कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिको बनावटले उसको वर्तमान केन्द्रीय समिति कस्तो सुधार चाहन्छ भन्ने कुराको संकेत पाउन सकिन्छ। गठित समितिबाट कांग्रेसको विधानमा आमूल परिवर्तन नै हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे भेट्टाउन सजिलो छैन। कांग्रेसले प्रदेशस्तरका संरचना विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण विधान संशेशधन गर्न खोजेको हो। प्रदेशसभामा कांग्रेसको भौतिक उपस्थिति एकदमै कमजोर छ। वर्तमान संविधान लागू भएपछि निर्माण भएका स्थानीय तहमा कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर नै छ।अझै प्रस्ट भन्ने हो भने मतदातासँग दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्क र संवाद गर्ने कार्यकर्ता र नेताको उपस्थिति त्यस्ता तहमा शून्य छ।
कांग्रेसका नीतिको प्रतिरक्षा, राम्रा कार्यको समर्थन र कमजोरीको आलोचनात्मक समीक्षा गर्ने बौद्धिक समुदायको भूमिका स्वामित्व ग्रहण गर्ने नभई सुझावदाताका रूपमा मात्र सीमित छ।विद्यमान केन्द्रीय समितिको नेतृत्व तल्ला समितिको सुझाव मान्ने र तल्ला समितिले मतदाताको सुझाव मान्ने संरचनामा विकास गर्ने सम्भावना कांग्रेसमा एकदमै कम छ।
जनवादी केन्द्रीयता कि लोकतान्त्रिक संरचना?
नेपालमा वामपन्थी विचारको जबर्जस्त प्रभाव कांग्रेसको संगठनमा पनि परेको छ। कांग्रेसले अहिले अभ्यास गरिरहेको अति केन्द्रीकृत संगठनात्मक संरचनाले वामपन्थी पार्टीले आदर्श मानेको लेनिनवादी संगठनको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ। यस्तो संगठनात्मक संरचनाले कार्यकर्तामा आधारित कम्युनिस्ट पार्टीको सञ्चालन र सुधार हुन सम्भव त छ, तर कांग्रेसजस्तो जनतामा आधारित स्वयंसेवी कार्यकर्ता भएको पार्टीलाई लामो समयसम्म सञ्चालन र जीवन्त बनाइराख्न कठिन छ।
लेनिनवादी संगठनात्मक संरचना पार्टी प्रमुखको इच्छा र चाहनामा मात्रै परिचालित हुने संगठन भनेर बुझ्दा हुन्छ। निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति त हुन्छ तर त्यसको बैठक बस्न पनि नेतृत्वमा भर पर्नुपर्छ। केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सभापतिको व्यक्तिगत चाहनामा भर पर्दछ। ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’बाट अब जतिसक्दो छिटो मुक्त गर्नुपर्दछ। कांग्रेस आफैले आदर्श ठान्ने लोकतान्त्रिक संगठनात्मक संरचनाको विधि अँगाल्नुपर्छ। यस्तो संरचनामा पार्टी सदस्यको निर्णय र कार्यान्वयन निर्णायक हुन्छ।
अब एकै प्रकारको मात्रै सदस्यता
कांग्रेसलाई जनमुखी पार्टी बनाउन हाल विद्यमान साधारण र क्रियाशील दुई प्रकारको सदस्यताको व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ। संघर्षकालमा बनाएको क्रियाशील सदस्यताको संरचनालाई पार्टीभित्रको अन्तरिक प्रतिस्पर्धामा संस्थापन पक्षले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्न अत्यधिक दुरुपयोग गरिसकेको छ। देशको राजनीति र समाजमा आएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुनेगरी संगठनात्मक संरचनामा ठूलो फेरबदल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। देशको संविधानले पनि कुनै पनि नागरिकलाई आफूले मन पराएको राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।त्यस्तो स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै नागरिकलाई दलभित्र प्रवेश गर्न ढोका बन्द गर्ने कुरा कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीका लागि उपयुक्त हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र क्रियाशील कुनै शक्तिशाली गुट वा समूहको संरक्षण प्राप्त नगरीकनै क्रियाशील सदस्य हुन असम्भव छ। एकै प्रकारको सदस्यता ‘कांग्रेस पार्टीको सदस्य’ भनिने गरी विधान संशोधन उपयुक्त हुनेछ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू स्वयंसेवी कार्यकर्ता भएकाले पार्टीबाट तलब र सुविधा प्राप्त गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता जस्तो