नवीन्द्रराज जोशीले २०७३ मा उद्योगमन्त्री सम्हालेको समयमा यसअघि पनि लगानी सम्मेलन भएको थियो। तत्कालीन समयमा सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा ठुलो मात्राको लगानी प्रतिबद्धता आएको पनि थियो। सरकारले १ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता जुट्ने अपेक्षा गरिएकोमा विदेशी लगानीकर्ताले १४ खर्बको प्रतिबद्धता जनाए।
सो लगानी सम्मेलनका संयोजक समेत रहेका नवीन्द्रराज जोशीसँग त्यस समयको परिवेश र सरकारले शुक्रबार र शनिबार गर्न लागेको लगानी सम्मेलन-२०७५ का सन्दर्भमा नेपाल लाइभका लागि लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी।
यसअघि तपाईं उद्योगमन्त्री भएको समयमा लगानी सम्मलेन भएको थियो। यसको अवधारणा चाहिँ कसरी आएको थियो?
नेपालमा नयाँ संविधान आएको थियो। नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको थियो। अब मुलुक राजनीतिको द्वन्दमा जाँदैन भन्ने सन्देश दिनु थियो। सबै राजनीतिक दलले अब शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रक्रियामा प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
संविधान निर्माण हुने/नहुने अन्योल हटेको थियो। संविधान निर्माणपछिको अवस्था विश्वलाई जानकारी गराउनुपर्ने थियो।
त्यो बेला लगानी सम्मलेनको अर्को उदेश्य सबै राजनीतिक दललाई साझा एजेन्डामा एकै ठाउँमा ल्याउनु पनि थियो। माओवादीको नेतृत्वमा भएको सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मलेनमा कांग्रेस सभापति र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले पनि साथ दिनु भएको थियो। अबको नेपालको मूल एजेन्डा भनेकै आर्थिक विकास हो भनी विश्वलाई जानकारी दिनु थियो।
लगानीको लागि आवश्यक नीति तथा ऐन बनेको तथा बन्ने क्रममा रहेको जानकारी विश्वका लगानीकर्तासामु पुर्याउनु थियो। औद्योगिक विकास ऐन, सेज, कम्पनी ऐनलगायतका नीतिनियम बुझाएर हामी एडभान्स रूपमा अघि बढेको अवगत गराउन खोजेका थियौं।
उद्योग प्रशासनमा सुशासन अनुभूति गराउनु थियो। उद्योग मन्त्रालय सुतिरहेको अवस्थामा थियो।औद्योगिक क्रान्तिको वातावरण बन्ने संदेश दिनु हाम्रो दायित्व थियो। त्यसैको आधारमा लगानी सम्मेलन गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो। यी उद्देश्यमा हामी केही हदसम्म सफल भएकै हौं।
तपाईंहरूले गरेको अपेक्षा १ खर्ब तर लगानी प्रतिबद्धता १४ खर्बको भयो। सोंचेभन्दा बढी प्रतिबद्धता आउने अवस्था कसरी बनेको थियो?
अपेक्षा एक खर्बको मात्रै किन गरियो भने हामीसँग परियोजना पनि निश्चित थिएनन्। कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने भन्ने हामी नै पूर्ण तयारीमा थिएनौं।
मेरो आफ्नै सोच चाहिँ उद्योगमा लगानी बढोस् भन्ने थियो। रोजगारी सिर्जना गर्ने मेरो ध्यान थियो। लगानी सम्मलेनको तयारी मात्रै तीन महिनाको थियो। धेरै महत्वकांक्षी पनि नबनौं भन्ने सोच थियो।
सबै दलका नेताको सहयोग रह्यो। लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गर्यौं। नेपालको लगानी भित्र्याउने अभिलाषालाई विदेशीले सकरात्मक रूपमा लिएका थिए।
जति लगानी भित्रिन्छ। त्यसको सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउने तयारी हामीले गरेका थियौं।
१४ खर्बको प्रतिबध्दता आयो। तर, हालसम्म त्यो प्रतिबद्धता रकम भित्रिन किन सकेन?
