काठमाडौं– अर्थतन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको राजश्वको संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार हुँदै गएको दाबी गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले गतवर्ष भएकोभन्दा राजश्व संकलन १३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गरे।
मूल्य अभिवृद्धिकर ७.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्दै आयकरतर्फ करिब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजश्वतर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको उनले उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री महतले राजश्व संकलन र पुँजीगत खर्च सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा कम भए पनि विस्तारै सुधारउन्मुख हुँदै गएको स्वीकार गरे।
उनले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकको ब्याजदर घटाउनको लागि नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कामय गरिएको उल्लेख गरे। हाल अन्तर बैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनले जानकारी दिए।
२०७९ चैत्र महिनामा बाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर ९.९४ प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय सरकारसँगको समन्वयमा बैंकहरुले पनि विस्तारै ब्याजदर कम गर्दै गएको दाबी अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा गरे।
उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् चैतसम्म ऋण तिर्न समय अवधि थप गरिएको भन्दै यसले व्यवसायीको आत्मबल बढाउने अपेक्षा रहेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा ६८.५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा १३० अर्ब पुगेको उल्लेख गरे।
उनले बैंकको निक्षेपमा पहिलो चार महिनामा ४६.७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २४४ अर्ब पुगेको जानकारी गराए। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ५९ अर्ब चालु खाता, ९९ अर्बले सोधनान्तर वचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको उनले दाबी गरे।
विप्रेषणको आप्रवाह असोजसम्ममा ३० प्रतिशले बढेकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था रहेको जिकिर गरेर। २०२३ को हालसम्म ९ लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे। समग्रमा मुलुकको आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक हुँदै गएको उनको भनाइ छ। उनले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि रातारात नहुने भन्दै त्यसको लागि केही समय लाग्ने बताए।
अर्थमन्त्री डा महतले अर्थ मन्त्रालयले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोत सुनिश्चिता गरेर चाँडै तिर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए। उनले उखु किसान, दूध र निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी स्रोत सुनिश्चिता नभएकाले विस्तारै भुक्तानी गरिरहेको बताए।
सरकारले सम्झौता भए बमोजिमका दायित्व भुक्तानीहरु नगर्दैमा अर्थतन्त्र संकटमा गयो भन्न नहुने उनको भनाइ छ। सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न भई अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको अधिकांश दायित्व व्यवस्थापन गरिसकिएको उल्लेख गरे। यस्तै उखुको ८० करोड भुक्तानी भर्खरै गरेको भन्दै बाँकी रहेको चाँडै दिने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
