काठमाडौं – मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिने भएको छ।
प्रदेश सभा बैठकबाट भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची तय भएको हो।
प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको थियो। तर, प्रदेश सभाको बैठक भने अझै सुरु भएको छैन।
प्रदेश सभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी विषय कार्यसूचीमा राखेका छन्।
गत बुधबार शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकी थिइन्। विधेयक छलफलमा अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षीका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि फिर्ता लिन लागिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।