पुष्टि नहुने उजुरी गर्नेलाई पनि अनुशासनको कारबाही हुन्छ : भीष्मराज आङदेम्बे [अन्तर्वार्ता]

भीष्मराज आङदेम्बे | २०७५ चैत २३ शनिबार | Saturday, April 06, 2019 ११:३४:०० मा प्रकाशित

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले निर्वाचन पराजयलगत्तै अनुशासन समितिको गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाहेको थियो। तर, देउवाविरोधी खेमाका नेताले संस्थापन पक्षको बलमा बनेको समितिले आफू नजिकका नेता कार्यकर्तालाई छानीछानी कारबाही गर्ने आशंका गर्‍यो। लामो रस्साकस्सीपछि अन्तत: भरखरै अनुशासन समिति गठन भएको छ। पाँच सदस्यीय समितिले सर्वसहमतिबाट मात्रै निर्णय गर्न पाउने बाध्यकारी प्रावधान राखी केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदेम्बेको संयोजकत्वमा अनुशासन समिति बन्यो। परिकल्पना गरिएको सात महिनापश्चात् समिति बनेको छ। समितिको क्षेत्राधिकार, विधानविपरीत कार्य गर्नेमाथि कारबाही, अन्तर्घात, पार्टीमा अनुशासन कायम लगायतका विषयमा रहेर नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले समिति संयोजक आङदेम्बेसँग गरेको संवाद :

अनुशासन समिति गठनको प्रक्रिया चुनाव सकिएलगत्तै सभापति शेरबहादुर देउवाले तयारी गर्नु भएको थियो। अनुशासन समिति गठन प्रक्रिया विषय केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गर्नासाथ बैठक नै अवरुद्ध हुने अवस्था पैदा भएको थियो। तपाईं संयोजक रहेको समिति बनाउन पार्टीलाई किन हम्मेहम्मे परेको होला?
बैठक अवरुद्ध गर्ने, बहिष्कार गर्ने कारणहरु त उहाँहरु (वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष)लाई नै थाहा होला। मलाई लागेको के हो भने यस समिति बनाउने विषयमा त्यति साह्रो विमति उहाँहरुको थिएन। अनुशासन समितिमा बस्ने सदस्य र बन्ने प्रक्रियाप्रति केहि अडान राख्नुभएको थियो। अन्य विषयमा पनि सँगसँगै सहमति गरेर जाऔं भन्ने उहाँहरुको प्रस्ताव पनि थियो।

अन्य विषय त होलान् नै। मलाई लागेको महत्वपूर्ण कुरा पार्टीमा विश्वासको संकट हो। पार्टीभित्र यति ठूलो विश्वासको संकट परेको रहेछ, जसले अनुशासन समिति जस्तो समिति गठन गरी पार्टीलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउने समिति गठन हुन यतिका समय लाग्यो। गठन गर्न परिकल्पना गरेको मितिले ७ महिनापछि मात्रै गठन हुन पुग्यो।

अन्तत्वगत्वा सहमतिबाटै नेतृत्वले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। पार्टीका सबै जनालाई सम्बोधन गरेर समिति बन्यो भन्ने मेरो बुझाई छ। ढिलो भएको छ। तर, राम्रै भएको छ। हामी काम गर्ने तयारीमा लागेका छौं।

गठन प्रक्रियाअघि शीर्ष तहका नेताहरुबीच पटक-पटक बैठक बस्यो। आन्तरिक रुपमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकपछि निश्चित मापदण्ड कायम गरी कार्यादेश सुम्पिएको छ। कार्यादेशअनुसार समितिले सर्वसहमतिमा निर्णय गर्नैपर्ने बाध्यता छ। तपाईंलाई यो मापदण्डप्रति चित्त बुझेको छ?
हामीलाई चित्त बुझ्ने/नबुझ्ने वा मान्य/अमान्य हुनुभन्दा पनि केन्द्रीय समितिले तयार गरेको यो एक प्रकारको 'टिओआर' हो। सहमतिबाटै काम गर्न समितिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले  क्षेत्राधिकार दिएको छ। यसलाई अन्यथा लिनुपनि हुँदैन। पार्टीमा निषेध गरेर जाने कांग्रेसको 'नेचर' पनि होइन। सहमतिमै सबैकुरा टुङ्याउनुपर्ने हुन्छ।

