काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीसँग १८ लाख घुस लिएको आरोप लागेका उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ ढकाललाई नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले उमेश बानियाँको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित परिषद्ले ढकाललाई जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसकै दिनमा उनको नियुक्ति गरिएको थियो।
काभ्रेका बानियाँले न्याायधीश ढकालविरुद्ध आफूसँग १८ लाख घुस लिएकाले उनी उच्च अदालतका लागि आयोग्य भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि उनको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध बानियाँ इजलासमा निवेदन लिएर गएका थिए।
न्याायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो। सो आदेशपछि सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गरेको थियो। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलाशले 'परिषद्ले किन र के आधारमा निर्णय गरेको भन्दै झिकाएर सुनुवाइ गर्न' लागेको हो।
परिवन्धमा पारी १८ लाख घुस लिएको दाबीसहित काभ्रेपलान्चोक स्थायी घर भएका बानियाँले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। कायममुकायम रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद्ले उजुरीमाथि छानबिन गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
२०७५ माघमा बैठक बसी न्याय परिषद्ंले उक्त मुद्दा तामेलीमा राखिसकेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले बानियाँको निवेदन दर्ता गर्न मानेको थिएन।
न्यायाधीश ढकालले पेट्रोलियम पदार्थ कालोबजारी मुद्दामा बदनियत राखी आफूसँग १८ लाख रकम लिएको दाबीसहित बानियाँ न्याय परिषद्, सुनुवाइ समिति हुँदै गत साता सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उक्त मुद्दा दुई दिनसम्म 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेर दरपीठ गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एकै पटक दायर भएको कालोबजारी मुद्दामा एक जना अभियुक्तलाई धरौटी र आफूलाई थुनामा पठाएर १८ लाख रुपैयाँ न्यायाधीशको परिवारलाई बुझाएर रिहा भएको बानियाँले जिकिर गर्दै आएका छन्।
तर, परिषद्ले भने उक्त छानबिन तामेलीमा राखेर उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसलगत्तै बनियाँले परिषद्मा पुनः उजुरी गरेका थिए। तर, ढकालले सपथ लिँदै जिम्मेवारी सम्हालेपछि बानियाँले ढकालमाथि पुन अनुसन्धान गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउन निवेदन दिएका हुन्।
उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रशासनको निर्णयविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिने बानियाँले बताए।
यो पनिः
१८ लाख घुसको आरोप लागेका उच्च अदालतका न्यायाधीश ढकालविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा
१८ लाख घुस लिने न्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनद्वारा अस्वीकार
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न : १८ लाख घुस खाने न्यायाधीशलाई पुरस्कृत गरेर जनतालाई कसरी हुन्छ न्याय?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
