काठमाडौं– लोकसेवा आयोगबाट जारी शाखा अधिकृतका केही विज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार उच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन नम्बर ६७१-०८१/०८२ र ६७२-०८१/०८२ अन्तर्गत प्रशासन र राजस्व समूहका पदमा दरखास्त संकलनको कार्यमात्र गर्न पाउने तर अन्य प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्च अदालतले आदेश दिएको सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसअघि पनि यस्तै विषयमा दायर रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ।
लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्दा कानूनी प्रक्रिया पालन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अन्तिम सुनुवाइमा टुंगो लगाइने निर्णय अदालतले गरेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतले प्रशासन सेवा र लेखा तथा राजस्व समूहका पदमा दर्खास्त संकलन गर्न भने अनुमति दिएको छ।
तर त्यसपछि गरिनुपर्ने सबै प्रक्रिया अहिलेलाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको सूचना अधिकारी आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार आदेशले न्यायिक प्रक्रियाको समाप्तिसम्म विज्ञापनलाई अघि नबढाउन स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ।
रिट निवेदनकर्ताले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको गर्दै यसका कारण यो विषय गम्भीर बनेको बताएका छन्। उच्च अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