सामान्य रुपमा हेर्दा हाम्रो कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दा हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न भनिएको जस्तो पनि देखिन्छ। आवश्यकताको आधारमा हाम्रो हातखुट्टा बाँधिएको छ भने सहमतिकै आधारमा केन्द्रीय समितिले बाँध्ने काम हटाउँछ भनि आशा गरिएको छ। बाहिर समितिलाई निकम्मा बनाइएको सन्देश गएको छ भने सहमतिमै समितिलाई हातखुट्टा बाँध्ने काम खुलाउनुपर्छ। गुट र उपगुटको नाममा पार्टीको हितविपरीत बोल्नेहरु, अन्तर्घात गर्नेहरु, बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नै नेतालाई सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली गर्नेहरुलाई चेप्नुहुँदैन भन्ने सबैलाई अवगत छ। 'तेरो र मेरो बदमास बराबर, यिनीहरुलाईै जोगाऔं' भनि हामी लाग्न हुँदैन।

हातखुट्टा बाँधिएको भए पनि गलत गर्नेलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने काम हामी गर्छौं।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रचलित प्रावधानलाई हेर्दा हरसम्भव सर्वसहमतिमा निर्णय गर्ने नै हो। त्यसो हुन नसके बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने परम्परा हो। सर्वसहमतिमा गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था भएपछि तपाईंहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा समस्या  उत्पन्न नहोला?
यसलाई जुनरुपमा व्याख्या गरेपनि हुन्छ। जुनसुकै नेता तथा समूहको नेता किन नहोउन्, अनुशासन उल्लघंन गरेकालाई नेतृत्वले चेप्दैनन् भन्ने विश्वासका साथ काममा लागेका छौं। गलत प्रवृतिका पात्रलाई हामीले अनुशासनको दायरामा ल्याउँछौं। 

अन्तर्घात गरेका वा अनुशासनविपरीतका आचरण भएका व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गर्दछौं। त्यसमा दुई मत नै छैन। गुटको नाममा हामी भित्रैबाट 'म्यानिपुलेट' गर्न खोजियो भने त्यस प्रवृत्तिलाई पनि हामी बाहिर ल्याई उदांगो पारिदिन्छौं। कसैलाई बचाउनका लागि कसैले खराब नियत देखाए मिडियामार्फत बाहिर ल्याउँछौं। समितिमा भएका पाँचैजना पार्टीको हितविपरीत काम गर्नेलाई बारबार संरक्षित हुनुहुँदैन भन्नेमा एकमत छौं।

साथै, नेताहरुले गुटको नाममा मेरो र तेरो भनि अनुशासन हिनलाई जोगाउन हुँदैन भन्नेमा समिति सदस्यहरु एकमत छौं। समिति सदस्यहरु जुनरुपमा सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत हुनु भएको छ, त्यसले गलत प्रवृत्ति र पात्रहरुलाई अनुशासनको दायराबाट ल्याउन सफल हुन्छौं।

अनुशासनको कारबाहीबाट बचाउनका लागि त्यसमा गुटको छाया कहीँ न कहीँ देखिएला नि, होइन र?
गुटको छाया त समितिमै देखिइसक्यो नि। स-प्रमाण आएकालाई बचाउने भन्ने हुँदैन। चुनौतीपूर्ण कुरा के हो भने समितिले निष्पक्ष ढंगबाट कुन खालको बदमासी छ, त्यही अनुरुपको कारबाही हुनुपर्छ। दोष लगाउनका लागि मात्रै उजुरी गरिएको छ भने त्यसको सत्यता पत्ता लगाउन स्थलगत अध्ययन पनि हुनसक्छ।

उजुरी उपर छानबिनको विभिन्न प्रक्रियाहरु हुन्छन्। अन्तर्घातीहरु जसले पार्टीको हितमा भन्दा नेताहरुलाई खुइल्याइन लागेका छन्, तिनीहरु कारबाहीको भागिदार हुनैपर्छ। अर्को समूहलाई सिध्याउने नाममा पार्टीको प्रतिकुल हुने कार्य गरेको भए समितिले उनीहरुलाई छोड्दैन। आरोपका लागि आरोप लगाई कारबाहीको सिफारिस भएको रहेछ भने निर्दोषलाई समितिले साथ पनि दिन्छ। पार्टीले संरक्षण पनि गर्छ।

