नेपालमा दुई वर्षअघि भएको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता अनुसार विदेशी लगानीकर्ता भित्रिएनन्। आउँदो चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा फेरि लगानी सम्मेलन हुँदैछ। सरकारी क्षेत्रबाट ५० वटा आयोजना बैंकका रुपमा सरकारले अगाडि सारेको छ। निजी क्षेत्रले पनि १८ वटा परियोजनालाई अगाडि सार्ने भएको छ। ३८ देशबाट ७ सयभन्दा बढी विकास साझेदार सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको लगानी सम्मेलनकै सन्दर्भमा अर्थविद् एवं पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग नेपाल लाइभका हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानी:
नेपालले दुई वर्षअघि मात्र लगानी सम्मेलन गर्यो तर सोचेअनुरुप नतिजा देखिएन। अहिले फेरि सोही प्रकृतिको सम्मेलन हुँदैछ। लगानी सम्मेलनका सकारात्मक/नकारात्मक पक्षलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले यतिका तामझाम गर्दैगर्दा मैले भने सकारात्मक भन्दा बढी नराकारात्मक पक्षलाई मात्रै देखेको छु। नेपालमा अझै पनि काम गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन। नेपालबाट विदेशी लगानीकर्तालाई जाने सन्देश भनेको यहाँ काम गरिसकेका कम्पनीले के अवस्था भोगे भन्ने हो। हामीले राम्रो छ भन्ने भन्दा पनि नेपालमा काम गरिसकेका विदेशी कम्पनीले यहाँ के भोगे र आफ्नो मुलुकमा गएर नेपालका बारेमा के सन्देश प्रवाह गरे भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हो।
मेलम्चीकै उदाहरण हेरे हुन्छ। इटालियन कम्पनी सिएमसीले मेलम्ची मात्र होइन अन्य चार वटा हाइड्रोपावरमा पनि काम गरिरहेको थियो। मेलम्चीमा काम सकिनेसकिने बेलामा मात्र छोडेर गयो। सकिने बेलामा कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेर जाँदैन। उसले 'नेपालमा हरेक इन्जिनियरले पैसा मागेर हैरान पारे, त्यसकारण छाडेर हिँडेको हुँ' भन्यो। सिएमसीले बोलेको कुरा एसियाली विकास बैंकका सदस्य भएका राष्ट्रहरुले त सुन्छन्। र, सिएमसीले भनेकै कुरालाई विश्वास गरेर नेपालमा लगानीको वातावरण भए/नभएको बारे धारणा बनाउँछन्।
लगानीकर्ता नेपालमा आइसकेपछि प्रत्येक चरणमा घुस खुवाएर उद्योग/व्यवसाय खडा गरी नाफा कमाउँला भनेर आस गर्न सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भाषणमा राम्रो कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन। व्यवहारमा गाउँपालिका, नगरपालिका, राजनीतिक कार्यकर्ताहरु कोही सेयर माग्छन्, कोही चन्दा, कामदार काम नगरीकन रोगजारी माग्छन्। काम नगर्ने, तलब मात्र खाने उनीहरुको सोच हुन्छ। पाएनन् भने विरोध गर्छन्, काम नै बन्द गर्छन्। मैले भन्न खोजेको- समग्र रुपमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर लगानीकर्ताप्रतिको धारणामा परिवर्तन भएन। यिनीहरु भनेका लुट्नकै लागि आएका हुन् र सुरुमै पैसा असुल्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता छ।
कसैले उद्योग खोल्न, आयोजना सञ्चालन गर्न खोज्यो भने जग्गाको मूल्य एकाएक दसौं गुणा बढाइदिने, भरसक जग्गा नै नदिने, दिइसकेपछि पनि मूल्यांकन बढाएको बढायै गर्ने परिपाटी सबैतिर छ।
सरकारले लगानी सम्मेलन नगरी नहुने पनि थियो। ५ वर्षका लागि आएको दुई तिहाईको सरकारले एक वर्ष सकिएपछि लगानी सम्मेलन गर्न सकेन भने राम्रो सन्देश जाँदैनथ्यो। त्यही भएर सरकारले गर्न खोजेको त ठिक हो। तर लगानीकर्ताको पक्षबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
लगानी सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकबाट आउन लागेका विदेशी वक्ता, दातृ निकायका प्रतिनिधि र सहभागीबाट नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कत्तिको सकारात्मक भूमिका खेल्छ?
