भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भएर डा गोविन्द पोखरेलले दुईपल्ट काम गर्ने अवसर पाए। योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका उनी अहिले नेपाली कांग्रेसमार्फत राजनीतिमा सक्रिय छन्। २०७२ बैसाखको भूकम्पपछि सुरु भएको पुनर्निर्माणले चार वर्ष पूरा गरिसक्दा त्यसमा के–कति प्रगति भयो? पूर्व सिइओको हैसियतले अहिलेसम्मको पुनर्निर्माणलाई उनी कसरी मूल्यांकन गर्छन्? नेपाल लाइभका रामकुमार डिसीले उनीसँग गरेको संवाद :
२०७२ को भूकम्प लगत्तै पुनर्निर्माण सुरु हुँदा नेपाल हाइटी बन्ने हो कि भन्ने संशय थियो। यो ४ वर्षमा हामी कहाँ छौं?
भूकम्प गएपछि भएका तीन तहका चुनाव भए। देश संघीयतामा गयो। कर्मचारी व्यापक रुपमा परिचालन भए। उनीहरुको सरुवाबढुवा भयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरकारी कर्मचारी नै प्रयोग गरेर जाने संरचना बनाइयो।
हाम्रो यो परिवेश र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई कानुनले दिएको संरचना हेर्दा पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म भएका कामलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ।
प्राधिकरणकै तथ्यांकहरु हेर्दा अहिलेसम्म केवल ५० प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माण भएको देखिन्छ। ४ वर्षमा भएको यो काममा सन्तोष मान्न सकिन्छ?
हामीकहाँ लामो संक्रमणकालको अवस्था जुन थियो त्यसलाई हेर्दा ढिलो भए पनि सन्तोषजनक अवस्थामै छौं।
पुनर्निर्माण गर्दा मौलिकतालाई ख्याल गरिएन भन्ने टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् नि?
पहिलो कुरा, हामीले पुनर्निर्माणमा सिर्जनशीलतालाई ख्याल गर्न सकेनौं। प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँ बाँड्दा त्यतिबेलै व्यापक रुपमा घरका नक्साहरु सबैतिर जनतालाई उपलब्ध गराउने, त्यसको सूचना दिने र प्रचार गर्ने काम गर्न नसकेको हुनाले हामी सिर्जनशीलताको उपयोग गरेर परम्परागत संस्कृतिहरु जोगाउन पछाडि पर्यौं। त्यसका लागि प्रविधिले मात्रै होइन जनचेतना पनि चाहिन्थ्यो।
दोस्रो कुरा, हामी काठमाडौंमा बस्नेहरु सिमेन्ट, पिल्लरवाला पक्की घरमा बस्ने तर गाउँघरमा बस्ने जनतालाई सिमेन्ट प्रयोग नगर्नू भन्न सकिँदैन। तर, उनीहरुलाई प्राचीन शैली, मौलिक कलाको महत्व बुझाउन सक्नुपर्थ्यो र त्यसँगै प्रविधि पनि पुर्याउन सक्नुपर्थ्यो। त्यो हामीले गर्न नसकेकै हो।
मौलिकता जोगाउन नसकेको मात्रै होइन व्यवस्थित बासस्थान तयार गर्न सकिएको छैन। गोरखाको बारपाक लगायत पुनर्निर्माण भएका बस्ती हेर्दा निकै भ्रदगोल देखिन्छन्। सडकको राम्रो निकास र पार्कहरु पनि बनाएको पाइँदैन। व्यवस्थित बासस्थानका लागि पाएको अवसरलाई हामीले गुमाएनौं?
यसमा प्रारम्भमै गल्ती भयो। घर बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिन्छौं भनियो। पैसासँगै मौलिक संरचनाअनुसार पनि घर बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सकेनौं। त्यसमा दाताको पनि दबाब भयो। मापदण्ड पुग्छ या पुग्दैन भन्नेमा उनीहरुको पनि चासो रह्यो।
भनेपछि हामीले पाएको नयाँ निर्माणको अवसरलाई गुमायौं?
म आफै पनि प्राधिकरणमा रहँदा जोखिमयुक्त बस्तीहरुबाट सरेर जानेलाई २ लाख रुपैयाँ दिने ताकि पीडितले आफ्नै हिसाबले व्यवस्थित बस्ती बनाउन सकून् भन्ने थियो। सुकुम्वासीलाई पनि त्यो रकम दिएर उनीहरुलाई नयाँ ठाउँमा घर बनाउन प्रोत्साहित गर्ने भन्ने थियो। नुवाकोट, दोलखा, काठमाडौंका साँखु लगायतका पुराना बस्तीहरुले आफ्नै शैलीमा घरहरु बनाउँछन् भने थप ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि मैले गराएको थिएँ।
हामीले बनाएको पैसा परिचालन गर्ने कार्यविधि र दाताले सहयोग गर्ने सर्तमा कुरा मिलेन। हामीबाट पनि त्यसलाई मिलाउने पक्षमा त्यति पहल भएन।
मौलिक शैलीप्रति स्थानीयले किन रुचि देखाएनन्?