उनीहरूलाई बनाउने कुरा युक्तिसंगत छैन। तलबी पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाउने कार्य क्षणिक रुपमा त संगठन बलियो बनाउने विधिजस्तो देखिन्छ तर यसले अन्तत पार्टी र सिंगै समाजलाई भ्रष्टीकरण गर्ने औजार बन्दछ। आफु स्वयं अर्थोपार्जन नगर्ने अल्छी र लम्पट चाकडीबाजहरुको जमात तयार गरेर अग्रगामी समाज र पार्टी निर्माण गर्न सकिँदैन। राज्ययन्त्रको आर्थिक दोहन गरेर कार्यकर्ता पोस्ने र पाल्ने कार्य धेरै देशमा कम्युनिस्ट पार्टी र सत्तालाई धराशायी बनाउने औजार बनेको हामीले देखिरहेकै छौं। यो पूर्णत असफल भइसकेको प्रणाली हो, कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई पनि स्वयंसेवक कार्यकर्ता हुने पार्टीमा रुपान्तरण गर्न समेत कांग्रेसले बाटो देखाउनुपर्दछ।
कांग्रेसले अब सांगठानिक रुपमा जनआधारित (मास बेस्ड) पार्टीको रुपमा रुपान्तरण गर्ने हो त्यसका लागि सदस्यतालाई पूर्ण रुपमा खुल्ला गर्नुका साथै कांग्रेसको आदर्श मन पराउने जुनसुकै नागरिक यसको सदस्य बन्न अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ। यसरी बनेका पार्टी सदस्यहरुले पार्टीको तल्लो तहका पार्टीका समितिहरु तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई चुन्ने र चुनिने व्यवस्था गर्ने मात्रै नभएर पार्टीको तर्फबाट विभिन्न तहका निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार हुने र उम्मेदवार छान्ने अधिकार राख्दछन्। यस प्रकारका निर्वाचनको ब्यवस्थापन भने पार्टीका समितिहरुले गर्नुपर्दछ।
कार्यकर्ताको मूल्यांकन र न्याय
कांग्रेस एकमात्र त्यस्तो पार्टी हो जसमा सबभन्दा बढी संगठन र राज्यको पदहरुमा अवसर प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु नै आफूलाई सबभन्दा अन्याय भएको भनेर चर्को स्वर गर्ने गरेका छन्। पार्टीको नेतृत्वमा महाधिवेशनमा निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्व चुनिने हुनाले नेताहरुको केही न केही रुपमा कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्ने गरेका छन्। निर्वाचित केन्द्रीय नेतृत्व हेर्दा कार्यकर्ताले गर्ने मूल्यांकन नेताहरुले मनोनयन गर्दा हुने मूल्यांकनभन्दा ज्यादा न्यायपूर्ण देखिन्छ। आम रुपमा भने कांग्रेसभित्र कार्यकर्ता र नेताको मूल्यांकन गर्ने प्रणालीबारे सधैंभरि प्रश्न र असन्तुष्टि विद्यमान छ।
खुल्ला सदस्यता प्रणाली लागू भएपछि पार्टीमा विगतमा संघर्षका दिनमा काम गरेका, त्याग र बलिदान गरेका कार्यकर्ता पछि पर्ने हुन् कि? आर्थिंक रुपमा अलि सक्षम भएका नवप्रवेशीहरुको बोलवाला हुन्छ कि? भन्ने आशंका धेरैमा छ। वास्तवमा आर्थिक रुपमा केन्द्रका कीहि नेताहरुलाई प्रभावित पारेर टिकट लिनु पार्टीका सदस्यहरुबाट प्रतिस्पर्धाबाट चुनिनुभन्दा धेरै सहज हो।
कुन कार्यकर्ताले कति योगदान गरेको छ भन्ने कुरा नेताहरुको रेकर्डमा छ भन्ने भ्रम धेरै कार्यकर्ताहरुमा छ, वास्तवमा न त्यस्तो रेकर्ड प्रणाली छ, न रेकर्ड राख्न नै सम्भव छ। पार्टीका तर्फबाट टिकट वितरण गर्दा यी कुनै कुराले कहिले महत्व पाएको छैन। गुटगत संलग्नता वा नेतासँगको तत्कालीन सम्बन्ध नै टिकट प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार बन्दै आएको छ।
पार्टीका सदस्यले उम्मेदवार चुन्ने प्राइमरी चुनाव हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने सबै तहमा सोही भूगोलभित्रका सबै कांग्रेसका सदस्यले निर्वाचनको माध्यमबाट उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। टिकटमा हुने अन्याय समाप्त गर्ने योभन्दा उपयुक्त अर्को कुनै बाटो छैन। सबै बिकसित देशमा यो विधिले काम गरेको छ र कसैले पनि टिकट नपाएको गुनासो गर्ने अवस्था भविष्यमा आउनेछैन। पार्टीका सदस्यहरुले नै आफ्नो उम्मेदवार छान्ने प्रणाली बनाएपछि भने वास्तविक रुपमा गरेका कामको मूल्यांकन र छलफल हुने अवस्था निर्माण हुनेछ।
