आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ५/६ प्रतिशत राख्यौं भने त्यो आफैं पूरा हुन्छ : मीनबहादुर श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

मीनबहादुर श्रेष्ठ | २०७५ चैत २६ मंगलबार | Tuesday, April 09, 2019 ११:०५:०० मा प्रकाशित

चौधौं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना यही आर्थिक वर्षमा सकिँदैछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिरहेको छ। पन्ध्रौं आवधिक योजनाको आधारपत्र राष्ट्रिय विकास परिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ भने केही समयभित्रै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट पनि स्वीकृत गराउने सरकारको तयारी छ। आधारपत्रले समावेश गरेका केही विषय एकदमै महत्वाकांक्षी भएको तथा केही विषय चौधौं आवधिक योजनाको निरन्तरताकै रुपमा देखिएको भन्दै विकास परिषद् बैठकमा आलोचना पनि भयो। १५ आवधिक योजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, मार्गचित्र र कार्ययोजनाका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभका हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानी :

पन्ध्रौं आवधिक योजनाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, कुल ग्राहस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय लगायत अधिकांश विषयमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको भन्दै त्यसको आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले चौधौं आवधिक योजनामा भएको भन्दा फरक नहुने गरी तयार पारेर पन्ध्रौं योजना बनाएको भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ। पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रलाई कसरी लिनुभएको छ? 
पहिला हाम्रो वृद्धिदर कति रहेको थियो भन्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने ४-५ प्रतिशत सम्मको वृद्धिदरलाई स्वभाविकै मान्न सकिन्थ्यो। कति नेता, कति कर्मचारी र अर्थशास्त्रीहरुले आफ्नो जीवनकालभरि ३-४ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर देख्नै सकेनन्। त्यसैले उनीहरुले त्यो कल्पनै गर्न सक्दैनन्।

अहिले हाम्रो देशका जनताको आकांक्षा के छ र सम्भावना के छ भन्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं। आर्थिक वृद्धिदर पहिला यति भएको थियो र अब यति हुन्छ भनेर अनुमानका भरमा तयार पारिने तथ्यांक र तय गरिने लक्ष्य होइन। अहिले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएको बेलामा जनताको अपेक्षा पूर्ति गर्नका लागि हामीले अधिकतम प्रयास गरेर आर्थिक वृद्धिदरमा धेरै लक्ष्य राखेर त्यही अनुसार काम गर्ने हो।

हामीले ५–६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्यौं भने कसैले केही गर्नुपर्दैन। त्यो आफै पूरा हुन्छ। हाम्रो मुलुक सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने भनेका छौं। अबको २५ वर्ष अर्थात् २१०० सालमा धनी मुलुकको दाँजोमा पुग्ने भनेका छौं।

मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्न कति प्रतिव्यक्ति आय हुनपर्छ र उच्च आय भएको धनी मुलुकको अवस्थामा पुग्न प्रतिव्यक्ति आय कति हुनपर्छ भनेर हिसाब गर्दा १२ हजार १ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याएपछि मात्रै अहिलेको हाम्रो अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा पुग्न सकिने हो। त्यो भनेको युरोप, अमेरिका लगायत विकसित मुलुकले २–३ सय वर्षमा जुन विकास गरेका छन्, त्यसको दाँजोमा हामी २५ वर्षमा त्यही अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। हामी कम आर्थिक वृद्धिदरले त्यहाँ पुग्न सक्दैनौं। त्यसकारणले पनि यदि हामीले त्यहाँ पुग्ने लक्ष्य राख्छौं भने उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नैपर्छ।

यो आधारपत्र महत्वाकांक्षी र पूरा गर्नै नसकिने लक्ष्य राखेर बनाइएयो भन्ने टिप्पणी पनि आइरहेका छन् नि?
मैले यसलाई महत्वाकांक्षी मानेको छैन। मैले त अझ आयोगले राखेको वृद्धिदरको लक्ष्य कम भयो भनेर टिप्पणी गरेको छु।

उच्च लक्ष्य राख्नु समस्या होइन। तर लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार र सम्भावना छन् कि छैनन् भन्ने मात्रै प्रश्न हो। सम्भावना एकदमै छ। अहिले हामीले अहिलेसम्म आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको हासिल गर्न नसक्नुको कारण राजनीतिक अस्थिरता थियो। त्यो समाधान भयो। ऊर्जाको अभाव थियो। त्यो पनि समाधान भएको छ। अहिले ऊर्जा उत्पादन नबढेर व्यवस्थापन मात्र गरिदिँदा पनि उद्योगहरु चलेका छन्। ४५ प्रतिशत क्षमतामा चल्ने गरेका उद्योगहरु अहिले ६० प्रतिशत क्षमतामा चल्न थालेका छन्। आगामी वर्ष नै हाम्रो विद्युत उत्पादन बढेर झन्डै दोब्बर हुने देखिन्छ। अहिले एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ। अर्को वर्षसम्म एउटा अर्को विमानस्थल पनि थपिएर दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेवा दिन सुरु  गर्छौं। 

