काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ७ महिना (साउन–माघ) सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब हाराहारीमा पुगेको छ। सो अवधिमा मात्रै सरकारले २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
जसअनुसार देशको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड २७ लाख पुगेको छ। अहिले देशको आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख र बाह्य ऋण १२ खर्ब २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले छ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सार्वजनिक ऋण ९१ अर्ब ३४ करोडले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म देशको कूल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो। ७ महिनामा सरकारले ९० अर्ब ९७ करोड १६ लाख आन्तरिक र २० अर्ब १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वाह्य गरी कुल १ खर्ब ११ अर्ब १० करोड २ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ।
यस्तै ७ महिनामा सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ। ७ महिनाको अवधिमा ५२ अर्ब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको कार्यालयको तथ्यांक छ। सोहीकारण २ खर्ब नयाँ ऋण लिँदा पनि ऋणको वृद्धि भने ९१ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कूल ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी गरेको छ। जसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा/ब्याज हो। ९० अर्ब ९७ करोड १६ लाख आन्तरिक ऋणको साँवा र ३९ अर्ब १४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ। बाह्य ऋणतर्फ २५ अर्ब १३ करोड ५ लाख भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये २० अर्ब १२ करोड साँवा र ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको कायालयले जनाएको छ।
एक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ८२ हजार ऋण
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनाको सार्वजनिक २४ खर्ब हाराहारीमा पुगेको छ। नेपालको कूल जनसंख्याको हिसाबमा सार्वजनिक ऋणलाई भाग लगाउने हो भने एक नेपालीको भागमा ऋणको हिस्सा ८१ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ ८४ पैसा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार हिसाब नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ।
यस्तै चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३६ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालसँग जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणको भार थेग्न सक्ने क्षमता रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४३ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ। त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति नदेखिएको सरकारको तर्क छ। तर बाह्य ऋणको चाप जीडीपीको २२ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। आन्तरिक ऋणले निरन्तर भने चालू वर्षमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेको छ।
विकास खर्चभन्दा बढी आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च
सरकारले विकास खर्चभन्दा बढी देशको आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा मात्रै खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ५९ अर्ब ३७ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ। सोही अवधिमा सरकारको विकास खर्चतर्फ ५० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। सो अवधिमा ३४ अर्ब १९ करोड ब्याज गरी कूल आन्तरिक ९३ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी गरेको छ। बाह्यतर्फ २३ अर्ब १ करोड सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेको थियो।
सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज केन्द्र सरकारले व्यहोर्ने भएकाले पुँजीगत खर्चमा कमी आएको अर्थमन्त्री महत बताउँछन्। ‘३ तहको सरकार आएपछि पहिलाजस्तो स्रोत र साधन उपयोग गर्ने क्षमता छैन। तर मागहरु उत्तिकै छन्। सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज केन्द्र सरकारले व्यहोर्ने भएकाले पुँजीगत खर्चमा कमी आएको छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री महतले भनेका थिए।
यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भरीमा २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो। यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ६७ लाखमात्र प्राप्ति हुने गरी संशोधन गरेको छ। ७ महिनामा ५२ अर्ब १२ करोडमात्र बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको सरकार संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि धेरै टाढा छ। तर अर्थमन्त्री महत भने लक्ष्य पूरा हुने दाबी गरिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