खासगरी स्थानीयमा मौलिक शैलीप्रतिको चेतना भएन। उनीहरुलाई पुरानो शैलीमै घर बनाउनुहोस् भनेर हामीले विश्वासमा लिन सकेनौं।
भूकम्पपछि सामाजिक, आर्थिक रुपमा केके परिर्वतन आए?
धेरैको सिपमा वृद्धि भएको छ। भूकम्प गएको र नगएको ठाउँमा पनि त्यो प्रविधिक ज्ञान हस्तान्तरण भएको छ। सकेसम्म बलियो घर बनाउनुपर्छ भन्ने सचेतनाचाहिँ बढेको छ। योसँगै त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढेका छन्। काम गर्ने महिलाहरु बढेका छन्। पुरुषले मात्रै गर्ने ठानिएका काम पनि महिलाले गर्न थालेका छन्। दक्ष र आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने भावना बढेर आएको छ।
पुनर्निर्माणको काम निरन्तर रहला। यसबाट हामी सिक्नुपर्ने चाहिँ के हो?
हामीले संरचनाहरु दरिलो बनाउनुपर्यो। खुल्ला ठाउँहरु राख्नुपर्यो। सबै जमिन ओगटेर घर बनाउने सोच गलत हो। तराई, पहाड र हिमालका घर, बस्तीको शैली फरक हुन्छ। त्यही अनुसारका आर्किटेक्ट राख्नुपर्यो। भैरहवामा बनाउने सरकारी घर र मुस्ताङमा बनाउने घर एउटै भयो। त्यसमा हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षेत्रका साथीहरुले सोच्नुपर्छ। स्थानीय सामग्री, त्यहाँको हावापानीलाई ध्यान दिएर निर्माण गर्नुपर्यो जुन हामीले भूकम्पको पुनर्निर्माणमा लागू गर्न सकेनौं।
हामीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा गरेका राम्रा–नराम्रा काम केके हुन्?
पहिलो कुरा, हामीले सुरुमै पहाडका, गाउँबस्तीका संस्कृति झल्कने खालका घरका डिजाइन उपलब्ध गराउन सकेनौं। म प्राधिकरणमा गएपछि त्यो डिजाइन उपलब्ध गराउन खोज्दा ढिलो भइसकेको थियो। अर्घाखाँची लगायतका जिल्लामा पनि प्रयास गरेको थिएँ तर जनताहरुले त्यसलाई आत्मसात गरेनन्। सुरुमै ५० हजार रुपैयाँ दिने भन्ने योजना बनाइयो त्यसमै हामीले गल्ती गर्यौं। त्यसमा अलि ध्यान दिन सकेको भए सबै नभए पनि धेरे घर पुरानै शैलीमा बन्थे होला।
अर्को, हामीले सुरुदेखि नै एकीकृत बस्ती बसाउँदा छुट्टै मोडलमा जान सक्थ्यौं। पहिले नै ५० हजार रुपैयाँ बाँडिसकिएको थियो। पैसा बाँडेपछि उनीहरुलाई एकीकृत बस्तीमा ल्याएर राख्न गाह्रो भयो। अझै पनि एकीकृत बस्तीमा आउन चाहनुहुन्छ भने धारो, बाटो, स्कुल सरकारले बनाउँछ। तपाईंहरुको सामाजिक पूर्वाधारको जिम्मा सरकारले लिन्छ भनेर उहाँहरुलाई मनाउन कोसिस गरेको थिएँ। तर, त्यसमा हामीले सुरुमै काम गर्न सकेनौं। गाउँलेले जीविकोपार्जनका लागि गाई–बाख्रा पाल्ने कामसमेत गर्न सक्ने गरी बस्ती हामीले बसाल्न सकेनौं।
राम्रो के भयो भने, एउटा प्रणाली बन्यो। भवन आचारसंहिता बने। दरिलो संरचना बनाउँदा कस्तो मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने सिकियो। धेरै मान्छेको क्षमता अभिवृद्धि भयो। भूकम्प गएको या नगएको ठाउँमा पनि घर बनाउँदा भूकम्प थेग्नेगरी बनाउनुपर्छ भन्ने चेता बढेर गयो। यो चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हो।
पुनर्निर्माणका लागि दाताहरुले जुन प्रतिबद्धता गरेका थिए त्यो आएन भन्ने छ। यसमा खास गल्ती चाहिँ कसको हो?
यसमा दुवै पक्षको गल्ती भयो। दाताले पैसा दिए मोडालिटी भनेनन्। हामीले बनाएको पैसा परिचालन गर्ने कार्यविधि र दाताले सहयोग गर्ने सर्तमा कुरा मिलेन। हामीबाट पनि त्यसलाई मिलाउने पक्षमा त्यति पहल भएन। उनीहरुले पैसा दिने कार्यविधि र हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्ने कार्यविधि नमिलेर पनि धेरै पैसा आउन सकेन।
भूकम्पले हाम्रो निर्माणको क्षमता जाँच्ने अवसर पनि दियो। यसमा हामी कहाँ रहेछौं?
