हालै सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश जारी गर्यो। आदेशमा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुरक्षित गर्नू।’ सरकारले सर्वोच्चको यो आदेश कार्यान्वयन सक्ला? अहिले धेरैमा जिज्ञासा छ।
सबैभन्दा धेरै नेपाली रहेको क्षेत्र÷देश मध्यपूर्व र मलेसिया नै हो । मध्यपूर्वी देशमा नेपालीहरुलाई मतदानको हक प्रयोग गर्न के–कस्ता जटिलता छन् ? मताधिकार पाइयो भनेर खुसी हुँदै नाँच्नुअघि परदेशीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
हरेक नागरिकको मताधिकार बराबर मानेको छ संविधानले । करोडपतिको पनि एक भोट नै हो र गरिबको पनि एक भोट नै हो । भोटको भार बराबर भएको कारण मतको अधिकार पनि बराबर हुनुपर्दछ त्यसमा दुईमत छैन । तर मध्यपूर्वी देश अर्थात् अहिले म रहेको कतारको हकमा आर्थिक र ओहोदाको हैसियतले पनि मताधिकार सुनिश्चित हुने वा नहुनेमा अर्थ राख्छ ।
सामान्य दृष्टिले भन्ने हो भने कतारमा राजनीति र मतदान त्यति रुचाइँदैन । यस्तो मुलुकमा विदेशी नागरिकलाई खुल्लमखुला मतदान गर्न यहाँको सरकारले अनुमति दिइहाल्ने अवस्था अहिले नै देखिंदैन।
त्यसमाथि कतारमा आप्रवासीहरुलाई समूह बनाएर घुम्न, छलफल गर्न र राजनीतिक गतिविधि गर्न कानुनी रुपमै वर्जित गरिएको छ। त्यसैले नेपालको ‘राष्ट्रिय निर्वाचन’ को बुथ स्थापना गरेर मत संकलन गर्ने कार्य सजिलो पक्कै छैन र हुने पनि देखिंदैन।
नयाँ प्रविधिको मतदान प्रक्रिया अर्थात् अनलाइन भोटिङ प्रणाली अपनाएर कतारमा रहेका नेपालीलाई मतदातमा सामेल गराउन सकिएला ? कतारमा रहेका हरेक नेपालीको डाटा संकलन गरेर मोबाइल एप्सबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन कति सम्भव होला ?
निवासदेखि कार्यक्षेत्र र कार्यक्षेत्रदेखि निवास बाहेक उनीहरु बाहिर निस्कने भनेको बिरामी हुँदा मात्र हो । बिरामी भइहाले पनि आफूखुसी अस्पताल जाने खुबी नभएका मजदुरहरु कसरी आइपुग्लान् मतदान गर्ने बुथसम्म?
वा, कतारमा रहेका नेपालीहरु परम्परागत मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्लान् ? अहिलेको मुख्य मुद्दा यही हो ।
कतारमा मतदानको लागि बुथ स्थापना गरियो भने र यहाँ रहेका नेपालीको संख्या ५ लाख मात्र मान्ने हो भने पनि ७० प्रतिशत खस्दा ३ लाख पचास हजार मत खस्नुपर्छ। यहाँ रहेका अधिकांश नेपाली सचेत मतदाता हुन्। उनीहरुको उमेर २० देखि ४० हुन्छ। यो हिसाबले त ९० प्रतिशत भोट नै खस्ला जस्तो लाग्छ।
तर, यो मत संकलन सहज छैन। यहाँ अधिकांश नेपाली मजदुरी गर्न आएका छन्। तीमध्ये अधिकांश मजदुर कतारका दूरदराजका कमसल वस्तीहरुमा बसोबास गर्छन्। त्यो स्थानसम्म न सार्वजानिक यातायातको व्यवस्था हुन्छ, न ट्याक्सीको विकल्प नै । त्यो वस्ती भनेको कम्पनीहरुको आधार शिविर हो । त्यहाँबाट कम्पनीले नै मजदुरहरुलाई कार्यक्षेत्रसम्म पुर्याउँछ र काम सकिएपछि फेरि बासस्थानसम्म पु¥याइदिन्छ। नेपाली मजदुरका लागि ती वस्तीहरु नै एउटा संसार हुन्। एकजना मजदुरलाई आवश्यक पर्ने लगभग सबै न्यूनतम वस्तुहरु त्यहीं छेउछाउमै उपलब्ध हुन्छन्। त्यो स्थितिका मजदुरहरु वस्तीबाट शहरसम्म पनि बिरलै आएका हुन्छन्। निवासदेखि कार्यक्षेत्र र कार्यक्षेत्रदेखि निवास बाहेक उनीहरु बाहिर निस्कने भनेको बिरामी हुँदा मात्र हो । बिरामी भइहाले पनि आफूखुसी अस्पताल जाने खुबी नभएका मजदुरहरु कसरी आइपुग्लान् मतदान गर्ने बुथसम्म?
