काठमाडौं– मुख्य दलहरुबीच भएको बाँडफाँटअनुसार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति माओवादी केन्द्रले पाउने निश्चित थियो। त्यसका लागि सांसद माधव सापकोटालाई उम्मेवार पनि तय गरिएको थियो। आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि सापकोटा सभापतिको दौडबाट बाहिरिए। उनले राप्रपाका निम्ति ठाउँ खालि गरेका थिए।
राप्रपाबाट सो समितिको सभापति पदमा दीपक सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गरे। अन्य उम्मेदवार नपरेकाले उनी निर्विरोध सभापति घोषित हुँदैछन्।
कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा राप्रपासँग सहमति भएकाले आफू पछि हटेको सापकोटाले प्रतिक्रिया दिए। कोशी प्रदेशको समस्या समाधानमा राप्रपाले सघाउने र राप्रपाले विकास समितिको सभापति पाउने समझदारी भएको उनको भनाइ छ।
एक सांसदको कमीले गर्दा कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। जसका कारण कांग्रेस सांसद उद्धव थापाले अघिल्लो पटक सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। त्यस कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि उनले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे।
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो। तर भदौ ४ गते थापाले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको समेत सहयोगमा विश्वासको मत लिए। जुन विवादित भएको छ र सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेशमार्फत् संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको भनेको छ।
यस मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेसी तोकिएको छ।
साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले भदौ १३ गतेभित्रै विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले १३ गतेपछि उनको हैसियतका विषयमा प्रश्न उठेको छ। थापाले भने अहिले आफू बहुमतमा भएको संसद्बाट सिद्ध भएको बताए। ‘बाँकी व्याख्या अदालतको हो,’ उनले भने।
यति नै बेला राप्रपासँग सहमति भएको बताइएको छ। तर त्यसको आधिकारिकताका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ। केन्द्रीय प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले आफूहरूले सभापति पाउनुपर्ने दाबी गरेको र पाएको बताए। ‘राप्रपाले एउटा सभापति पाउनुपर्ने हो। त्यसका लागि हामीले दाबी पनि गर्दै आएका थियौँ,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘तर समिति सभापतिका लागि कोशी प्रदेशमा सघाउने खालको कुनै सहमति भएको मेरो जानकारीमा छैन।’
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि अहिले मुलुकबाहिर छन्। त्यसैले आइतबार भएको भनिएको सहमतिलाई आगामी दिनमा अस्वीकार गरिने वा आफ्नो हित अनुकूल व्याख्या गरिने सम्भावना पनि छ।
राप्रपाले मुख्यमन्त्री थापालाई सघाएमा उनी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने छ। तर सर्वोच्चले सत्ता गठबन्धन अनुकूल फैसला गरिदिएको अवस्थामा मात्रै त्यो सम्भव छ। कम्तीमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछिको अवधिलाई ‘शून्य समय’को रुपमा अर्थ्याएर वा यस्तै कुनै तरिकाबाट पुनः विश्वासको मत लिने अवसर सिर्जना गरिदिएको अवस्थामा राप्रपाले सहयोग गर्ने ‘अवसर’ आउन सक्छ, थापाले निरन्तरता पाउन सक्छन्।
भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत संविधान अनुकूल नभएको तथा पुनः विश्वासको मत लिने अवसर पनि नदिएको अवस्थामा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्छन्। तर उनले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना लगभग छैन।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रको ‘त्याग’ले प्रतिफल पाउने सम्भावना देखिन्छ।
त्यतिबेला दलहरूसँग मध्यावधिमा जाने वा जो कुनै सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने विकल्प मात्रै हुन्छ।
उद्धव थापाको ठाउँमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री तयार गर्ने हो भने राप्रपाले सघाउने आशय व्यक्त गरेको समाचार यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। आइतबार माओवादी केन्द्रले आफ्नो ‘भाग’को समिति सभापति राप्रपाका निम्ति त्याग गरेकाले उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठन गर्न माओवादी केन्द्रलाई राप्रपाले सघाउने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो हुँदा अहिलेकै गठबन्धन आबद्ध दलहरुसँग न्यूनमत बहुमत संख्याका ४७ सांसद छन्। राप्रपाले सभामुख नै पाएको स्थितिमा पनि सहज बहुमत उपलब्ध हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