नेपालमा धेरै वैदेशिक लगानी गर्ने चीन र भारतबाट यस वर्ष उच्चस्तरीय प्रतिनिधि आएनन्। अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा भारतबाट अर्थमन्त्री र चीनबाट एसियाली पूर्वाधार बैंकको प्रमुख आएका थिए। यसपटक सरकारीस्तरको उच्च तहका वक्ता छैनन्। म्यानमारको अर्थमन्त्रीमार्फत भाषण गर्न लगाएर त को लगानीकर्ता आउँछन् र?
यस वर्ष विश्व बैंकका उपाध्यक्षलाई बोलाइएको छ। उनी बेलाबेला नेपाल आइरहन्छन। यसअघिका उपाध्यक्षहरु पनि पाँच–सात पटकसम्म नेपाल आएका थिए। यो के भने विश्व बैंकका उपाध्यक्ष लगानी सम्मेलनसँग खासै महत्व राख्ने पात्र होइनन्।
नेपालमा लगानी राम्रो छ भनेर भारतमा भाषण गरेकै दिन यता डाबर नेपालको वीरगन्जस्थित उद्योगमा आगो लगाइयो। डाबरका उच्च तहका व्यक्ति पनि भट्टराईको भ्रमणदलसँगै थिए।
संख्या हेर्ने हो भने बढी लगानीकर्ता चीन र भारतकै छन्। त्यो पनि साना लगानीकर्ता मात्रै। उच्चस्तरको प्रविधि र ठूलो रकमको लगानी भएका कम्पनी त आएकै छैनन्। उदाहरणका लागि जर्मनको एउटा कम्पनीले पनि लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने चासो देखाएको छैन। जबकि, उत्पादन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनका लागि जर्मनी विश्वप्रसिद्ध छ।
सरकारले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउनका लागि औसत तयारी गरेको छ। तर उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन नखोजेकै जस्तो देखिन्छ। एउटा रासायनिक मल कारखाना मात्रै उत्पादन क्षेत्रका लागि लगानी भित्र्याउन छानिएको आयोजना हो। यसमा पनि कसैले लगानी गर्नका लागि चासो देखाउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु इलोक्ट्रोनिक सामग्री, सवारीसाधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। चीन र भारतबाट अर्धप्रशोधित वस्तु र मेसिनरी पार्टस् आयात गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्थ्यो। त्यहीअनुसार उनीहरुसँग लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि विभिन्न चरणका छलफल गर्नुपर्थ्यो।
विदेशी लगानी भित्र्याउन यसअघि देखिएका समस्या नीतिगत अस्पस्टता, कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता त टुंग्याइसकेका छौं भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनिसकेको छ भनेर बोल्दै आएका छन्। लगानी सम्मेलनमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएला नि त…
म एउटा उदाहरण दिन्छु। अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री आफै गएर भाषण गर्नुभयो कि नेपालमा लगानीको वातावरण एकदमै राम्रो छ भनेर। भारतका विभिन्न राजनीति तथा व्यापारिक तहसँग उहाँले नेपालमा लगानी गर्ने अनुकूल समय आइसकेको सन्देश दिनुभयो। तपाईंहरु लगानी गर्न आउनुहोस् भन्नुभयो। तर, को आए? कोही पनि आएनन्। भारतबाट नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी यो वर्ष झन् घट्दो क्रममा देखियो।
केही समयअघि अर्थमन्त्री बेलायत जानुभयो। त्यहाँ पनि उहाँले नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो छ भनेर भाषण गर्नुभयो। यसरी मन्त्रीहरु विदेशमा गएर नेपाल राम्रो छ, नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर भन्न थालेको त लामो समयदेखि हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदा म सल्लाहकार थिएँ। उहाँले त्यो बेला पनि यही भन्नुभएको थियो। नेपालमा लगानी राम्रो छ भनेर भारतमा भाषण गरेकै दिन यता डाबर नेपालको वीरगन्जस्थित उद्योगमा आगो लगाइयो। डाबरका उच्च तहका व्यक्ति पनि भट्टराईको भ्रमणदलसँगै थिए। उनले भट्टराईलाई तपाईंले यहाँ यस्तो राम्रो भाषण गर्नुभयो, तर तपाईंकै कार्यकर्ता गएर मेरो उद्योगमा आगो लगाइदिए भने। यसले नेपालको अवस्था कस्तो हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।