विदेशी लगानीकर्ताले मुख्य कुरा स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको छ/छैन हेर्ने गर्छन्। विदेशी लगानी ल्याउन सबैभन्दा पहिले स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानी योग्य वातावरण बनाउनै पर्छ।
हामीले अपेक्षा कम गर्दा पनि उत्साह विदेशी लगानीकर्तामा देखिएको थियो। अपेक्षाभन्दा बढी प्रतिबद्धता आउनु सुखद् पक्ष नै हो।
हामीले लगानी सम्मलेनबाट आएको प्रतिबद्धताअनुसार रकम भित्र्याउने प्रयोजनमा सहजीकरण गर्न ४ सदस्यीय समिति निर्माण गरेका थियौं। मन्त्री, सचिव, लगानी बोर्डका अध्यक्ष र योजना आयोगका उद्योग हेर्ने एक सदस्य गरी समिति निर्माण गरिएको थियो। कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन समिति त बने। तर, हामीले फलोअप गर्न सकेनौं। पदमा हामी बसिरहने अवस्था राजनीतिक कारणले संभव भएन। यद्यपि, ४ खर्ब जति बोलिएको रकम आउने सुनेको छु। जुन रूपमा फलोअप गर्नु पर्ने त्यो रूपमा हुन नसकेर नै प्रतिबद्धता अनुरूपको लगानी आएन।
तपाईंको मन्त्रित्वकाल लम्बिएको भए वाचाअनुसारको रकम ल्याउन सकिन्थ्यो भन्ने तपाईंको आँकलन हो?
इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा सबै रकम त भन्न सकिन्न। तर ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ल्याउने वातावरण बन्ने थियो।
अति न्यून रकम मात्रै भित्रिएको छ। लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न हामी कहाँ चुक्यौ?
लगानी गर्छु भनी आएका लगानीकर्तालाई परियोजना सुम्पने आधार र प्रक्रिया के हुने त्यसमा हामी नै स्पष्ट हुन सकेनौं। सम्झौता कस्तो दिने, टाइमलाइन कसरी निर्धारण गर्ने त्यस पक्षमा नेपालकै कमजोरी देखिन्छ।
अर्को समस्या, मैले अघि पनि भनिसकें, इच्छुक लगानीकर्तालाई फलोअप गर्न सकेनौं। प्रतिबद्धताअनुसार रकम नेपाल वा लगानीकर्ताको कारण आउन सकेन। कारण खोज्नै लागेनौं। विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न नेपाल गम्भीर भएको बुझाउन सकिएन।
वर्तमान सरकारलाई मैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा बनेको अलोकतान्त्रिक सरकार भन्ने गरेको छु। कम्युनिस्ट सरकारमा छ। विचार सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको छ। विदेशी लगानीकर्ता ‘इजम्’को पछि लाग्दैनन्। आजको समयमा आर्थिक उदारपनलाई त्यो ‘इजम्’ले सम्बोधन गर्नै सक्दैन। वर्तमान सरकारको कम्युनिस्ट सिद्धान्तले अनुदारपनलाई प्रश्रय दिन्छ। खर्बौको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। सरकारको अनुदारपनले प्रतिबद्धता अनुरुपको लगानी ल्याउन नसकेको जस्तो लाग्छ।
सरकारले शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास गर्नै सकेको छैन। समष्टिगत रुपमा भन्नुपर्दा लगानी आउने वातावरण अहिले पनि छैन। सुरक्षा, तरलता, ब्याजदरजस्ता विषयमा लगानीकर्तामा डर छ। विश्वसनीय स्थितिमा पुर्याएर लगानी सम्मेलन आयोजना भएकै होइन।
सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि अगाडि सारेका परियोजनाको छनोट प्रक्रिया कति उपयुक्त देख्नुहुन्छ? सरकारले मूलतः रोजगारीमूलक परियोजनामा लगानी गर्न आव्हान गर्नुपर्ने थियो। उद्योगका क्षेत्रमा सरकारले लगानी भित्राउन ध्यान कम दिएको छ।
सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको छ। यो उपयुक्त परियोजना होइन। फोहोरमैलाको लागि विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनु उपयुक्त हो/होइन बहस हुनुपर्छ। फाहोरमैला संकलन वा व्यवस्थितत गर्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई नै सशक्तीकरण गर्नुपर्छ। फोहोरमैला व्यापार गर्ने हो भने सरकारले पहिले निर्क्योल गर्न सक्नुपर्यो नि!
