काठमाडौं– बौद्धको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा, नक्सालको बालमन्दिर र ललितपुरको हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको जग्गामा पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
सीआईबीले एउटा टीम नै बनाएर यी तीन ठाउँका जग्गा हिनामिनाबारे अहिले गहन रुपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
यी तीन ठाउँका जग्गा सँग–सँगै बासँबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गाको अनुसन्धान एकसाथ अघि बढाएकोमा बासँबारीमा प्रकरणमा तीन जना पक्राउ परिसेकका छन्।
बाँसबारीको जग्गा अनुसन्धानले तीव्रता लिइरहँदा अन्य तीन ठाउँका जग्गाको अनुसन्धान पनि एकसाथ अघि बढाइएको सीआईबी स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिएको छ।
‘बाँसबारीको मात्रै होइन हामीले तारागाउँ, बालमन्दिर र हिरिसिद्धि इट्टा टायलको जग्गाबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेकै छौं,’ सीआईबीका एक अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने ।
यी जग्गासँग सम्बन्धित कागजात झिकाएर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धीत निकाय तथा जानकारहरुसँग सोधपुछ गर्ने, डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने काम भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।
के हो तारागाउँ जग्गा विवाद?
पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०३४ सालमा तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरिएको थियो। बौद्धमा स्थानीयहरुलाई विस्थापति गरेर साँस्कृति केन्द्र स्थापन गर्ने भन्दै ३०४ रोपनी जग्गा सरकारले त्यतिबेला अधिग्रहण गरेको थियो।
त्यही जग्गा तारागाउँलाई दिइएको थियो। तारागाउँले राधेश्याम सरार्फ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहसँग मिलेर उक्त ठाउँमा होटल खोल्ने योजना बनाएको थियो। तर त्यसका लागि बाधक बन्यो मालपोत ऐन। मालपोत ऐनअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन।
त्यसपछि कानूनी लुपहोल खोजेर तारागाउँ विकास सिमितिले आफ्नो नाममा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्ग तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो। सोही जग्गामा अहिले हायात रेजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ।
पछि २०५१ साल जेठ ५ गते तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच १ सय ४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने र स्वामित्व समेत हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी भएको त्यो सम्झौता नै गैरकानुनी रहेको बताइन्छ।
सरकारी जग्गा किन कम्पनीको नाममा दर्ता भयो र त्यो काममा क–कसको भूमिका थियो भन्नेबारे अहिले सीआईबीले अनुसधान गरिरहेको छ। यता अख्तियारले यसअघि नै यो विषयमा अनुसन्धान गरेर जग्गाको समय सापेक्ष मुल्यांकन हुनुपर्ने बाहेक अन्य कुरा केही पनि खुलाएको थिएन।
बाल मन्दिर विवाद
त्यसैगरी सीआईबीले नक्सालको बालमन्दिरको जग्गा पनिको अनुसन्धान गरिरहेको छ। २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात् बाल मन्दिरका नाममा १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो।
सोही जग्गा दुरुपयोग भएको विषयमा अहिले सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
सीआईबी स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘बालमन्दिरको जग्गा विवाद पनि अहिले हाम्रो अनुसन्धानको केन्द्रमै छ। हामीले एउटा टीम बनाएर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ।’
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले उठाएका मुद्दाहरु लागू गर्न भन्दै २०४९ सालमा सरकारबाट अधिकार पाएको बालमन्दिरले भने आफ्नो अधिकार काम नगरी जग्गा दुरुपयोग गरेको बताइन्छ।
१ सय १९ रोपनी मध्ये धेरैजसो जग्गा विभिनन सकारी निकायहरूले भोगचलन गरिरहेका छन्।
त्यसमा पनि संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको सेटिङमा मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा निजी विद्यालय बृहस्पति विद्या सदनलाई ५९ वर्षका लागि सस्तो भाडामा लिजमा दिइएको छ।
बाँकी रहेका जग्गा पनि विभिन्न सरकारी निकायहरुले भोगाधिकार गरिरहेका छन्।
हरिसिद्धि इटाँ तथा टायल कारखानाको जग्गा
ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित इट्टा टायल कारखानाको जग्गाको विषयमा पनि सीआईबीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले २०२१ फागुन २५ मा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ अनुसार हरिसिद्धिको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
चीन सरकारको सहयोगमा हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना खोल्नका लागि भन्दै सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। सुरुमा ७ सय रोपनी अधिग्रहण गर्ने भनिए पनि पछि ५ सय ७० रोपनीमात्र जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
अधिग्रहण गरिएको जग्गा कारखाना सञ्चालनलाई बढी भएको भन्दै पछि १ सय ५० रोपनी जग्गा किसानलाई नै फिर्ता गरिएको थियो। पछि सोही जग्गा कौडीको भाउमा बेचिएको थियो। कारखानाका लागि भनेर अधिग्रहण गर्नु र पछि फेरि कौडीको भाउमा बेच्नु नै गैरकानूनी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
नाफामा रहेको कारखानालाई घाटामा रहेको देखाउँदै निजीकरणका नाममा २०४९ फागुन १३ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराई खरिद सम्झौता गरिएको थियो।
खरिदकर्ता एनबी ग्रुपका जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले कारखाना अन्य व्यक्तिलाई ठेक्कामा चलाउन दिए। इट्टा तथा टायल उत्पादनको साटो श्रेष्ठद्धयले जग्गा हत्याउने योजना बनाए। राज्यका निकायलाई प्रभावमा पार्दै जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिने र बेच्नेसम्मको खेल भएको बताइन्छ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा फिर्ता हुने प्रावधान छ।
हरिसिद्धिको उक्त जग्गामा अहिले इटा टायल कारखानाको साटो हाउजिङदेखि अस्पताल र ल्याब खोलिएको छ भने केही जग्गा व्यक्तिको नाममा समेत गइसकेको बताइन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