यहाँ त लगानीकर्तालाई थर्काउँछन् पनि। नेपालको वास्तविकता यो हो। अरु देशमा यस्तो हुँदैन। उनीहरु निश्चित प्रणाली र कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्छन् र उपलब्धि सजिलै हासिल गर्छन्।
सोही भ्रमणको अर्को किस्सा भन्छु। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनी जिएमआर आउने कुरालाई भट्टराईले स्वागत गर्नुभयो। तर, दैलेखमा इन्जिनियरमाथि कुटपिट भयो। यो परिपाटी अहिले पनि हटेको छैन।
माथिल्लो तहका नेताहरुले जे कुरा बोले पनि तल्लो तह र कार्यकर्तामा त्यो चेतना छैन। तराईका जिल्लामा स्थापना भएको चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट कारखाना हेर्नुहोस् वा सोलु करिडोरमा निर्माण भइरहेका मादी र मोदी खोलामा जलविद्युत आयोजना नै किन नहोस् । त्यहाँ काम गर्दाको दु:ख उनीहरुले सुनाउँछन्। हरेक चरणमा काममा व्यवधान आउँछ। शिवरात्रि आउन हुँदैन, होली आउन हुँदैन, कामदार काम छोडेर हिँडिदिन्छन्। गाउँमा कोही बिरामी पर्यो भने 'आर्थिक सहायता दिन पर्यो' भन्दै हात थापेर आउँछन्। दिएनन् भने लगानीकर्तालाई थर्काउँछन् पनि। नेपालको वास्तविकता यो हो। अरु देशमा यस्तो हुँदैन। उनीहरु निश्चित प्रणाली र कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्छन् र उपलब्धि सजिलै हासिल गर्छन्।
लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति नै हाम्रो मुलुकमा छैन। सरकारी संयन्त्रमा घुसखोरी छैन भनेर विश्वस्त तुल्याउन सक्ने अवस्था छैन।
कतिपय ठूला आयोजना निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सक्षम नभएका कारण विदेशी लगानीकर्तालाई नै गुहार्नुपर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रले विदेशी कम्पनीहरुलाई कस्तो सन्देश दिइरहेका छन् भन्ने कुराले पनि उनीहरुको नेपालप्रतिको धारणा बन्छ। नेपालको निजी क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
नेपालको निजी क्षेत्र स्वयं पनि विदेशी लगानीमैत्री छैन। उनीहरु भन्ने बेलामा सरकार लगानीमैत्री वातावरण स्थापना गर्न असक्षम भएको भन्दै गुनासो गर्छन्। तर, निजी क्षेत्र स्वयं पनि खराब प्रवृत्तिबाट अछुतो छैन। निजी लगानी आयो भने सित्तैमा सेयर माग्ने, म फलानो नेतासँग नजिक छु, फलानो मन्त्रीको नातेदार हुँ, राम्रो चिनजान छ भनेर विदेशी लगानीकर्तासँग बार्गेनिङ गर्ने प्रवृति निजी क्षेत्रका व्यवसायीमा व्याप्त छ। नेपालका अधिकांश व्ययसायीले उच्च राजनीतिक तहसँग राम्रो ‘दोस्ती’ छ भन्ने, हामी नभईकन तिमीहरुलाई काम गर्न गाह्रो छ भनेर विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साउने परिपाटी छ।
नेपालमा उनीहरु नआएकै त होइनन् नि। यी र यस्तै कारणले पनि फर्किएर जान्छन्। नेपालको निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाउनुको साटो उल्टै बार्गेनिङ गर्छन्। यस्ता अवरोध हटाउन सरकारले पनि आँखा चिम्लिदिएको छ।
अघिल्लो लगानी सम्मेलनयता अहिलेसम्म तुलनात्मक सुधार भएका क्षेत्र केही छन्?
