काठमाडौं- नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहलाई सहयोग पुर्याएको आरोप लागेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा कांग्रेसको नेतृत्व तह नै दुई पक्षमा विभाजित छ। संस्थापन पक्ष निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा छ भने संस्थापन इतर पक्ष निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
उही आरोप लागेका एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई भने सो पार्टीले निलम्बन गरिसकेको छ। लगत्तै कांग्रेसमाथि पनि त्यस्तै निर्णय लिन दबाब परेको थियो। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई टार्दै आएका छन्। अनौपचारिक रुपमा कांग्रेसका नेताहरुले यसबारे बोल्ने गरेको भए पनि मंगलबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो विषय उठ्ने छ। उसले लिने निर्णयका बारेमा भने केही दिनपछि मात्रै प्रष्ट हुनेछ।
तर, बैठकको अजेन्डा तय गर्न बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उठाउन चाहेका थिएनन्। तर संस्थापन इतर समूहले दबाब बढाएपछि खाणलाई नजोडिकन छलफल गर्न तयार भएका थिए। केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुँदै खाणको विषयमा ठोस निर्णय लिइएमा भने कांग्रेस इतिहासमै एउटा उदाहरण हुनेछ।
तर, खाण मात्रै होइन, अनेक गम्भीर आरोप लागेका कांग्रेसका चर्चित र शीर्ष नेताहरुलाई पनि उसले निलम्बन वा कारबाही गर्ने गरेको पाइँदैन। बरु पार्टी शक्तिको प्रयोग गरेर बचाउ र संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ। केही नामहरुमाथि यहाँ चर्चा गरिन्छः
विजयकुमार गच्छदार
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा कांग्रेसका तत्कालीन उपसभापति विजयकुमार गच्छदार समेतलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानूनी कार्य गरेको अभियोग-पत्रमा उल्लेख छ।
गच्छदारले अदालतलाई सहयोग गर्नुको सट्टा फरार हुने तरिका अपनाए। पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अदालतमै हाजिर भए। उनी दश लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।
गच्छदारले त आफूलाई फसाइएको बताए नै, कांग्रेसले पनि प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको भन्दै उनकै पक्ष लिएर सरकारको आलोचना गर्यो। त्यतिमात्रै होइन, २०७६ माघ २३ गतेको प्रतिनिधि सभा नै अवरोध गर्यो। त्यस दिन कांग्रेसको तर्फबाट धारणा राखेकी पुष्पा भुसालले अख्तियार सरकारको लाचार छाया बनेको बताएकी थिइन्। त्यस दिन कांग्रेसको अवरोधका कारण बैठक अवरोध भयो।
गच्छदार कांग्रेस महाधिवेशनमा देउवा प्यानलबाट उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर पराजित भए। उनलाई देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरे। त्यस्तै, २०७९ को प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए। त्यतिबेला पनि उनी पराजित भए।
खुमबहादुर खड्का
पदमा रहँदा दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कामाथि अख्तियारले २०५९ सालमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यतिबेला भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा उनी केही दिन जेल बसेका थिए। उनलाई विशेषले २०६३ सालमा हदम्याद बितेपछि मुद्दा दर्ता भएको भन्दै खड्कालाई सफाइ दिएको थियो। पछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले २०६९ साउन ३० गते उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो। उनले पदमा रहँदा ९४ लाख ७४ हजार १ सय २३ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। त्यति रकम जफत, त्यति नै रकम जरिवाना र डेढ वर्ष जेल सजाय सुनायो।
जेल जानुअघि खड्काले आफूमाथि अन्याय भएको बताए। तर एक दशकको यो अवधिमा उनले कांग्रेसबाट स्नेह पाइरहे। कांग्रेसभित्र पनि शक्ति अभ्यास गरिरहे। २०७० असोज २३ मा जेलमुक्त हुँदा उनलाई कांग्रेस कार्यकर्ताले १११ किलोको माला लगाइदिए। खुमबहादुरको पक्षमा नाराबाजी गरे।
रोचक त के भने, २०७२ असोजमा सम्पन्न कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमा खड्काले दोस्रो लोकप्रिय मतसहित केन्द्रीय सदस्य जिते। केन्द्रीय सदस्यको खुला प्रतिस्पर्धामा शेखर कोइराला १८४८ मतसहित पहिलो नम्बरमा रहँदा खड्का १८४६ मतसहित दोस्रो स्थानमा थिए।
खड्काको २०७४ चैत १६ गते निधन भइसकेको छ।
गोविन्दराज जोशी
पदमा रहँदा तीन करोड ९३ लाख ६३ हजार ५७६ रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध अख्तियारले २०६० माघ २८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेषले २०६३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतले हदम्याद बितेपछि मुद्दा दर्ता भएको भन्दै जोशीलाई सफाइ दियो। त्यसविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने फैसला गरिदियो। त्यसपछि विशेषमा यो मुद्दा फेरि चल्यो।