विधानमा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको दफा ३४ मा ‘जिल्ला र प्रदेश अनुशासन समितिले गरेको निर्णय माथि सुन्ने’ उल्लेख छ। बाध्यकारी व्यवस्थाले ‘सुन्ने’ मात्रै हुने हो कि भन्ने आशंका छ। कारबाही गर्न सबै गुटको सहमति अनिवार्य खोज्दा समिति नै निष्प्रभावी बन्ने डर देख्नुहुन्न?
'सुन्ने' भनेकै काम गर्ने पनि हो। 'सुन्ने'को अर्थ त्यसलाई सुनेर बसिरहने भन्ने होइन। सुनाउने भनेकै उक्त निकायले अन्तिम टुंगो दिन्छ भनेर नै हो। पुनरावेदन गर्ने निकाय केन्द्रीय समिति त छँदैछ। स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म आइपुगेका उजुरीलाई यस समितिले 'सुन्ने' मात्रै काम गर्दैन। अन्तिम टुंगो पनि लगाउँछ। अन्तिम टुंगो लगाई हामीले केन्द्रीय समितिमा पेश गर्छौं।

अनुशासन उल्लघंन गर्नेलाई निलम्बन र निष्कासन गर्ने अधिकार तपाईंहरुको समितिमा निहित छ। कारबाहीको मापदण्ड कुन आधारमा तय गर्नुहुन्छ?
यसभन्दा अघिल्लो अनुशासन समितिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित उजुरीहरु पनि संकलन गरेको छ। कतिपयसँग स्पष्टीकरण मागिसकिएको छ। केहीलाई स्पष्टीकरणका लागि पत्र तयार हुँदैछ। पूर्व समितिले गरेका कामकारबाहीमा आवश्यकता पर्‍यो भने उजुरीकर्ता र दोषीलाई पुनः बोलाउन पनि सक्छौं। प्रकृति हेरेर फेरि सोध्न पनि सक्छौं। पहिलेको समितिले सकेको कामलाई सकभर हामी दोहार्‍याउने पक्षमा छैनौं। 

अर्कोतर्फ अनुशासन समितिको प्रादेशिक र जिल्ला कार्यसमितिहरु बनाउने प्रक्रियामा अहिले हामी गएका छैनौं। त्यसको परिकल्पना पनि हुन सकेको छैन। पार्टीलाई कहिं न कहिं अप्ठ्यारो परेको उजुरीहरु प्रमाणसहित आएको छ भने हामी ग्रहण गर्दछौं।

पार्टीको हितविपरीत काम गरेका नेता तथा कार्यकर्ता गुटको आडमा बच्न पाउँदैनन् भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ?
यस सन्दर्भमा म पूर्ण विश्वास दिलाउँछु। सबैजना ढुक्क भए हुन्छ। समितिमा रहेका हामी पाँचै जनाको के कुरामा समान सोच छ भने पार्टीलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। पार्टीका विरुद्धमा छाडा छोडिदिने हो भने कसैको भविष्य छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।

सस्तो लोकप्रियताको लागि नेता तथा कार्यकर्ताले मनलाग्दी गरिरहने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलोज गरिरहने, अन्टसन्ट अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही निश्चित रुपमा गर्छौं।

निर्वाचन पराजयलाई पार्टीमा फरक-फरक कारणहरु औंल्याइएको थियो। हारके कारणमा पार्टीभित्रको अन्तर्घातलाई पनि देखाइएको थियो। उजुरी बढी अन्तर्घातसँग सम्बन्धित छन् कि?
पार्टीको विरुद्धमा लागेर सानो-ठूलो जे-जस्तो भएपनि पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने कार्य घात-अन्तर्घातसँग सम्बन्धित नै हुन्। पार्टी भित्रको भागवण्डा, एक पक्ष र अर्को पक्षबिच आरोप-प्रत्यारोपलगायत फरक-फरक प्रकृतिका उजुरीहरु संकलन भएका छन्। उजुरीहरु हेर्दैछौं।

