पोखरा– माघ १ गतेदेखि करारका कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगर सभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
महानगरपालिकाको गत मंसिर २८ गते विशेष नगर सभाले करारका कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसउपर गत पुस २६ गते परेको रिटमा आइतबार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजालसले विशेष नगर सभा र त्यस निर्णयअनुसार पुस २१ गते स्वास्थ्य महाशाखालाई पठाइएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आगामी माघ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।
पोखरा महनगरपालिकाको कार्यालय, नगर सभा अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्य, नगर कार्यपालिकाका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर लेखबहादुर तामाङ(दर्शन), विष्णुप्रसाद गौतम, हेमराज भण्डारी, टोपराज ढुंगानाले रिट दायर गरेका थिए।
कर्मचारीको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदै करारमुक्त गर्दा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने देखिएको भन्दै उक्त निर्णय रोक्न माग गरेर चार जनाले रिट दायर गरेका थिए।
महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले गत मंसिर २८ को नगर सभाको निर्णयबारे स्वास्थ्य महाशाखालाई गत पुस २१ मा पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ। त्यसमा कार्यालय सहयोगीबाहेक करारका कर्मचारीलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सुविधा दिएर बिदा दिन भनिएको छ। तर विकल्प तयार नहुँदै हटाउन लागेको भन्दै रिट परेको थियो।
सरकारले आगामी माघ २२ गतेदेखि देशभर पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोप लगाउने तयारी गरेको छ। देशभर करिब १६ लाख ८८ हजार सात सय ६८ किशोरीलाई खोप दिने लक्ष्य सरकारको छ। तर, माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारी हटाउने निर्णयले पोखरामा उक्त खोप लगाउने अभियान नै प्रभावित हुने देखिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका ५१ स्वास्थ्य संस्थामा ३ सय ४८ जना ९संघीय सरकारबाट स्वीकृत १ सय ७८ जना र महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट थप १ सय ७० (१ सय ४० जना प्राविधिक, बाँकी कार्यालय सहयोगी) गरेर ३४८ जनाको दरबन्दी छ। यसमा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघीय सरकारबाट समायोजन हुँदादेखि नै मेडिकल अफिसर, स्टाफ नर्स, एनेस्थेसिया सहायक, रेडियोग्राफरसहित १५ वटा पद रिक्त छन्।
यसरी हाल महानगरको स्वास्थ्य संस्थामा करिब २ सय जना कार्यरत छन्। पुस मसान्तमा करार नथपिएपछि १ सय ६३ जना कर्मचारीले पोखराभित्रका स्वास्थ्य संस्था धान्नुपर्ने हुन्छ। जुन भनेको महानगरलाई आवश्यक कर्मचारीभन्दा आधा हो। यसले गर्दा खोप अभियानसहित स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766039188.jpg)
-1764146706.png)
