काठमाडौं- गत वर्ष एमाले नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन ब्युँत्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै कसरत गरेका थिए। एमालेसँगको पूर्वसमझदारी विपरीत उनले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिलाएका थिए।
त्यसअघि एमाले, राप्रपा र रास्वपा जस्ता दललाई सरकारबाट बाहिर निस्किने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेका थिए। तर एक वर्षपछि उनले कांग्रेसको साथ छाडेर पुनः एमालेसँगको गठबन्धन ब्युँत्याएका छन्। नयाँ गठबन्धनबाट मन्त्रीहरू समावेश गरी सोमबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदैछ।
सुरुवातमा सुमधुर रहँदै आएको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धमा पछिल्ला केही महिनायता असमझदारी बढ्न थालेको थियो। त्यसका लागि आधा दर्जन जति श्रृंखलाबद्ध घटनाहरूले काम गरेका छन्।
कोशी प्रदेश सरकार गठन
कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको असोजमा बहिर्गमनपछि माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको थियो। असोज २५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो । तर आङ्बो भने मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्। कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहले एमालेसँग सहमति गरी केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भए।
केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि त्यतिबेला प्रचण्डले त्यसलाई गठबन्धनकै मुख्यमन्त्रीको रुपमा अपनत्व लिएको बताए। प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाबीच एउटा सहमति पनि भयो। तर माओवादी केन्द्रलाई भने गठबन्धनमा सहमति भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री नपाउनुको पीडा बाँकी नै रह्यो।
कोशीमै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अनपेक्षित परिणाम
राष्ट्रिय सभाका लागि कोशी प्रदेशमा गत माघ ११ मा भएको निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार पराजित भइन्। गठबन्धनका दलहरूबीच देशैभर तालमेलको सहमति भएको थियो र गठबन्धनका उम्मेदवारहरू सहज स्थितिमा थिए। तर कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भइन्। उनलाई एमाले उम्मेदवार रुकमिणी कोइरालाले पराजित गरेकी थिइन्।
सोही प्रदेशमा गठबन्धनका अर्को दल कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएका कृष्णप्रसाद सिटौला विजयी भएका थिए। तर माओवादी उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादी केन्द्रले सहज रुपमा लिन सकेन। कांग्रेसले धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्यो। जसले गर्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन लामो जान नसक्ने र निर्वाचनमा त झनै फलदायी हुन नसक्ने उनीहरूको आकलन रह्यो।
कांग्रेसको महासमिति बैठक
कांग्रेसको फागुनमा ७-१० सम्म सम्पन्न महासमिति बैठकले आगामी दिनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने उल्लेख भएको महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यसमार्फत् कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन केही समयका लागि मात्रै हो भन्ने सन्देश दिएको थियो। लामो समय नटिक्ने गठबन्धन जुनसुकै बेला टुंग्याउनु उचित हुने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको रह्यो।
साथै, महासमिति बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति तथा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी जनयुद्धलाई अनावश्यक भनेको प्रस्ताव पनि पारित भयो। सत्ता गठबन्धनमै रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले गर्व गर्ने घटनाक्रमको आलोचना माओवादी केन्द्रलाई सह्य भएन। 'जनयुद्धलाई हेर्ने जुन शब्द र पदावली उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो, पास गर्नुभयो। त्यसले पनि परिस्थितिलाई असहज बनायो', माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए।
मन्त्री फेर्न देउवाको असहयोग
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही महिनायता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका थिए। खासगरी कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका प्रकाशशरण महत, स्वास्थ्य मन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक मन्त्री रहेका प्रकाश ज्वाला लगायतलाई हटाइहाल्ने उनको चाहना थियो। तर त्यसमा देउवा सकारात्मक भएनन्। उनले कहिले महासमिति बैठकपछि, कहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि भन्दै प्रधानमन्त्रीको तयारीलाई टार्दै गइरहेका थिए। देउवाको त्यस्तो बहानालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई असहयोग गरेको अर्थमा बुझे।
'प्रधानमन्त्रीले गएको मंसिरदेखि नै क्याबिनेट पुनर्गठनको कुरा गर्नुभएको थियो। तर कुनै पनि समयमा कांग्रेस तयार नभएर यो कुरा अल्झेको हो। मन्त्रिपरिषद्लाई पुनर्गठन गरेर डेलिभरीलाई गति दिने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कांग्रेसले लिएका कतिपय मन्त्रालयबाट सहयोग भएन। उदाहरणका लागि शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धित विधेयक टुंग्याउन कानुन मन्त्रीले जुन सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्न सक्नुभएन। त्यसैले हाम्रा अप्ठ्यारो फुकाउन उहाँहरूले सहज नगर्ने र उहाँहरूलाई सजिलो गरिरहने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा क्याबिनेट पुनर्गठन गर्ने कुरामा पुग्नुभएको हो', पौडेलले भने।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदै गर्दा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाइने भनेर उच्च तहमा समझदारी भएको बताइएको थियो। तर गत बुधबार सम्पन्न माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्यो। सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने भनेर पहिल्यै गरिएको सहमति माओवादी केन्द्रले उल्लंघन गरेको भन्दै कांग्रेस वृत्तमा असन्तुष्टि देखियो। उनीहरूले प्रतिवाद गर्न सुरु गर्दैगर्दा माओवादी केन्द्र भने एमालेसँगको संवादमा निकै अघि बढिसकेको थियो।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कसले पाउने भन्ने अन्यौल भएको छ। नयाँ गठबन्धनमा छलफल भइरहेको र नयाँ शिराबाट पुनर्गठन गर्ने पौडेलले बताए।
वामपन्थी ध्रुवीकरण
नयाँ गठबन्धन निर्माणमा वामपन्थी ध्रुवीकरणको चाहना पनि देखिएको छ। त्यसअघि गत वर्ष पुस १० मा निर्माण भएको एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धन भत्किएको थियो। त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओलीको कतिपय अभिव्यक्तिलाई माओवादी केन्द्रले गठबन्धन भत्किनुको कारणको रुपमा प्रचार गरेका थिए। अहिले त्यस विषयमा पनि समीक्षा गरिएको पौडेलको भनाइ छ। 'त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्यौँ हामीले', उनले भने।
पौडेलले नेपालको सिंगो राजनीति नै नयाँ ध्रुवीकरणबाट जाने उद्देश्यसहित अहिलेको स्टेप चालिएको बताए। 'अहिले पार्टी एकताकै कुरा त चलेको छैन', उनले भने, 'तर यो स्टेपले त्यो दिशातिर लैजान्छ। यो स्टेप नेपालको राजनीतिको कोर्स करेक्सन गरेर वामपन्थी ध्रुवीकरणतिर लैजानुपर्छ, अन्यथा वामपन्थीहरू झन् कमजोर हुन्छन् भन्ने समीक्षा भएकाले यो स्टेप चालिएको हो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766919412.png)
-1764146706.png)
-1766648928.png)
