गिरीबन्धुसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

समाचार

नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन ४, २०८१ २०:१३

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–स्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्री एवं भूमिव्यवस्था मन्त्रीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गिरीबन्धु टि स्टेट्स सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा किन अवहेलनाको कारबाही नगर्ने भनी प्रधानमन्त्री अनि भूमी व्यवस्था मन्त्रीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबीसहित अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो ।

पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो । अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो ।

दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउनू भनी आदेश गरेको थियो ।

तेस्रो, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनू भनी आदेश दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जम्मु-कश्मीरको पहलगाममा मारिएका नेपालीको शव ल्याइँदै

रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री नियुक्त

ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङ बर्खास्त