पहिलेको तुलनामा अहिले सुध्रेको भनेको श्रम ऐन मात्रै हो। श्रम ऐनले कामदार र रोजगारदाता दुवैलाई असर नपर्ने गरी पहिलेका समस्यालाई समाधान गरेको छ। त्यो बाहेक अरु क्षेत्रमा नीतिगत, प्रशासनिक र व्यावहारिक रुपमा सुध्रिएको क्षेत्र केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पारित भइसकेको छ। यो ऐन विदेशी लगानीका क्षेत्रमा पहिलेको अवस्थाभन्दा झन् प्रतिगामी छ। यो ऐनले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने भनेको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्र नै कृषि हो। कृषिको आधुनिकीकरण नभईकन देशको विकास पनि हुँदैन। जनताको आयस्तर पनि बढ्दैन। कृषि क्षेत्रमा चिनियाँहरुसँग उच्च प्रविधि छ। तर, उनीहरुलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश नै पाउँदैनौ भनेपछि त्यो प्रविधि कसरी आउँछ?
कृषि तथा घरेलु उद्योगमा सानोसानो लगानी भइरहेको छ। एकैचोटि ठूलो राशीमा विदेशी लगानी ल्याउँदा स्वदेशी साना उद्योग धराशायी हुन्छन् भन्ने सोच्नु त ठिकै होइन र?
विदेशी लगानी आउँदा किसान कसरी धराशायी हुन्छन्? उनीहरुको खेत अरुले जोतिदिने हो र? व्यावसायिक र प्रविधियुक्त कृषि प्रणाली नेपालमा ल्याउँदा नेपालका किसानले त्यसबाट झन् सिक्ने मौका पो पाउँछन्।
अघिल्लो लगानी सम्मेलनमार्फत नेपालमा लगानी गर्छु भनेर टाङ्गोटे भन्ने एउटा विदेशी कम्पनी नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्छु भनेर आयो। लगानी पनि ल्यायो। तर उसले नेपालमा चुनढुंगा खानी नै पाएन।
लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि भनेर नै कृषि क्षेत्रका ८ वटा आयोजनालाई अगाडि सारेको छ। त्यसमध्ये सात वटा आयोजना शीत भण्डारका छन्। शीत भण्डारमा लगानी गर्न कोही विदेशी नेपाल आउँछ? ठूलो शीत भण्डार बनाउनका लागि कोही आइहाले पनि आफ्नै उत्पादन पनि उनीहरुले खोज्छन् होला नि। शीत भण्डार बनाइसकेपछि त्यसका राख्नका लागि सामान त चाहिन्छ होला। त्यो कहाँबाट ल्याउने? भारतले कृषि क्षेत्रमा अद्भुत परिवर्तन गरेको छ। त्यो उसको आन्तरिक लगानीबाट मात्रै त होइन नि।
अघिल्लो लगानी सम्मेलनमार्फत भएको प्रतिबद्धता अनुसार विदेशी लगानी आएन। यो लगानी सम्मेलनमा पनि सोही अवस्था नदोहोरियोस् भन्न नेपालले ख्याल गर्नुपर्ने विषय केके हुन सक्छन्?
