काठमाडौं– ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीको रुपमा भूमिका खेलेको, तर अनुसन्धानमा उन्मुक्ति दिइएको दाबीसहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध तेस्रो मुद्दा अघि बढेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै २ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा असोज १ गते नयाँ रिट दर्ता भएको थियो। उक्त रिटलाई असोज ७ गते सर्वोच्चले अघि बढाएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ समेत मागेपछि मुद्दा अघि बढेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सहितले दोस्रो रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएपछि नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुकै नेतृत्वमा भएकाले उनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान हुँदै रिट दायर हुनुपर्ने भनिएको छ। तर यो मुद्दा पटक-पटक पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। एक पटक फैसलाको मिति तोकिएर पनि सुनुवाइ भएन।
नेपाल २०६६ र २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए। भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याइएको हो।
यो पहिलो मुद्दा थियो। दोस्रो पटक सर्वोच्चले कीर्तेमा अनुसन्धान चलिरहँदा एउटा फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी योगराज न्यौपानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको थियो।
सर्वोच्चले २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरुलाई समेत अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चले पिरामिडको माथिल्लो तहलाई समेत अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन भनेको थियो।
यो अनुसन्धानसँगै उनीहरुलाई सोधपुछ भने गरिएको थियो तर मुद्दा दायर गर्दा उन्मुक्ति दिइयो। सर्वोच्चको आदेश आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई आफैं सीआईबी पुगेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका घटनाहरुबारे बयान पनि दिएका थिए।
विशेषलाई गृहको जवाफ- रेकर्ड छैन
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुराना फाइल मागेपछि गृह मन्त्रालयले रेकर्ड नै नभएको जवाफ पठाएको छ। फाइल नभेटिएपछि प्रतिवेदन बनाएर यसको आधिकारिक कुनै पनि रेकर्ड नभएको जवाफ दिएको छ।
विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइअघि आवश्यक प्रमाणका रुपमा २०१८, २०१९ र २०२२ सालमा भएका केही निर्णयहरु माग गरेको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल सहितको इजलासले २०७९ फागुन ३ गते आवश्यक फाइल मगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रमाणको खोजीका क्रममा विशेषले २०२१ मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी फाइल, २०१८ चैत १९ गते सम्पत्ति जफत गर्नु भन्ने वडा हाकिम र मजिष्ट्रेडको नाममा जारी भएको पत्र पेस गर्न विशेषले आदेश गरेको थियो।
त्यस्तै, सुवर्ण शमशेरको सम्पत्ति तत्कालीन समयमा जफत गरिएको हो कि हैन त्यसको सक्कल फाइल समेत पठाइदिन विशेषले आदेश गरेको थियो।
तर गृह मन्त्रालयले कुनै पनि फाइल नभेटिएको भन्दै अदालतलाई जवाफ पठाउँदा प्रतिवेदन बनाएर जवाफ दिँएपछि विशेषले उक्त मुद्दा पेसी चढाएको छ।
विशेषले गृह मन्त्रालयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पनि उक्त विवरणहरु पठाइदिन आदेश गरेको थियो। तर जिल्ला प्रशासनले पनि यस्तो कुनै रेकर्ड नभएको जवाफ पठाएको छ।
दुवैको जवाफ प्राप्त भएपछि विशेषले असोज १७ गते सुनुवाइको पेसी तोकेको छ। उक्त दिन मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने देखिन्छ। विशेषले सरकार र आरोपितहरुको बहस सुन्दै फैसला सुनाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
