। किन?

पुस्तक ज्ञानको श्रोत हो। यसलाई साँघुरो परिधिमा राखेर कस्तो राष्ट्र बन्ला?  पचास वर्षपछि हामी कहाँ पुग्छौँ र के बन्छौँ भन्ने कुरा आज हामी कति अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसमा लगानी गर्छौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ। फ्रेन्च दार्शनिक क्लाउडेले भनेका छन्, 'प्रेसलाई सीमित गर्नु भनेको राष्ट्रको अपमान हो। पुस्तक पढ्नबाट बञ्चित गर्नु भनेको नागरिकलाई मुर्ख वा दास घोषित गर्नु हो।' राष्ट्रले पुस्तक पढ्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा हामी चाँहि जञ्जीर लगाउँदै छौं।

हामीले क्षणिक सोच्नु हुँदैन। आग्रह वा पूर्वाग्रह, यो वा त्यो तर्कमा, यसलार्ई वा उसलाई कति, कहाँ फाइदा/बेफाइदा हुन्छ भनेर दुरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता निर्णय गर्नु वा गराउनु हुन्न। सिक्ने र सिकाउने माध्यम वा श्रोतको सीमितताबाट देशले कति गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्न सक्छ? सोच्नुपर्ने कुरा यही हो।

राष्ट्रले पुस्तक पढ्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा हामी चाँहि जञ्जीर लगाउँदै छौं।

मुद्रण संघसंस्थाका आफ्ना मागहरू होलान्। आफ्नो ठाउँमा जायज हुन पनि सक्छन्। व्यावसायिक स्वार्थ होलान्। हक हित, स्वदेशी संरक्षण र प्रवर्धनको सवाल एक हदसम्म सही होला तर त्यसको कोपभाजनमा पुस्तकको सर्वव्यापी मान्यता अवमूल्यन गरिनु हुँदैन। ज्ञानको दायरा सीमित गर्दा आउने दीर्घकालीन प्रतिकूलताको मूल्य पुस्तकबाट प्राप्त हुने सानो राजस्वभन्दा धेरै भारी हुन्छ।

हालै सरकारले यस वर्षको बजेटमा विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ। विश्वव्यापी मान्यता, विकसित र छिमेकी देशमा भएको व्यवस्था विपरीत पुस्तकको प्रशारण र प्रवाहमा कर लगाइएको छ। यो निर्णयको बचाउमा सम्बन्धित अधिकारीको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने एउटा पक्षको मर्का सुन्दा सर्वाङ्गीण प्रतिकूलताको वास्ता नगरेको भान हुन्छ। खोला थुनेर माछा मार्ने कि बगेको खोलामा माछा मार्ने प्रविधि र सक्षमता विकास गर्ने? प्रश्न यहाँ हो।

के हामी सक्षम छौं?
सरकारले माध्यमिक तहसम्मका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। तर अहिले पनि लगभग सबै निजी विद्यालयमा निजी प्रकाशन गृहले चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने पुस्तक पढाई हुन्छन्। दूरदराजका धेरै विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको धेरै पछिसम्म पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुँदैनन्। अब्बल मानिएका सयौं विद्यालयमा विदेशी र आयतीत पुस्तक पढाई हुन्छन्। 

खोला थुनेर माछा मार्ने कि बगेको खोलामा माछा मार्ने प्रविधि र सक्षमता विकास गर्ने? प्रश्न यहाँ हो।

एउटा बाध्यता भनौं, हामी विश्वस्तरका पाठ्य पुस्तक तयार पार्न र मागबमोजिम वितरण गर्न सक्षम छौं? राज्यले सोही अनुरुपको अनुकुल वातावरण तयार पार्न सकेको छ? के छपाई उत्कृष्टता, सहजता र विषयवस्तुको गुणस्तर विकास गर्न प्रकाशक, प्रेस तथा सरकारी निकायले पर्याप्त प्रयास गरेका छन्? यसका लागि चाहिने बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न निजी तथा सरकारी निकाय सक्षम छन्?

स्वदेशी प्रेस उद्योग सक्षम बनाउन प्रविधि र कच्चा पदार्थको सहजता पो बनाइदिने कि सरकारले? हेक्का रहोस्, पुस्तकमाथिको करले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुँदैन। उल्टो ज्ञान र प्रविधिलाई आवश्यक विशिष्ट पुस्तकको अभाव सिर्जना हुनेवाला पक्का छ। 

उच्च र विशिष्टीकृत शिक्षालाई चुनौती
विगत डेढ दशकदेखि मेडिकल तथा अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रकाशक तथा पैठारीकर्ताका रुपमा मैंले भोगेको अनुभव निकै टिठलाग्दो छ। विशिष्टीकृत मेडिकल, पारामेडिकल तथा अलाइड हेल्थ साइन्समा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी र एमबिबिएसलगायत स्वास्थ्यका अन्य स्नातक कोर्समा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुस्तक आयातित हुन्। 