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई जिम्मेवारी सुम्पिएपछि त्यसले ल्याउने परिणामको हेक्का राख्नुपर्छ। फोहोरमैला बापतको रकम नागरिकले तिर्नुपर्छ। आम नागरिकलाई कर तिराएर त्यसको प्रतिफल विदेशीलाई दिनु उपयुक्त हुँदैन।
अहिलेको प्राथमिकता रोजगारीका अवसर सिर्जना नै हुनुपर्छ। परियोजना पनि त्यसै अनुसारको निर्धारण गर्नुपर्ने थियो। लगानी सम्मेलनपछि रोजगारी सिर्जना कति हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हो। बन्द भएको उद्योगलाई खुलाउन प्रति ध्यानै दिइएको छैन। बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन। कल कारखाना मानवीय त्रुटिका कारण भएका हुन्। कानुनी वातावरण सहज बनाइदिएर सरकारले बन्द रहेका उद्योग खुलाउन विशेष पहल गनुपर्ने थियो।
लगानीकर्ताको चाहना, समय, आवश्यक लगानी जानकारी दिने, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने र आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न त्यसबेला तपाई नै संयोजक रहेको सहजीकरण समिति पनि बनेको थियो। त्यसले किन काम गर्न सकेन?
यसका लागि २१ सदस्यीय समिति बनेको थियो। लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता अनुरुप लगानी ल्याउनका लागि सहजीकरण र अनुगमनका लागि उक्त समिति बनेको थियो। त्यसअन्तर्गत ४ उपसमितिले आफ्नो कामलाई अघि बढाएका थिए।
राजनीतिक कारणले मेरो कार्यकाल सकियो। त्यसपछिको सरकारले आवश्यक ध्यान दिएन। फलोअप हुन सकेन। लगानी प्रतिबद्धता गरिएपनि त्यसको प्रतिफल नेपालले लिन सकेन।
लगानी प्रबर्द्धनका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाउनका लागि एकद्धार नीतिको कार्यान्वयनको आवाज उठेको थियो। कार्यान्वयनमा आउनै सकेन है?
खै त? हामीले प्रयास गरेका हौं। अहिले त्यस बारेमा काम भएको कुनै जानकारी छैन। उद्योग मन्त्रालयमै राख्ने भनी हामीले निर्णय पनि गरेका थियौं।
विदेशी लगानीकर्ताका लागि राष्ट्र बैंक, कर प्रणाली, भन्सार विभाग, उद्योग विभागलगायतका निकाय सँगै रहेर सजिलो वातावरण बनाउन निर्णय गरेका थियौं। एकै स्थानबाट काम हुने हुँदा झन्झट हुने थिएन।
लगानी सम्मेलनमा सरकारले पूर्व तयारी देख्दा सम्मेलन पश्चात त्यसले परिणाम नेपाललाई कस्तो देख्नुहुन्छ?
लगानीका लागि पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो। लगानी ल्याउन खोज्नु सकारात्मक कार्य भएपनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी देखिएन।
कानुनी जटिलता हटाउन सरकारको चासो कम देखिएको छ। कानुनी नीति, ऐनमा नै लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चिता सरकारले गर्नुपर्छ। कमाईको अंश लगानीकर्ताले कुन रूपमा लाने त्यसको वातावरण पनि सरकारले बनाउनुपर्छ।
कम्युनिस्ट सरकारप्रति अन्तराष्ट्रिय विश्वास देखिँदैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपनि वर्तमान सरकार लगानीकर्ताप्रति सहिष्णु देखिँदैन। लगानी प्रतिबद्धता आएपनि त्यसको कार्यन्वयन पक्ष सहज छैन।
सुरक्षा, नाफाको प्रत्याभूति, करका लागि विदेशी लगानीकर्ताले सुनिश्चितता खोजेका हुन्छन्। लगानीकर्तालाई ढुक्क हुने वातावरण बनि सकेजस्तो मलाई लाग्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