अधिकांश नेपाली ‘थर्ड पार्टी’ कम्पनीहरुमा कार्यरत छन् । यो आंकडा ९९ प्रतिशत होला । केही मात्र नेपाली छन्, जो आफ्नो व्यवसाय गर्छन् अथवा ठूला कम्पनीका कर्मचारी छन् । ठूला कम्पनीका कर्मचारीहरु, व्यवसायीहरु र आफैं गाडी हाँक्न सक्ने नेपालीलाई मतदानमा उपस्थित हुन गाह्रो छैन तर जो ‘थर्ड पार्टी’ को स्टाफको रुपमा अन्य बाहिरका कम्पनीमा कार्यरत छन्, उनीहरुको काममा अनुपस्थिति (गयल)को कल्पना नै गरिएको हुँदैन।
कतार सानो मुलुक भएको कारण कुनै पनि ठाउँबाट एक दुई घण्टामा दूतावास पुग्न सकिन्छ तर साउदी अरब जस्ता ठूला मुलुकमा हजारौं किलोमिटर टाढा रहेका मतदाताहरुले कसरी दूतावास पुगेर मतदान गर्लान् ? त्यो सम्भावना भन्दा बाहिरको कुरा हो।
थर्ड पार्टीले सप्लाई गर्ने कर्मचारी गयल हुनु भनेको एक किसिमको अपराध नै मानिन्छ । सिकिस्त बिरामी भएको मात्र नभई मान्छे मरेकै अवस्थामा पनि कम्पनीहरुले ‘गयल’ हुन दिंदैनन । एकजना नभए विकल्पमा सट्टाभर्ना हुनै पर्दछ। किनकि गयल भएको अवस्थामा कारबाही हुने भन्ने कुरा दुईपक्षीय सम्झौतामा स्पष्टसँग किटान गरिएको हुन्छ। गयल भएको अवस्थामा कारण हेरिंदैन कागजमा लेखिएको बुँदा आकर्षित हुन्छ र त्यसको सोझो असर भुक्तानीमा पर्ने गर्दछ । कुनै एउटा कर्मचारीको अनुपस्थितिले भुक्तानी कट्टा हुनु कुनै कम्पनीको लागि पनि सह्य हुँदैन । त्यसैले गयल हुने कर्मचारीको तलब मात्र काटिंदैन स्रोत कम्पनीले कति भुक्तानी काटेको हो । त्यो सबै त्यही गयल हुने कर्मचारीको तलबबाट सोधभर्ना गरिन्छ।
अब विचार गरौं, एक हजार तलब भएको कुनै मजदुर गयल हुँदा उसको एक सय हाराहारी तलब कट्टा हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसमाथि यो देशभरि कार्यरत सबै नेपाली मजदुरहरु एकैपटक गयल हुन सम्भव होला त ? यदि यो सम्भव छैन भने सफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, चियापान गराउने कर्मचारी अनि मर्मत सम्भार गर्ने कर्मचारी (हाउस किपिङ), अफिस ब्वाई (टिब्वाई, सेक्युरिटी र मेन्टिनेन्स स्टाफ) अधिकांश नेपाली हुन्छन्। उनीहरुबिना यहाँ कार्यालय खोल्नु असम्भव जस्तै हुन्छ । एउटा एसीले एकछिन काम गरेन भने कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । सुरक्षाकर्मीबिनाको परिकल्पना त झन् परको कुरा भयो। सफाई कर्मचारीहरु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। एकजनाले प्रयोग गरेको शौचालय सफा नगरी अर्काले प्रयोग नगर्ने ठूला कर्पोरेट कार्यालयमा सफाई कर्मचारी अत्यावश्यक सेवा हो भन्ने मान्यता रहेका कारण कतार सरकारले नै देशव्यापी बिदा घोषणा नगरेसम्म एउटा साधारण मजदुरले मतदानको लागि बिदा पाउला भनेर कल्पना गर्न सकिंदैन।