हामीले क्षमता अभिवृद्धि अवश्य नै गर्यौं। सरकारी निकायहरुलाई पनि कहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। अब आउने भुइँचालोमा त्यतिबेलाका सरकारले संरचना चुस्त बनाए भने नेपालले पुनर्निर्माणको काम राम्रैसँग सम्हाल्न सक्छ भन्ने देखाएको छ।
अहिले दुई तिहाइको सकार छ। अहिलेका सिइओलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो छ। पहिले एउटाको दलको सरकार हुन्थ्यो, मन्त्रालय भागमा अर्कैको हुन्थ्यो। अहिले एउटै पार्टीको सरकार भएकाले समन्वय गर्न सजिलो छ।
पुनर्निर्माणका सुरुका वर्ष निराशाजनक थिए। पछिल्लो समय कसरी भयो प्रगति?
म प्राधिकरणमा आउँदा गाउँमा प्राविधिक थिएनन्। धेरैमा यसको चेतना थिएन। जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन नै भएको थिएन। हामीले जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन गरेर उनीहरुलाई अन्तै जग्गा किन्नु भनेर २ लाख रुपैयाँ दिएका थियौं। तालिमलाई व्यापक बनाएका थियौं। गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि काम गर्न अलिकति सजिलो बनाइयो। उनीहरुलाई तालिम दिन, जनशक्तिको क्षमता अविवृद्धि गर्ने काममा लगाइयो।
पुनर्निर्माणको गति बढाउन स्थानीय सरकार कत्तिको सहयोगी भए जस्तो लाग्छ?
कुनैकुनै ठाउँमा उहाँहरुले पुनर्निमाणको जिम्मा नै लिनुभएको छ। धेरै ठाउँमा भत्किएका घर बनाउन, अनुदान दिन र बनाउने जनशक्तिलाई तालिम दिन धेरै पहल गर्नुभएको छ। स्थानीय चुनावपछि स्थानीय सरकार आएपछि पुनर्निर्माणमा धेरै नै राम्रो असर परेको छ।
अहिलेको सिइओको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? पुनर्निर्माणको काम अझै लगभग आधा बाँकी छ। यसलाई कसरी अघि बढाउने?
अहिले दुई तिहाइको सकार छ। अहिलेका सिइओलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो छ। पहिले एउटाको दलको सरकार हुन्थ्यो, मन्त्रालय भागमा अर्कैको हुन्थ्यो। अहिले एउटै पार्टीको सरकार भएकाले समन्वय गर्न सजिलो छ। प्राधिकरणले नेतृत्व लियो भने अरु मन्त्रालयहरुले असहयोग गर्ने वातावरण छैन। प्रधानमन्त्री पनि यसका लागि प्रतिबद्ध नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ।
जुन किसिमको अनुकूल माहोल छ त्यसलाई प्रयोग गरेर खुल्ला ठाउँहरु, घरबहारविहीन, पीडित ठाउँको मान्छेहरु, अझै पनि एकीकृत बस्तीमा जान चाहनेहरु र हाम्रा पुरातात्विक सम्पदाहरु बनाउन उहाँले पहल गर्नुपर्छ। त्यो पहल गरेर काम गर्न सक्ने माहोल पनि छ, अहिले।
यस्ता विपद्हरु पछि पनि आउन सक्छन्। अहिलेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचनामा केही फेरबदल गर्नुपर्छ कि?
अहिलेकै संरचना यथावत् राख्नु हुँदैन। पहिले अध्यादेशमा जुन प्रस्ताव गरिएको थियो त्यही अुनसारै संरचना बनाउनुपर्छ। अहिलेकै संरचनाले प्राधिकरणले चाँडो काम गर्न सक्दैन। प्राधिकरणलाई शक्तिसम्पन्न र कार्यविधि पनि त्यही अनुसार गराइदियो भने ठिक हुन्छ।
विदेशीले हेर्दा पुनर्निमाणमा हाम्रो छवि कस्तो बन्यो ?
यसमा हाम्रा केही समाजिक मुद्दा छन्। पछिडिएको वर्ग, दलित, अति गरिब, अपांगता भएकाहरु, वृद्धवृद्धाहरुको घर अझै बन्न सकेको छैन। यस्ता वर्गलाई हामीले अझै पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै पुरातात्विक सम्पदाहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो जस्तो क्षमता कमजोर भएको, लामो राजनीतिक संक्रमणबाट आएको मुलुकले जसरी काम गरेको छ, त्यो सन्तोषजनक नै गरेको छ। मेरो विचारमा उनीहरुले पनि नेपालको प्रशंसा नै गर्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
