काठमाडौं– असोज २७ मा व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम बैठक बस्नुअघि तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक कार्यसूचीमा राखी समान्य छलफलपछि पारित गराउन नेपाली कांंग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिन् तर एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले त्यसलाई अस्वीकार गरे। लगत्तै संसद् स्थगित भयो र देश निर्वाचनमा होमियो।
संसद् अन्त्य भएपछि एक मात्र विकल्प देखाउँदै सरकारले कात्तिक ६ मा अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्न ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठायो।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। डा गोविन्द केसी र नागरिक समाजको दबाबपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदनका लागि प्राप्त भएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश १८ दिनपछि जारी गरिन्। तर, सँगै पठाइएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक भने अध्ययनका लागि भन्दै रोकियो।
मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो र नयाँ प्रतिनिधि चुनिएर आउँदासम्म उक्त अध्यादेश अध्ययनकै नाममा रोकिएको छ। उक्त विधेयक रोकिनुको एकमात्र कारण थियो एमाले र माओवादी केन्द्रको असहमति।
राष्ट्रियसभामा चुनिने व्यक्ति बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने तर्क एमाले र माओवादी केन्द्रको थियो भने कांग्रेसले एकल संक्रमणीय पद्दतिका आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै आएको थियो। र, निर्वाचन आयोगले पनि एकल संक्रमणीय पद्दति अपनाउन सुझाव दिएको थियो।
अध्यादेश आफ्नो हातमा आएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेकी थिइन्। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश रोकेर राख्दा राष्ट्रपति कार्यालय समेत विवादमा आउने कानुनविदहरुको सुझावपछि उनले त्यसलाई अनुमोदन गरेकी थिइन्। तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशमा दबाब नआएपछि उनले एमालेसँगकै रायमा रोकेर राखेकी थिइन्। अहिले भने समानुपातिकतर्फ सांसद सिफारिस र नयाँ सरकार निर्माणमा यही अध्यादेश बाधक बनेर देखा परेको छ।
संविधानको धारा ८४ को ‘३३ प्रतिशत महिला संघीय सांसदमा पुग्नुपर्ने’ व्यवस्थाका कारण एमालेको सल्लाहमा अध्यादेश रोक्ने राष्ट्रपतिको कमदले नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ। संसद पूर्ण हुन प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सांसद चयन हुनुपर्ने र चयनका लागि राष्ट्रियसभा समेत गठन हुनुपर्ने भएपछि एमालेको उक्त कदम ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो’ जस्तो भएको छ।
वाम गठबन्धनले नयाँ निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरे पनि नयाँ सरकार गठनका लागि यही सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गराउँदै राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुको तर्क छ। संवैधानिक कानुनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीका अनुसार संविधानमा संघीय संसद दुई सदनात्मक हुने स्पष्ट उल्लेख गरेकाले दुवै सदन पूर्ण नभई सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न पाइँदैन।
‘संविधानले दुवै सदनमा जाने जनताका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फबाट छान्न मतदान गरेकाले उनीहरुको अनुपस्थितिमा सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न मिल्दैन,’ कार्कीले भने, ‘समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउने प्रक्रिया रोकेर राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने अनि मात्र संसद बैठक बोलाउने र सांसदहरुलाई सपथ गराउँदै नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अवम्बन गर्न सकिन्छ।’
संविधानमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै गरी संघीय संसद हुने उल्लेख छ। सरकार गठनका लागि संसद बैठक बस्नु पर्ने र त्यसका लागि संसद् पूर्ण हुनुपर्ने कार्कीको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश जारी भएको भए एक साताभित्र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुने थियो।’
निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रियसभा गठन नहुदाँ समानुपातिक सिटमा सांसद सिफारिस गर्न नपाउने भएकाले अध्यादेश आउनुपर्ने भन्दै आएको छ। निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले संविधानले तोकेका सबै मापदण्ड नपुगेमा सांसदको अन्तिम सूची राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न आयोगले नसक्ने बताइन्। संविधान अनुसार समानुपातिकतर्फ छानिने सांसदहरुको अन्तिम सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोगले पेश गर्ने र अनि मात्र सांसद बैठकमा पेश हुने उल्लेख छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौडेल अध्यादेशबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गरिरहेको बताउँछन्।
‘अध्यादेशमा केही कुरा छुटे नछुटेको, प्राविधिक त्रुटि भए नभएको विषयमा आवश्यक परामर्श भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘परामर्शपछि यो विषयमा आवश्यक निर्णय हुनेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