तत्कालीन समयमा आम निर्वाचनमा पराजित हुँदा उपल्लो तहका नेताहरु नै आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध लागेका भनि केही नेताहरु बोलेका पनि थिए। उजुरीहरु पनि परेका छन् भनिन्छ। यदि कुनै नेताले आफ्नै नेतालाई हराएको प्रमाणित भए कारबाही गर्नुहुन्छ?
यस कुरालाई त हामीले पहिलो बैठकको निर्णयमै लेखिसकेका छौं। त्यहाँ भनिएका कुराहरु अन्जानमा लेखिएको होइन। नेता तथा कार्यकर्तालाई लिखित, मौखिक, सार्वजनिक मञ्चमा, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका अडियो तथा भिडियो अनुशासन समितिको छानबिनको दायरामा पर्छन्।

कार्यकर्ता दोषी हुने, नेता मनपरी बोलिरहने भन्ने हुँदैन। कार्यकर्तालाई कारबाही गरी नेतालाई उन्मुक्ति दिने कार्य हुँदैन। त्यसकारण सेना  अनुशासित हुनपर्‍यो र सेनापति पनि। लडाइँ जित्ने हो भने सेना र सेनापति दुबै अनुशासित हुनुपर्छ।

कांग्रेस कमजोर हुनुमा अनुशासनको कमी भएर हो भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?
सकरात्मक आलोचना पार्टीको लागि जीवन हो। त्यसले पार्टीलाई मजबुत बनाउँछ। सकरात्मक टिप्पणीले सकरात्मक बाटो तय गर्न मद्धत गर्दछ। पार्टीमा त कस्तो भयो भने उठेदेखि नसुतेसम्म अन्य पार्टीको विषयमा कुरा नगर्ने, जनतालाई सुसुचित नगर्ने, सांगठनिक संरचना मजबुत बनाउन कुनै चेष्टा नगर्ने। तर, आफ्नो नेता र पार्टीको बदख्वाइँ गर्न लाग्नेहरुबाट पार्टी चल्दै चल्दैन। 

अब सोच्न पर्ने बेला आएको छ। हामी जनप्रतिनिधि भएर देश र जनताको सेवा गर्न चाहन्छौं कि गुटको टुक्रे नेता भएर? जनता र नेता भएको आभास त दिन सक्नुपर्‍यो नि। वडा तहको नेता वा केन्द्रीय नेता, जोसुकैलाई पनि पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट छैन। दिनुहुन्न।

पार्टी सभापतिमाथि परेको उजुरीउपर पनि छानबिन होला भन्नेमा संशय प्रकट भएको सुनिन्छ नि?
सभापतिलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता भइसकेको छ। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सभापतिका विरुद्धमा आएका उजुरी नलिने भन्ने हुँदैन। स्वयम् सभापतिले लोकतान्त्रिक पार्टीमा एकले अर्कोका विरुद्धमा उजुरी दिनसक्ने बताउनुभएको छ।

तर, उजुरीको आधिकारिता हुनुपर्छ। अनुशासनहिन काम गरेको प्रमाण त उजुरीकर्ताले दिन सक्नुपर्यो नि। पुष्टि भएन भने त्यो उजुरी केका लागि? तथ्यभन्दा बाहिर गएर उजुरी दिन मिल्दैन। उजुरीकर्ताले माफ पाउँछ भन्ने छैन। पुष्टि भएन भने उजुरी दिनेलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्छौं। पार्टी नेतृत्वको विरुद्ध अनावश्यक लान्छनासहितको उजुरी दिएको भेटिए उसलाई नै कारबाही हुन्छ। गलत अफवाह फैलाउने जोकोहि होउन्, उजुरीको पुष्टि भएन भने कारबाहीको भागिदार हुन्छ। विना तथ्यको आधारमा उजुरी दिनु पनि अनुशासन उल्लघंनको कार्य हो। कुनै नेताले बचाउन सक्छ भन्दै जे मन लाग्यो त्यही उजुरी दिने?