सीमित नेताहरुले गर्ने मूल्यांकनभन्दा धेरै संख्यामा रहेका पार्टीका सदस्यहरुले गर्ने मूल्यांकन निश्चय नै राम्रो र न्यायपूर्ण पनि हुन्छ। पार्टीभित्रको अन्तरिक निर्वाचनमा विजयी हुनका लागि धेरैभन्दा धेरै पार्टी सदस्य बनाउन नेतृत्व लिन चाहनेहरुको बीचमा हुने प्रतिस्पर्धाले पार्टीको संगठनलाई विस्तारित गर्नेछ। पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरुको मुख्य काम नै सदस्यता विस्तार हुने भएपछि धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई आफ्नो पार्टीमा आकर्षित गर्न सक्ने, पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई जनप्रिय बनाउन सक्ने प्रभावकारी नेतृत्वको विकास हुने सम्भावना रहन्छ। अवसरका लागि माथि केन्द्रतिर होइन कि तल कार्यकर्ता र जनतातिर फर्कनुपर्ने अवस्थाले जनतासंग बिस्तारै टुट्दै गएको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्नेछ।
समानुपातिक निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय संसदीय समितिले केन्द्रिय संसदको र प्रदेश समितिले प्रदेश संसदका लागि गर्ने व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय हुनेछ। हाल भइरहेको व्यवस्थाको दुरुपयोग तथा यदाकदा चर्चा हुने गरेको टिकटको बिक्री रोक्न समानुपातिक निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पनि सम्बन्धित समूहभित्रका उम्मेदवारबीच कुनै न कुनै प्रकारको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनु जरुरी छ। कम्तीमा पनि सम्बन्धित भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको सिफारिसमा मात्रै संसदीय समितिले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
उदाहरणका लागि समानुपातिक ‘महिला सिटमा’ नेपाल महिला संघको सिफारिसमा मात्रै संसदीय बोर्डले निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
संघर्ष र त्यागलाई सम्मान तर योग्यता र क्षमतालाई जिम्मेवारी
अब भविष्यमुखी पार्टी बनाउने हो भने हिजो गरेको त्याग र बलिदानलाई सम्मान र इज्जत गरिनुपर्दछ। तर, पार्टी र राज्यको जिम्मवारी भने पदमा पुगेर गर्न सक्ने योगदान र क्षमताका आधारमा गरिनुपर्दछ। राजनीतिक नियुक्ति पनि पार्टीप्रतिको आबद्धताको आधारमा भन्दा उसको क्षमताका आधारमा गर्नु नै पार्टी र देशको हितमा हुन्छ।
निर्वाचनका लागि सहयोगी संरचना
निर्वाचन पार्टीका नाममा लडिए पनि खासमा व्यक्तिहरु नै उम्मेद्वार हुने हुन्। कुनै पनि तहको निर्वाचनको उम्मेदवार हुने व्यक्तिले कांग्रेसको विद्यमान संगठन संरचनाकै भरमा निर्वाचन जितिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन। पार्टीका विद्यमान संरचना निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि सहयो भन्दा पनि बोझ हुने गरेका छन्। कांग्रेसको विधानमा सुधार र परिवर्तनको गर्दा आगामी दिनमा कसरी उम्मेदवार सहयोगी संरचना बनाउन विचार गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ।
कारबाहीको तरबारले अनुशासन कायम हुँदैन
कांग्रेसमा बारम्बार उठ्ने प्रश्न भनेको पार्टी अनुशासनको पनि हो। ‘३६४ दिन कांग्रेस हुने तर निर्वाचनका दिन भने रुख चिन्हमा मतदान नगर्ने’ भनी आलोचना बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। पराजित हुने सबै उम्मेदवारले उल्लेख गर्ने पराजयका कारणहरुमा एउटा प्रमुख कारण अन्तर्घातलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले विश्वास गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मत उम्मेदवारले आर्जन गर्नुपर्ने कुरा हो। आफूलाई मतदान नगरेकै कारण दोषी सिफारिस गर्ने अधिकार उम्मेदवार वा उसको पार्टीलाई हुनु हुँदैन। व्यक्तिले पार्टी परित्याग नगरेसम्म पार्टीबाट कसैलाई निष्काशन गर्ने अधिकार कसैलाई हुनु हुँदैन। अन्तर्घात र असहयोगको नाममा हुने पार्टी अनुशासनको कारबाही प्रत्युत्पादक मात्रै हुने गरेको छ। यस प्रकारको कारबाहीको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले कांग्रेसका सम्बन्धमा पार्टी अनुशासन भनेको आत्म अनुशासन मात्रै हो।
(पण्डित कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
