काठमाडौं– सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको आइतबारको इजालसले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु पनि छानबिनका दायरामा आउनुपर्ने आदेश दियो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै योगराज न्यौपानेको तर्फबाट श्रृजना सिन्धुले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। योगराज न्यौपानेको तर्फबाट दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा नीति निर्मातामाथिसमेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु/गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ।’
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। त्यस्तै बाबराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरु माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्। घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलालाई स्वागत गर्दै आफू मान्न तयार रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बताइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सर्वोच्चको फैसला मान्ने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बचन दिएका छन्। यसअघि आफूले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिइसकेको र आफ्नो संलग्नता नरहेको उनको प्रष्टीकरण छ।
यही विषयमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि आफू फैसलाको बारेमा जानकार रहेको बताएका छन्। नेपाल भने अहिले करिब १० दिन लामो विदेश भ्रमणमा निस्केका छन्। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा आफू विदेश भ्रमणमा निस्केको उनले जानकारी दिएका छन्।
नेपालको सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ, ‘हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एवम् अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता रहेको छ।’
नेपाल भदौ १ गते स्वदेश फर्किने बताइएको छ। नेपालको सचिवालयले सर्वोच्चको फैसलाबारे जानकार रहेको भन्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने आशयको धारणा राखेको छ। जसकारण यी दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताइसकेका छन्।
अदालतले पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिनु र दुई पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयम्लेसमेत अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बचन दिएकाले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धान गर्न थप सहज हुने देखिन्छ।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीका आईजी बसन्तबहादुर कुँवर र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलबीच छलफलसमेत भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा यी दुईबीच सोमबार ‘वान टु वान’ छलफल भएको छ। अबको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ र को–कोसम्म अनुसन्धान पुग्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि नै यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरु पक्राउ परेर हिरासतमा छन्। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतलेसमेत आदेश दिएपछि प्रहरीलाई उनीमाथि अनुसन्धान गर्न थप सहज भएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएलान् त भन्ने प्रश्नमा सीआईबीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले उनै आदेश दिएपछि अनुसन्धानको दायरामा आउने प्रक्रियालाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ।’
त्यसो त यसअघि नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा पत्रकारहरुको एक अन्तक्रिया कार्यक्रममा ललिता निवास प्रकरणमा कसैलाई पनि तान्ने वा नतान्ने भन्दा पनि तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्मकालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिइएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीलाई हाम्रो स्ट्याण्डबाई निर्देशन छ–तथ्य र प्रमाणले भेट्छ भने जो पनि ल्याउनुस्।’
सरकारको नेतृत्व, गृह प्रशासनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले अनुसन्धानका लागि बाटो खुला गरिदिएपछि दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरु अब अनुसन्धानमा तानिन्छन् वा तानिँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