मेलम्ची पहिल्यै आउन पर्थ्यो, त्यो आएन। त्यसकारण यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा त्यसको योगदान नदेखिएला। तर आगामी वर्षभन्दा उता त जान्न होला नि। आर्थिक वृद्धिदरमा वैदेशिक लगानी आउन थालेको छ। फरक ढंगले लगानी सम्मेलन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। पहिले महायज्ञमा दानको प्रतिबद्धता बोल्ने तर नआउने जस्तो अवस्था अहिले छैन। लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्ने आयोजनाका बारेमा विस्तृतमा बुझेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

यति ठूलो रुपान्तरण भएका बेलामा उच्च लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यो लक्ष्य पूरा गर्न केके गर्नुपर्छ भनेर सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। संरचनात्मक सुधार, ऐन कानुनमा सुधार, विधिको सुधार, प्रक्रियाको सुधार गर्ने हो। केही भएका पनि छन्। केही हुने क्रममा छन्। त्यसकारण आगामी पन्ध्रौं योजनाले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव नै देखेको छु। अझ त्योभन्दा बढी लक्ष्य राखेर अझ बढी मेहनत गर्नुपर्थ्यो भन्नेचाँहि मेरो राय हो।

पन्ध्रौं आवधिक योजनाले ५ वर्षमा करिब ९९ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भनेर आधारपत्रमा उल्लेख गरेको छ। सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि त्यो ठूलो रकम हो। योजना बनाएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि पुँजी चाहिन्छ। त्यति ठूलो पुँजीका लागि हामीसँग स्रोत के त?
अहिले ११ खर्ब बराबरको लगानी भएको छ, सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र गरी। करिब ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले, ४० प्रतिशत सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रले र बाँकी सहकारीले लगानी गर्छ भन्ने हो। हामीले योजनामा राखेको लक्ष्य यही हो।

अहिले ११ खर्ब लगानी भएकोमा आगामी वर्षमा १३ खर्ब मात्रै भनिएको छ। २ खर्ब मात्रै बढी हो। त्यसैगरी क्रमश: बढाउँदै लगेर ५औं वर्षमा २२ खर्ब लगानी पुर्‍याउने भनेर राखिएको लक्ष्य ठूलो रकम होइन। हामीले भएकै रकम खर्च गर्न नसक्नु पो समस्या हो त। हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नहुनु समस्या हो। स्रोत नभएको समस्या हो। स्रोत भए पनि ‘मिस एलोकेसन’को समस्या छ। बजेट विनियोजनमा समस्या छ। जुन परियोजनालाई बजेट लिइएको छ, त्यहाँ खर्च गर्न नसक्ने तर जुन आयोजनाले खर्च गर्न सक्छ त्यहाँ बजेट नै नपुग्ने समस्या हो। 

योजना तर्जुमा गर्ने पुरानो प्रक्रिया र परिपाटीले हाम्रो यो दुर्गति भएको हो। अहिले यसमा थोरै भए पनि सुधार भएको छ। कतिपयले अघिल्लो वर्ष बजेट खर्च जस्तो भयो अहिले पनि त्यस्तै भयो भनेका छन्। तर हामी सबैले देखेको कुरा के भने अघिल्ला वर्षहरुमा जसरी असारमा काम सुरु हुन्थ्यो त्यो अहिले चैतमा भइरहेको छ। 

आर्थिक क्रियाकलापहरु बढिरहेका छन्। जति आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् त्यति नै राजस्व पनि बढ्ने हो। त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा ठूलो मात्रामा राजस्व नै आउने हो। सरकारको ढुकुटीबाट जति धेरै खर्च हुन्छ र आर्थिक क्रियाकलापहरु बढ्छन्; त्यति नै राजस्व बढ्ने हो। हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप नबढ्दा पनि राजस्वको लक्ष्य भेट्टाइरहेका छौं। त्यसले गर्दा राजस्वको पनि ठूलो सम्भावना छ। त्यस्तै अर्को वैदेशिक लगानी ठूलो मात्रामा भित्र्याउन सकिन्छ। पहिले हाम्रो क्षमता नभएकाले र ऐन कानुन, प्रक्रियाहरुको कारण वैदेशिक लगानीमा समस्या थियो। अहिले त्यसमा सुधार भएको छ। विद्युत अभावका कारण नआएका उद्योगहरु अब आउँछन्। 

दुई तिहाइको सरकार आफै पनि महत्वाकांक्षी छ। तर, महत्वाकांक्षी भएर मात्र पुग्दैन, विस्तृत कार्ययोजना र त्यसको सफल कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले के गर्नु आवश्यक छ?   
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दृढ इच्छाशक्ति, राजनीतिक नेतृत्वको सोच र दिशा हो। अहिले प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक नेतृत्व जुन दृढ इच्छाशक्ति अनुसार अगाडि बढेका छन्, भ्रष्टाचार हटाउनका लागि माथिबाटै पहल गरेका छन्, यी सबै कारणले गर्दा अब आर्थिक क्रियाकलापमा धेरै नै सघाउ पुग्छ।

