काठमाडौं– आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा देशभित्रै न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्न युवालक्षित निर्वाह भत्तादेखि अनिवार्य रोजगारी र उद्यमी बन्न ऋणसम्मको सुविधा दिने योजना सार्वजनिक भएसँगै बेरोजगार युवाहरु उत्साहित भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
यसका लागि अहिले देशभित्र उद्यमी, स्वरोजगार र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सम्भावनाको अध्ययन भइरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले आव २०७५/७६ भित्र करिब २ लाख र २०७९/८० सम्ममा ७ लाख युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी दिलाउनेगरी काम गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्टले बताउँदै आएका छन्। मन्त्री विष्टकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि अबको ५ वर्षमा हाल भइरहेको बाहेक थप ७ लाख युवालाई उद्यमी बन्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारलाई थप दायित्व थपिएको छ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्री विष्टले सोही लक्ष्य हासिल गर्न सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय स्तरमा युवालाई उद्यमी बनाउन र रोजगारीका अवसर खोजी गर्न आवश्यक तयारी थालिएको पनि बताउँदै आएका छन्। जसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन अन्तिम तयारी गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारी घोषणा अनुसार काम भए आगामी ५ वर्षभित्रमा नेपाली युवा कामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यतामा केही राहत मिल्ने देखिन्छ। तर, कार्यक्रम घोषणा गर्दैगर्दा सरकारले युवा पलायन रोक्न कुनकुन क्षेत्रमा रोजगारीका के–कस्ता कार्यक्रम अघि सार्ने तयारी गरिरहेको छ त भन्ने विषयमा भने खासै प्रभावकारी योजना सार्वजानिक गर्न सकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अबका दिनमा मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम बजार र रोजगारका अवसरको अध्ययन गरी बेरोजगारको समस्या समाधान गर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
वैदेशिक रोजगारीमा युवा जाने क्रमको अन्त्य गर्ने र देशभित्रै युवालाई उद्यमी बनाउने धेरै उपाय सरकारसँग रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल बताउँछन्। सचिव दाहालका अनुसार अबका दिनमा मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम बजार र रोजगारका अवसरको अध्ययन गरी बेरोजगारको समस्या समाधान गर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
‘रोजगारी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कुनै उद्योग व्यवसाय थालेर अरुलाई पनि रोजगारी दिलाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारी पछिल्लो समय बाध्यताभन्दा पनि रहर बन्दै गएको छ। यसको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्ने समय आएको छ।’ नेपाली युवाले विदेशमा सिकेको सिप अब नेपालमै सदुपयोग गर्ने अवसरको वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिए देशभित्र धेरै उद्यमी बन्न सक्ने उनले तर्क गरे।
_x000D_
_x000D_
राज्य केन्द्रित भएर काम गर्दा देशभित्र वार्षिक ३ लाख युवालाई रोजगारीका अवसर निर्माण गर्न मुस्किल नहुने र वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न सहज हुने रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। सरकारले लिएका उद्देश्यअनुसार आर्थिक उन्नति र विकासले गति लियो भने विदेशबाट कामदार आयात गर्ने दिन पनि आउनसक्ने विज्ञ गुरुङको विश्वास छ।
_x000D_
_x000D_
‘नेपालभित्र रोजगारका सम्भावना धेरै छन्। राज्यले पहिचान गर्न मात्र नसकेको हो,' गुरुङले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय विकास र आर्थिक उन्नति नहुँदा नेपाली युवा विदेसिन बाध्य थिए। सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरे धेरै युवा स्वरोजगार बन्न सक्छन्।’ स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने सामाग्री निर्यात गर्नेतिर राज्यले ध्यान दिए धेरै युवा स्वरोजगार हुने उनको सुझाव छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारसँग युवाहरूलाई देशभित्रै परिचालन गर्ने राज्यको स्पष्ट कार्यनीति र कार्यक्रम नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी लगायतका तेस्रो मुलुक जाने क्रम बढ्दो छ। पछिल्लो ३ दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि करिब ५३ लाख नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई सिपका आधारमा १० लाखसम्म ऋण दिने र उद्यमी बन्न युवालाई स्थानीय सरकारले वार्षिक ५ लाखसम्म ऋण दिने योजना।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
युवा शक्तिलाई रचनात्मक रूपमा राष्ट्रनिर्माण एवं देश विकासमा लगाउन सकियो भने देशले विकास र समृद्धिमा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित रहेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्।
_x000D_
_x000D_
केके छन् सरकारका मुख्य योजना?
_x000D_
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा १६–४० वर्षसम्मका कुल युवाको संख्या १ करोड ६ लाख ८९ हजार ८ सय अर्थात् कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ५ प्रतिशत छ। यो संख्या बढेर अहिले ४५ प्रतिशत पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ।
_x000D_
_x000D_
यी युवालाई सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई सिपका आधारमा १० लाखसम्म ऋण दिने र उद्यमी बन्न युवालाई स्थानीय सरकारले वार्षिक ५ लाखसम्म ऋण दिने योजना अघि सारेको छ।
_x000D_
_x000D_
स्वदेशमा व्यवसायी बन्न चाहनेलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था दिने बताइएको छ। आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको सहकार्यमा उत्पादित सामाग्रीलाई बजारसम्म सहज पहुँच पुर्याउन बिक्रीवितरण केन्द्रको स्थापनासमेत गरिदिने योजना अघि सारिएको छ।
_x000D_
_x000D_
१४ क्षेत्रमा सम्भावित रोजगारी
_x000D_
सरकारले हाल देशभित्र धेरै रोजगारीका क्षेत्र तथा सम्भावित अवसरहरुको पहिचान गरिरहेको जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयले शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार लगायत १४ वटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमी बनाउने योजना अघि सारेको छ।
_x000D_
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
