काठमाडौं– सरकारले बजेटमार्फत् सांसदहरूलाई पैसा वितरण निर्माण गरेको सांसद पूर्वाधार विकास कोषलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाएको भन्दै सांसद अमरबहादुर थापाले अवहेलनाजन्य टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद थापाले सांसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णय गलत भएको भन्दै संसदको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे ।
विशेष समयमा बोल्दै थापाले न्यायाधीशहरूलाई ‘अपराधी’ को संज्ञा दिए।
सांसद थापाले अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप नचलेको र व्यवस्थापिकाले पास गरेको अर्थ विधेयकलाई चुनौती दिएको दाबी गरे। उनले अदालतले सांसदहरूलाई फाइलमाथि फाइल खडा गरेर जवाफ दिनुपर्ने दु:ख दिएको बताए। अदालत यो बाटोवाट ब्याक नभए महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने माग उनले गरे।
न्यायाधीशहरूले आफूखुसी गरेको भन्दै उनले बजेट पनि सर्वोच्च अदालतलाई नै बनाउन भने। उनले प्रश्न गरे, ‘कानुन बनाउने काम अदालतको हो कि संसद्को?’ अर्थ विधेयक एक वर्ष कसैले काट्न नसक्ने र राष्ट्रपतिले पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकाले अदालतले काट्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
आफ्नो अन्तरिम आदेशबाट अदालत पछाडि नहटे फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लाउनुपर्ने र पदबाट हटाइनुपर्ने उनले बताए।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लापारबाही गरेर आफूखुसी गर्ने अदालतका न्यायधीशहरू छुट छैन। यसरी अदालतले नै सबै गर्ने हो भने यो बजेट पनि सर्वोच्चले बनाओस्, हामी संसद्ले बनाउनु पर्दैन,’ थापाले भने, ‘यो बजेट र सबै शक्ति अदालतले लिनसक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्यो। होइन भने शक्ति पृथकीकरण विधायकामाथि हस्तक्षेप यस्ता प्रविधिका काम गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ,। ’
उनले सांसद विकास कोषबारे संवैधानिक इजलासको आदेशलाई फैसला गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे। ‘यस्तो आदेश/फैसला गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कारबाही भनेकै महाअभियोग हो। महाअभियोग लगानुपर्छ यस्ता अपराधीलाई,’ उनले भने, ‘कसैलाई भ्रष्टचारको कारबाही गर्नुपर्छ। कसैलाई महाअभियोगबाट त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मेरो सरकारसँग यही माग छ ।’
उनले भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदै गएर अदालतको अवहेलना हुने गरी टिप्पणी गरेका हुन्। भ्रष्टाचारको दल दलमा मुलुक फसेको भन्दै सरकार यसमा लागेको आरोप उनले लगाए। देशको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै उनले भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करीजस्ता प्रकरण कहाँ पुगे भनेर जानकारी पनि मागेका थिए।
खर्बौँ रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले देशको अवस्था पनि यसैले सुधार हुन नसकेको बताए। गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गाका विषयमा पनि उनले कुरा उठाए। ‘यसको फाइल कहिले खुल्छ? यो राष्ट्रको नाममा ल्याउने कि व्यक्तिको बनाउने?’ उनले प्रश्न गरे ।
सांसद थापाको टिप्पणी अदालतको अवहेलना
सांसद थापाले प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा गरेको उक्त अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना भएको कानुनका जानकारहरूले गरेका छन्। अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गरिँदैन भनी संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। सांसद थापाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन विषयमा छलफल गर्दै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशलाई अपराधी भनी टिप्पणी गरे। उनले संसद्ले बनाएको कानुन पुनरावलोकन गर्न पाउने अदालतको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटमा सांसदहरूले खर्च गर्न सिफारिस गर्न पाउने गरि व्यवस्था गरेका थिए ।
संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त कोषमार्फत सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने थिए। तर यो निर्णय सुशासनविरुद्ध र जनताबाट उठाएको करको दुरुपयोग भन्दै त्रिलोबहादुर चन्द समेतले संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले भदौ ६ गते रोक लगाउने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले यस्तो कोषमा रकम दिने कार्य संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साततवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।
यो आदेशपछि यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध गरेको थियो। तर सोमबार सांसद थापाले आक्रोशित रुपमा अदालत र न्यायाधीशको मानहानी हुने गरी टिप्पणी गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बताए। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा छलफल नै गर्न नपाइने र आदेश गर्ने न्यायाधीशका बारेमा यस्तो टिप्पणी गर्नु सरासर अवहेलना हुने केसीको बुझाइ छ। न्यायाधीशले जे न्याय देख्छ त्यही गर्ने हो उसलाई अपराधी भनी टिप्पणी गर्ने कार्य अर्मयादितका साथै न्यायलयकै अवहेलना हुने उनको दावी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