साधारणतया सोच्दा दूतावासमा मत संकलन गर्न बुथ स्थापना गर्ने अनि नेपालीहरु त्यहीं गएर मतदान गर्ने किसिमको परिकल्पना गरिएको हो भने पनि त्यसका धेरै अप्ठ्याराहरु छन्।
ठूलो जनशक्ति परिचालन गरेर हरेक आधार शिविरमा मतपेटिका राखेर मत संकलन गर्ने सरकारको सोच भए पनि त्यो सम्भावना देखिंदैन। किनकि कतिपय औद्योगिक क्षेत्रहरु कस्ता छन् भने खासगरी ग्याँस भण्डार रहेका औद्योगिक सहरभित्र कोही पनि प्रवेश गर्न पाउँदैन ।
नेपाली दूतावासमा हुने गैरआवासीय नेपाली संघ ‘एनआरएन’ को निर्वाचनमा भाँडोभैलो देखेका यी आँखाले राष्ट्रिय निर्वाचनको बुथ कतारमा स्थापना भएको कल्पना मात्रै गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। हजार १५ सय मत खस्ने सानो निर्वाचनमा देखिएको अस्तव्यस्तता हेर्दा दूतावासले पाँच लाख मत संकलन गर्ला भनेर कल्पना गर्न सकिंदैन । कतार सानो मुलुक भएको कारण कुनै पनि ठाउँबाट एक दुई घण्टामा दूतावास पुग्न सकिन्छ तर साउदी अरब जस्ता ठूला मुलुकमा हजारौं किलोमिटर टाढा रहेका मतदाताहरुले कसरी दूतावास पुगेर मतदान गर्लान् ? त्यो सम्भावना भन्दा बाहिरको कुरा हो।
कतार सरकारको पूरा सहयोग भएमा अथवा सम्पूर्ण रुपमा यो देशलाई बन्द गरेर उनीहरुले आफ्ना कर्मचारी नेपालको राष्ट्रिय निर्वाचनमा लगाएको अवस्थामा बाहेक कतारमा मजदुरको मत संकलन गर्नु निकै जटिल कार्य हो । ठूलो जनशक्ति परिचालन गरेर हरेक आधार शिविरमा मतपेटिका राखेर मत संकलन गर्ने सरकारको सोच भए पनि त्यो सम्भावना देखिंदैन। किनकि कतिपय औद्योगिक क्षेत्रहरु कस्ता छन् भने खासगरी ग्याँस भण्डार रहेका औद्योगिक सहरभित्र कोही पनि प्रवेश गर्न पाउँदैन। नेपाली मजदुरहरु पचासौं हजारको संख्यामा रास्लाफान इण्डष्ट्रियल सिटी र त्यस्तै अन्य ग्याँस उत्पादन हुने क्षेत्रमा कार्यरत छन्। ती क्षेत्रभित्र न कोही जान सम्भव छ, न त्यहाँबाट सजिलै कोही बाहिर आएर फेरि भित्र जान सम्भव छ। त्यसैले त्यस्ता अप्ठ्यारा र अत्याधिक सुरक्षा जोखिम रहेका स्थानमा कार्यरत मजदुरको मत संकलन गर्नु भनेको बघिनीको दूध दुहुनुसरह नै मान्नु पर्दछ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फगत आदेश मात्र नभएर कार्यान्वयन हुनैपर्ने बाध्यकारी परमादेश हो। त्यो आदेश अदालतले कुनै देशको भौगोलिक अवस्थिति र सामाजिक जटिलता अध्ययन गरेर दियो? यो आदेशबाट आफूलाई मताधिकार दिएकोमा परदेशी रोमाञ्चित छन्। तर, यथार्थमा यो ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भन्ने उखान हो यहाँका लागि।
(कतार निवासी पंगेनी सामाजिक सरोकारका विषयमा कलम चलाउँछन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