म एउटा उदाहरण दिन्छु। अघिल्लो लगानी सम्मेलनमार्फत नेपालमा लगानी गर्छु भनेर टाङ्गोटे भन्ने एउटा विदेशी कम्पनी नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्छु भनेर आयो। लगानी पनि ल्यायो। तर उसले नेपालमा चुनढुंगा खानी नै पाएन। लगानी गर्छु भनेर पैसै बोकेर आएको कम्पनीलाई नेपालले एउटा खानी दिन सकेन। बाङ्गोटिंगो बाटो लागेर कर्मचारी र राजनीतिज्ञलाई रिझाएर उसले काम गर्न चाहेन।
कुनै पनि विदेशी कम्पनी नेपालमा आएर घुस खुवाएर काम गर्न चाहँदैन। घुस खुवाउँदा उनीलाई नेपालमा कारबाही नभए पनि उनीहरुको मुलुकमा कारबाही हुन्छ। अहिले जर्मनको एउटा पनि कम्पनी लगानी सम्मेलनका लागि भनेर आएको छैन। त्यहाँको एउटा कम्पनीले दक्षिण अफ्रिकामा काम गर्दा घुस दिएको भन्ने थाहा भएपछि उसलाई कारबाही भयो। उनीहरुले नेपालमा काम गर्न किन डराउँछ भने यहाँ हरेक चरणमा घुस खुवाउनुपर्छ। टेलिया सोनेरा भन्ने एउटा टेलिकम कम्पनीको सिइओले नेपालमा एक दिन पनि बस्न सकिएन भन्दै आँसु झारेको म अहिले पनि सम्झिन्छु।
तीन वटा निकायबीच समन्वय नै छैन। तल्लो तहका सरकारले अझै पनि लगानीकर्ता भनेको लुट्नकै लागि आएको हो भन्ने बुझाइ पालेर बसेका छन्।
चिनियाँ र भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा आएर जे गरे पनि उनीहरुको मुलुकमा कारबाही हुँदैन। उनीहरुले नेपालमा रडाको नै मच्चाए पनि भारत र चीनले केही भन्दैन। त्यसकारण पनि नेपालमा यही दुई मुलुकका लगानीकर्ता बढी छन्। घुस खुवाएर पनि नाफा हुने देखियो भने उनीहरु आउँछन्। घाटा हुने देखियो भने छोडेर जान्छन्। चीन र भारतका राम्रा र कहलिएका कम्पनी नेपालमा काम गर्न नसकेर भाग्नुको कारण पनि यही हो। मेलम्चीमा सिएमसीले सहनुसम्म सहेर अन्तिम अवस्थामा केही पार नलागे पछि भागेको दृष्टान्त ताजै छ नि।
विदेशी लगानी भित्र्याउन केन्द्र सरकारले पहल गरेपनि आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि त स्थानीय र प्रदेशमै जानुपर्ने हुन्छ। यो तीन निकायबीचको समन्वय र लगानी सम्मेलनसँग अन्तरनिहित विषयवस्तुलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
तीन वटा निकायबीच समन्वय नै छैन। तल्लो तहका सरकारले अझै पनि लगानीकर्ता भनेको लुट्नकै लागि आएको हो भन्ने बुझाइ पालेर बसेका छन्। सरकार र प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेको भनेर भन्नुहुन्छ तर नतिजा त देखिएन नि। नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने मात्रै विश्वास लगानीकर्तालाई दिलाउन सक्ने हो भने लगानी आउँछ। नआउने भन्ने होइन।
तर सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अहिलेसम्म भद्रगोल छ। प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्ने मात्रै हो। वास्तवमा हरेक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा रहेका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि आफ्नो दायित्व बहन गर्न सक्षम हुन सक्ने हो भने लगानी आफै आकर्षित हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
