काठमाडौं– विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगमार्फत कर संकलन गर्नेभन्दा बदनियत राखेर छुट दिने कार्य गरेको पाइएको जनाएको छ। कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले कर संकलन गर्नेभन्दा छुट दिने कार्यमा अग्रसरता देखाउँदै राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको ठहर फैसलाको पूर्णपाठमा गरिएको छ।
विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगमार्फत राजश्व हिनामिना गरेको अभियोगमा कर आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई दोषी ठहर २०८० असार ५ गते गरेको थियो।
विशेषले उनीहरुसँग कूल ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ बिगो भराउने ठहर गरेको थियो भने कैद पनि हुने भनेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले सजाय निर्धारण गर्दै उक्त बिगो तीनै जना प्रतिवादीसँग दामासाही रुपमा भराउने फैसला सुनाएको थियो।
विशेषले महतलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्तै उनलाई ९ वर्ष १ महिना कैद तोकिएको छ।
त्यस्तै विशेषले ढकाललाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना र ९ वर्ष हुने फैसला सुनाएको हो।
त्यस्तै विशेषले चुडामणि शर्मालाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना र ९ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतले जेठ १८ गते उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले शर्मालाई अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो भने कर फर्स्योट दोषी ठहर गरेको थियो।
रक्सी कम्पनीलाई बदनियत राखेर छुट दिइयो
विशेष अदालतको पूर्णपाठमा पाँच रक्सी कम्पनीलाई बदनियत राखेर छुट दिइएको ठहर गरिएको छ।
आफैंले बनाएको कार्यविधि पालना नगरी मनोगत ढंगले कर छुट दिई सम्झौता गरेको, आयोगलाई नेपाल सरकारले दिएको कार्यविवरण र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई कर छुट दिएको, नक्कली बिल-बिजक भएका पार्टीको कर मिनाहा गरेको, कर वापतको साँवा रकमससमेत मिनाहा दिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
करदाताले तेस्रो पक्षबाट उठाएको वा उठाउनु पर्ने कर र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क जस्ता छुट दिनै नमिल्ने करहरु समेत छुट तथा मिनाहा दिने सम्झौता गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
करदाताले निवेदनमा मागै नगरेको विषय र अवधिको समेत कर फर्स्योट गरेको देखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। पूर्णपाठमा ५ अर्व ७१ करोड ७५ लाख ६६ हजार ४ सय ६९ रुपैया नेपाल सरकारलाई हानि-नोक्सानी भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
यी हुन् रक्सी कम्पनी
यी हुन नक्कली विल जारी गर्ने
यी हुन् छुट पाउने ३५ कम्पनी
यस्ताे छ फैसलाकाे पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
