काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितका बन्दीको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। सोमबारबाट सुरु भएको सुनुवाइ मंगलबार पनि निरन्तर रह्यो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा सोमबारदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको मुद्दामा मंगलबार निवेदकका कानुन व्यवसायीले आफ्नो पहिलो बहस सकेका छन्। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले सुरु गरेको बहस मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अन्त्य गरे।
सचिव राउतसहित पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र भूमिसुधार विभागका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा कानुन व्यवसायीहरुले आआफ्नो तर्क राखे। उनीहरुले सरकारको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाए।
निवेदकका कानुन व्यवसायीले जग्गा कीर्ते प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर टुंग्याएकाले यही प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान गर्ने भन्दै पक्राउ गर्नुले नियत नै गलत देखिएको दाबी गरे।
अधिवक्ता सूर्य कोइरालाले दोस्रो दिन बहस गरे। उनले ललिता निवासको जग्गामा दोहोरो श्रेष्ता कायम गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको र अब सोही कुरामा थप प्रमाण फेला नपरेको अवस्थामा अनुसन्धानको लागि भन्दै पक्राउ गर्नु गलत भएको दाबी गरे।
‘यही प्रकरणमा यसअघि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्यही कुरा कीर्ते गरिस् भन्ने अनि मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन,’ कोइरालाले इजलासमा भने, ‘घरि कीर्ते, घरि लिखत कसुर यसरी अनुसन्धान हुन सक्दैन।’ उनले यही प्रकरणमा कसैलाई धरौटीमा रिहा गर्ने अनि कसैलाई थुनामा राख्न नमिल्ने जिकिर गरे।
उनले अनुसन्धानका लागि भन्दै अक्सिजन लिएर हिँड्ने उमेरका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न नहुने जिकिर गरे। अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राख्नका लागि प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना हुनुपर्ने तर ७८ वर्षमा कसरी प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ भनी प्रश्न गरे।
उनको बहस बाहिर गएपछि न्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘जुन कुरा कानुन आर्कषित हुन्छ त्यही मात्र मागौं।’न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको प्रश्नपछि उनी फेरि विषयमा फर्के।
उनीपछि सचिव कृष्णबहादुर राउतका तर्फबाट शुलभ खरेलले बहस सुरु गरे। अधिवक्ता खरेलले कामको सिलसिलामा विराटनगर जान लाग्दा नेपाल सरकारका सचिवलाई रातारात पक्राउ गर्नु गलत भएको दाबी गरे। सचिव राउतले तहतह हुँदै आएको टिप्पणीलाई सदर मात्र गरेको भन्दै कतै पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउनुपर्ने नलेखेको दाबी गरे।
शाखा अधिकृत रहँदा लेखिएको रायका आधारमा अहिले अनुसन्धान गर्ने भन्दै पक्राउ गर्नु र यही रायमा मुद्दा चलाउने आधार नै नभएको दाबी उनले गरे।
उनले यसअघि अख्तियारले अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउन वस्तुगत आधार नदेखिएको भनी सफाइ दिएको र मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको जानकारी गराउँदै सोही कुरामा अहिले अनुसन्धानको नाममा पक्राउ गर्नु बदनियत मात्र भएको दाबी गरे।
उनले यही प्रसंगमा उच्च अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई किन अनुसन्धानको दायरमा ल्याइएन भनी प्रश्न गरे। न्यायाधीश गौतम कानुन अधिकृत हुँदा उनले दिएको रायमा सचिव राउतले टिप्पणी उठाएका थिए। सदर पनि गौतमले गरेका थिए। त्यसैले उनलाई किन अनुसन्धानमा ल्याइएन? भनी खरेलले प्रश्न उठाए। उनले २०७० सालमा निर्माण भएको संगठित अपराधमा २०६७ सालको घटनामा पक्राउ गरिएको भन्दै यसमा सफा नियत नदेखिएको दाबी गरे।
उनीपछि अधिवक्ता पंकज कर्णले बहस गरे। कर्णले पनि विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले थप अर्को अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाए।
कर्णपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी आए। अधिकारीले अनुसन्धानको हदम्याद नै नभएको दाबी गरे। टिप्पणी लेखेकै आधारमा कसैलाई पनि पक्राउ गर्नु नहुने उनको तर्क थियो। उनले राउत निजामती कर्मचारी भएका कारण अनुमति लिएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया पूरा नभएकोले रिहाइ गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले कीर्तेमा २ वर्षसम्म किन पक्राउ गरिएन र अहिले किन गरियो भनी प्रश्न गरे।
उनीपछि सरकारी तर्फबाट बहस सुरु भयो। सरकारका तर्फबाट बहस गरेकाहरुले निवेदकहरुले उठाएको मागदाबी एकतर्फी भएको अनुसन्धानका लागि राज्यले शंका लागेको सबैलाई पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार भएको दाबी गरे। राज्यले विनाकारण र आधार नभई कसैलाई पनि पक्राउ नगर्ने र गरेको अवस्थामा अदालते हस्तक्षेप गरेर रिहाइ गराउन सक्ने सरकारी पक्षको दाबी छ।
यो तर्कपछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले २ वर्षसम्म किन पक्राउ गरिएन त भनी प्रश्न गरे। जवाफमा सरकारी पक्षले सरकारले मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको र टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने र आवश्यक प्रमाण फेला पारेपछि पक्राउ गरेको दाबी गरे।
शंका र पक्राउ गर्नु फरक होला नि? भन्दै सुवेदी फेरि प्रश्न राखे। जवाफमा सरकारी पक्षले शंकाको दायरामा छ भने पक्राउ गरेर राज्यले अनुसन्धानमा राख्न सक्ने र ललिता निवास प्रकरणमा पनि यही भएको दाबी गरे।
‘पक्राउ गरेर मात्र राखिएको छैन, अदालतमा म्याद थप गरिएको छ। अनुसन्धानको चरणमा छ,’ सरकारी पक्षले दाबी गर्यो, ‘अनुसन्धानमा देखिएको आधारमा रिहाइ पनि हुन सक्छ। अभियोगमा पनि जान सक्छ।’
सरकारी पक्षको बहस निरन्तर जारी रहेको छ। बुधबार सरकारी पक्षले बाँकी प्रश्नहरुमा जवाफ दिनेछ। सरकारी पक्षको बहसपछि निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले जवाफी बहस गर्नेछन्। उनीहरुको बहसपछि बुधबार नै फैसला सुनाउने इजलासको तयारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
