काठमाडौं– सांसद विकास कोषसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सर्वोच्चको आदेशको विपक्षमा उभिएको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकदेखि संसद भवन बाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। कांग्रेसबाटै अर्थमन्त्री रहेका डा प्रकाश शरण महतले यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सर्वोच्चको आदेश कुरै नबुझी आएको टिप्पणी गरे। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशलाई उनले कुरा नबुझी तत्काल रोक्नु भनेर आदेश जारी गरेको दाबी गरेका हुन्।
आजै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चको आदेशको आलोचना गरे। बुधबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भएको इजलासले सरकारलाई यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नर्गनू भन्दै रोक लगाएर एक धक्का दिएको हो।
भर्खरै नियुक्त भएर जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नै नेतृत्वमा रहेका पाँच न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्टाउँदा स्वार्थ बाझिने र यस प्रकारको विकासले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने निश्चित अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सांसदहरुलाई पूर्वाधार विकास कोषका नाममा निश्चित रकम दिने अनि उनीहरुले चाहेको ठाउँमा वितरण हुने कुराले विकास र सुशासन दुवै नहुने निष्कर्ष निकालेर रोक लगाएको देखिन्छ। त्यस्तै सरकार कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी विषय पनि विचरणनिय हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले रोक लगाएपछि नेपाली कांग्रेसकै जोडबलमा आएको उक्त व्यवस्था केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म रोक लाग्ने भएकाले नेपाली कांग्रेसले जस लिन नपाउने देखिएको छ।
‘कुरो पाँच करोडको होइन, त्यो आदेश कुरै नबुझी गरिएको आदेश हो। किनभने सांसदले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने? कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो नि। सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले हो। प्रदेश सरकारले हो। कुनै संघको सरकारले हुनसक्छ,’ बिहीबार संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘त्यसमा कसरी लेखिएको छ भने मानौं कि, संसद्ले नै त्यसको कार्यान्वयन गर्छ भने जसरी लेखिएको छ। त्यो बेठीक कुरा हो।’
उनले अदालतले संसद् आफैंले पैसा वितरण गर्नेगरी सर्वोच्चले बुझेको भन्दै बचाउ गरे। उनले ट्याक्स लगाउने, आफूसँग भएको स्रोत साधनको विनियोजन गर्ने, वितरण गर्ने, कानुन बनाउने, संसद्को एकाधिकार भएको बताए।
‘यो एकाधिकारका माथि आक्रमण गर्ने भनेको संसद्माथिको आक्रमण हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिद्धान्ततः यो (फैसला) विल्कुलै मिलेको छैन। एक अर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, एक अर्काका अधिकार क्षेत्रलाई कमजोर गर्ने काम गर्ने हो भने यसले प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था कमजोर गर्छ। संविधानलाई कमजोर गर्छ।’
लेखकले संसद्ले कानुन बनाइसकेपछि सर्वोच्चले यहाँनेर बाझियो भनेर देखाउन सक्नुपर्ने बताए। उनले थपे, ‘हाम्रो संविधानको परिच्छेद ५ ले सम्पूर्ण अर्थको बाँडफाँट गर्ने अधिकार संसद्लाई दिएको छ। कानुन बनाउने अधिकार संसद्लाई दिएको छ। अनि संसद्ले आफ्नो कानुन बनाउने र स्रोत र साधनको बाँडफाँट गर्ने कुरामा कानुन बनाएर निर्णय गरिसकेपछि, ऐन बनिसकेपछि, अनि त्यो ऐन संविधानको कुरा धारासँग बाझिएको छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख नगरेर कार्यान्वयन रोक्नुहुन्छ?’
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले बजेटलाई खण्डित गरेको र यो अधिकार न्यायपालिकालाई नभएको दाबी काग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा उठाए।
उनले संविधानले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको उल्लेख गर्दै बजेट बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भएको भन्दै व्यवस्थापिकाले बनाएको बजेटको अंश न्यायपालिकाले काट्न नमिल्ने दाबी गरे।
बजेट अर्थ विधेयकको रुपमै आएको उल्लेख गर्दै बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई नभएको उनको भनाइ थियो।
‘जुन ढंगले हिजोको आदेश आएको छ। यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दख्खलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन? हाम्रो सम्पूर्ण संरचनाहरु त्यतातर्फ उन्मुख छन् कि भन्ने किसिमको आभाष दिएको छ,’ उनले भने, ‘अदालतप्रति मेरो अगाध विश्वास छ, अटुट विश्वास छ। तर हिजोको फैसलाले मलाई अत्यन्त दु:खित बनाएको छ। कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने अधिकार संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। यो अधिकार क्षेत्रलाई कसैले पनि हनन् गर्न सक्दैन।’
तर, कानुनका जानकारहरुले भने अदालतको आदेश संसद्मा छलफल गर्न नहुने दाबी गरेका छन्। संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेशमात्र गरेको र फैसला गरी विस्तृत व्याख्या नगरेकाले अहिले आलोचना गर्नु हतारो हुने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको बुझाइ छ। संसद्ले आफैंले कानुन बनाउन पाउने भन्दैमा रकम मनलाग्दोसँग वितरण गर्न नपाउने र यसमा अदालतले रोक्न सक्ने उनको बुझाइ छ।
जनताबाट र कर संकलन गरेर राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम सांसदहरुले आफू अनुकूल वितरण गर्न नपाउने भएपछि अदालतको आदेशमाथि टिप्पणी भएको रुपमा आफूले बुझेको उनले बताए। बजेटमा संसद् विकास कोष वा त्यस्तै कुनै पनि पैसा वितरण गर्ने योजना नल्याउन सार्वजनिक रुपमा दबाब भएपछि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो। अर्थमन्त्री महतले ५ करोडसम्म रकम सांसदले पाउनेगरी बजेटमा व्यवस्था गरेका थिए।
केन्द्र सरकारको बजेटमा सांसदहरुलाई रकम छुट्टाएपछि अधिकांश प्रदेशहरुले पनि फरक–फरक नाममा रकम विनियोजन गरेका थिए। यसरी सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा रकम वितरण गर्दा विकास खर्चको ठूलो रकम जाने देखिएपछि सार्वजनिक रुपमा यो खारेज गरिनुपर्ने दबाब भने सिर्जना भएको थियो।
तर, निर्वाचनको नतिजालाई लक्षित गरेका सांसदहरुले यो बजेटको व्यवस्था पारित गरेका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएका रिटमध्ये एकमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि रोक लगाएको हो।
बजेटमा रोक लगाउने त्यो आदेश
सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब फैसला नभएसम्मका लागि यो कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउने यो सर्वोच्चको आदेश पहिलो भने होइन।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले बजेटमार्फत् चुरेको ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने योजना ल्याएका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। सर्वोच्च अदालतले नेपालको प्राकृतिक वस्तुहरुको दोहोन गर्ने कुरा बजेटमा राखेकै आधारमा ल्याउन नमिल्ने भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगायो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि बजेटमा उक्त बुँदा नै संशोधन भएर बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भयो। यसरी हेर्दा सर्वोच्चले दोस्रो पटक बजेटको केही बुँदा रोक लगाउने आदेश गरेको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
