१८ लाख घुस लिने न्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनद्वारा अस्वीकार

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २ बिहीबार | Thursday, May 16, 2019 १३:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– हाल उच्च अदालतमा कार्यरत तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकालविरुद्धको निवेदन सर्वाेच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ। 

परिबन्दमा पारी १८ लाख घुस लिएको दाबीसहित काभ्रेपलान्चोक स्थायी घर भएका उमेश बानियाँले निवेदन दिएका थिए। कामु रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदले उजुरीमाथि छानबिन गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। 

२०७५ माघमा बैठक बसी न्याय परिषद्ले उक्त मुद्दा तामेलीमा राखिसकेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले बानियाँको निवेदन दर्ता गर्न नमानेको हो।

न्यायाधीश ढकालले पेट्रोलियम पदार्थ कालोबजारी मुद्दामा बदनियत राखी आफूसँग १८ लाख रकम लिएको दाबीसहित बानियाँ न्याय परिषद, सुनुवाइ समिति हुँदै गत साता सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उक्त मुद्दा दुई दिनसम्म हेर्दाहेर्दै राखेर दरपीठ गर्ने निर्णय गरेको हो। 

एकै पटक दायर भएको कालोबजारी मुद्दामा एक जना अभियुक्तलाई धरौटी र आफूलाई थुनामा पठाएर १८ लाख रुपैयाँ न्यायाधीशको परिवारलाई बुझाएर रिहा भएको बानियाँले जिकिर गर्दै आएका छन्। तर, परिषद्ले पनि उक्त छानबिन तामेलीमा राखेर उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसलगत्तै उनले परिषद्मा पुन: उजुरी गरेका थिए। तर, ढकालले सपथ लिँदै जिम्मेवारी सम्हालेपछि बानियाँले ढकालमाथि पुन: अनुसन्धान गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउन निवेदन दिएका थिए।

उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रशासनको निर्णयविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिने बानियाँले बताए।

यो पनि
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न : १८ लाख घुस खाने न्यायाधीशलाई पुरस्कृत गरेर जनतालाई कसरी हुन्छ न्याय?