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उत्पादित हाम्रो जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पाठ्यपुस्तकको योगदान अहम् हुन्छ। विश्वव्यापी रुपमा द्रुतगतिमा विकसित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई लिपिबद्ध रुपमा प्रकाशन र प्रवाह गर्ने पाठ्यपुस्तकको विकासमा हामी निकै निरीह छौं। अथवा भनौं अपवाद बाहेक त न अनुसन्धान छ, न त अनुसन्धानात्मक लेखन छ। 

बार्न कन्भेन्सन (१९८६)ले प्रिन्ट भएका पुस्तकको आवागमन भन्सार शुल्क तथा करमुक्त हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ।

पुस्तक त्यसै बन्दैन । पुस्तक बन्न वैध स्रोत चाहिन्छ। जर्नल, आर्टिकल र पिरियोडिकल्सले विकसित ज्ञान तथ्यपूर्ण र अनुसन्धानात्मक श्रोतको सम्प्रेषण गर्छन्। यी सबका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा खोज हुनुपर्छ र सोका लागि जनशक्ति र लगानी चाहिन्छ।

व्यक्तिगत लगानी र श्रोतसाधनमा अनुसन्धान गर्न हाम्रो जस्तो देशमा कति सम्भव छ? राज्यले कति लगानी गर्छ र हालसम्म कति लगानी गरेको छ? उदेक लाग्दो छ अवस्था। अनि पुस्तक माथि कर? अंकुश? विद्यमान अवस्थामा पुस्तकमा करको भार थोपरेर हामीले गुणस्तर र सर्वसुलभ शिक्षा प्रवाह गर्न सक्छौं? अझ जेहेनदार, गरिब तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय पुस्तकमाथिको पहुँच कम गरेर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न जाँदैछौं हामी? प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकबिना फितलो हुने निश्चित छ।

अन्तराष्ट्रिय परिवेश
युनेस्कोको फ्लोरेन्स एग्रिमेन्ट(१९५०)को प्रोटोकल (१९७६)का प्रावधानअनुसार प्रिन्ट भइसकेका पुस्तक भन्सार शुल्क तथा भ्याट मुक्त हुन्छन्। आर्टिकल-१ को ‘ए’ देखि 'ई' सम्म उल्लेख गरिएका सामग्रीको आयातमा कुनै पनि भन्सार महसुल तथा अन्य शुल्क लिन पाइँदैन। बार्न कन्भेन्सन (१९८६)ले प्रिन्ट भएका पुस्तकको आवागमन भन्सार शुल्क तथा कर मुक्त हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ।

छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत अमेरिका, बेलायत तथा विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा पुस्तकको आवगमनमा भन्सार लगाइएको छैन। अझ भनौं मुद्रित पुस्तकमा विश्वव्यापी रुपमा एकल अंकित मूल्य प्रचलित छ। यसको मुख्य कारण पुस्तकलाई भन्सार शुल्क मुक्त र कर मुक्त क्षेत्रमा राखिएकोले हो। पुस्तकमा १० प्रतिशत आयात कर लगाउँदा पुस्तक पनि वस्तु विनिमय प्रणालीमा रुपान्तरण हुन्छ। यो सर्वथा गलत मानिन्छ।

अन्त्यमा, पठन संस्कृति प्रोत्साहन गरी प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वस्तरीय पाठ्यपुस्तकको सहज पहुँच पुर्‍याउन, देशमा विद्यमान प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पुस्तक सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ।

युनेस्कोको फ्लोरेन्स एग्रिमेन्ट(१९५०)को प्रोटोकल (१९७६)का प्रावधानअनुसार प्रिन्ट भइसकेका पुस्तक भन्सार शुल्क तथा भ्याट मुक्त हुन्छन्।

यसैगरी, स्वदेशी पाठ्यपुस्तक गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन, चोरी तथा नक्कल गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, उच्च शिक्षामा पर्न जाने पाठ्यपुस्तकको अभाव रोक्न, प्राविधिक विषयका विकल्परहित विश्वस्तरीय पाठ्यपुस्तकलाई सरल मूल्यमा सहजै उपलब्ध गराउनका साथै हामीले सोचेको र सरकारले आँटेको सुखी र समृद्ध नेपालका लागि दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न पुस्तकमाथिको भन्सार कर अबिलम्ब फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ। आम पाठकसहित व्यवसायी र सरकारको भलो पनि यसैमा छ। 

आचार्य नेसनल बुक्स सेलर तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष तथा समीक्षा पब्लिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।