आर्थिक क्रियाकलापहरु बढ्नासाथ आन्तरिक रुपमा राजस्व धेरै संकलन हुन्छ, वैदेशिक लगानी बढी भित्रिन्छ। अहिलेसम्म हामीले जानेर वा नजानेर फिस्कल स्पेस धेरै राखिरहेका छौं। त्यो भनेको ऋण लिएर खर्च गर्ने ठाउँ ठूलो छ। अरु मुलुकमा जिडिपीकै अनुपातमा ऋण लिने चलन हुन्छ। तर हाम्रोमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा ३० प्रतिशत कम ऋण छ। त्यसकारण हामीले आन्तरिक र बाह्य दुवै खालका ऋण लिएर पनि काम गर्न सक्छौं। यसरी हेर्दा श्रोत नपुग्ने र अभाव हुने जस्तो मलाई लाग्दैन।

नेपालकै पुँजीपतिहरुले वैध/अवैध रुपमा बाहिर लगानी गरिरहेको रकम नेपालमा नै लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ। उनीहरुले बाहिर लगानी गरिरहेका छन् भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। निजी क्षेत्रले लगानी बढाएर ५५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा त्यसले राजस्वमा पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ। 

ढोकाको एउटा संघार पार गर्नेबित्तिकै त अथाह रुपले लगानी आउँछ। त्यसकारण म स्रोतको अभाव हुने देख्दिनँ। यो वातावरण आफैचाहिँ बन्दैन। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर आफै हासिल हुने नभएर यसका लागि सम्भावनाहरु जति पनि छन्, जसलाई हामीले मेहनत गरेर उपलब्धिमा बदल्नुपर्छ। लगानीका लागि सुहाँउँदो नीति निर्माण गर्‍यौं, योजना बनायौं र त्यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई प्रभावकारी बनायौं भने न त स्रोतको समस्या हुन्छ न हाम्रो लक्ष्य नभेटिने सम्भावना रहन्छ।

संघीय संचनामा पहिलो आवधिक योजनाका रुपमा पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना आएको छ। योजना बनाउँदै गर्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा तीन तहबीचको समन्वय कस्तो हुनुपर्छ? 
पहिलो कुरा संघीयता महँगो भएको कुरा साँचो हो। धेरै काम गर्न धेरै कर्मचारी नियुक्त गरेको जस्तो मात्रै भएको छ। हामीले के जानेनौं भने तीन तहको सरकार बनाउँदा केन्द्र सरकारको दायित्व घटाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकिएको छैन। त्यो एउटा निकै खड्किएको विषय हो। 

संघीयता सस्तो बनाउन सकिन्थ्यो, केन्द्र सरकारको दायित्व घटाएर। तर, त्यो हुन सकेन। हामीमा केन्द्रिकृत मानसिकता अझै छ भन्ने त्यसबाट देखिन्छ। प्रदेश सरकारहरुले पनि यस विषयमा गुनासो गरेको सुनिन्छ। यसमा दोहोरोपना पनि छ। एउटा आफै गनैपर्ने काम उनीहरुले गर्न सकेका छैनन्, त्यसमा केन्द्र सरकारले सघाउनुपर्थ्यो भन्ने उनीहरुको भनाइ छ। केन्द्र सरकारले केही कुरामा सिकाउँदै गर्दा फेरि केन्द्रीय मानसिकता देखियो भनेर उनीहरुले नै गुनासो गर्छन्। 

यस्तो समस्या केही हदसम्म हट्न थालिसकेको पनि छ। पहिलो वर्ष संक्रमणकालीन समय भएका कारण पनि शतप्रतिशत ठिक भन्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो। नमिलेका कुराहरु मिल्दैछन्। तीनै तहका सरकारले आफनो आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य र कार्ययोजना लिएर काम गरिरहेका छन्। सहअस्तित्व र सहकार्यताको कुरा उनीहरुले बिस्तारै बुझ्न थालेका छ्न्।

संघीयतामा देखिएको अर्को समस्या कर्मचारी समायोजनको हो। कर्मचारी समायोजनका  लागि तीन वर्ष लाग्छ भन्ने आंकलन गरिएको थियो। समायोजन गर्ने काममा जुन मन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारी संलग्न भए, उनीहरुले बुद्धि पुर्‍याउन  सकेनन्। आवश्यक जनशक्ति करारमा भए पनि नियुक्त गरेर पठाइनुपर्थ्यो। त्यसो गरिँदा कर्मचारी अभावकै कारण विकास निर्माणका काम रोकिने सम्भावना रहँदैन थियो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्न नदिएर काम नै रोक्का भयो, आएको बजेट पनि फ्रिज भयो भनेर धेरै ठाउँमा त्यस्ता गुनासाहरु सुनिए।