विशेषले २०६९ साउन १० गते जोशीलाई २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपियाँ ४१ पैसा सम्पत्तिको स्रोत नपुगेको भन्दै बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवाना असुल गर्न र डेढ वर्ष कैद सजाय सुनायो। विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च अदालत गए। तर, त्यसमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
यति ठूलो भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा पनि कांग्रेसले उनीमाथि सो विषयलाई लिएर कारबाही गरेन। बरु देउवा समूहले माया नै गर्यो। २०७२ मा सम्पन्न महाधिवेशनमा उनी देउवा समूहबाट केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार भएका थिए। त्यतिबेला उनले ११११ मत पाउँदै पराजय बेहोरे। पछि निर्वाचनको विषयलाई लिएर भने उनी निष्काशनमा परेका थिए।
टेकबहादुर गुरुङ
टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध अख्तियारले २०७५ माघ २१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री रहेका उनीमाथि भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालन गर्न सस्तो भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको थियो। उनीमाथि ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ बिगो माग दाबी गरिएको थियो।
अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको र विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनी सांसद निर्वाचित भएता पनि संसद् प्रवेश नपाउने निश्चित हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले उनलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनायो। २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनी मनाङबाट विजयी पनि भए। तर ष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा छन्।
कांग्रेसबाट पुरस्कृत भएता पनि विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिसकेको छ। २०७९ फागुन १६ गते उनलाई दोषी ठहर गर्यो। फागुन २५ गते सुनाइएको फैसलामा उनीमाथि एक करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ ८० पैसाको जरिवाना र सो बराबरको बिगो भराउने सजाय तोकेको थियो।
चिरञ्जीवी वाग्ले
पदमा रहँदा तीन करोड दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्ध २०५९ पुस ३ मा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। विशेषले २०६१ साउन ७ मा वाग्लेले दुई करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। साथै १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर गर्यो।
विशेषको फैसलाविरुद्ध वाग्ले सर्वोच्च अदालत गए। २०६७ साल चैत्र २ गते सर्वोच्चले पनि उनलाई दोषी ठहर गर्यो। सर्वोच्चले उनी २०५९ मै अनुसन्धानका क्रममा हिरातमा रहेको देखिएकाले कैद सजायमा एक महिना पाँच दिन कटाइदियो। साथै, भ्रष्टाचारमा दुई करोड तीन लाख पाँच हजार ६४७ रुपैयाँ ७४ पैसा ठहर गर्यो। त्यसपछि उनी जेल परे।
उनीमाथि कांग्रेसले कुनै निर्णय लिएन। २०७२ सालमा सम्पन्न महाधिवेशनमा उनी देउवा समूहबाटै केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार भएका थिए। तर, ७४३ मत पाएर पराजित भए।
मो. अफताव आलम
२०६४ चैत २८ को संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार थिए, मो. अफताव आलम। उनको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनको अघिल्लो रात बम विस्फोट भएको थियो। बम आलम समूहले नै निर्माण गरेको र त्यस विस्फोटनमा घाइते भएकाहरुलाई घटनाको पोल खुल्ने डरले इँटाभट्टामा जिउँदै जलाइएको आरोप छ।
उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। उनलाई प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालतले उनलाई २०७६ कात्तिक २९ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। हाल उनी थुनामै छन्। २०७४ को निर्वाचनमा रौतहटबाट विजयी भएका भए पनि थुनामा गएसँगै निलम्बनमा परेका छन्।
आलम पक्राउ भएपछि नै उनको क्षेत्रमा कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका थिए। कांग्रेसका कैयौँ नेताले आलम पक्राउको विषयलाई पनि तत्कालीन नेकपा सरकारको प्रतिशोधको रुपमा व्याख्या गरेका थिए। सभापति देउवाले त २०७७ फागुनमा रौतहट नै पुगेर आलमलाई छुटाउन आफू लागिपर्ने बताएका थिए। मंसिर ४ को निर्वाचनको सन्दर्भमा कांग्रेस रौतहट- २ क्षेत्रीय कार्यसमितिले उनको नाम उम्मेदवारका लागि एकल सिफारिस गरेको थियो। पछि उनकै छोरा उम्मेदवार भए।
पछिल्लो पटक चर्चामा आएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा तथा खाण पत्नी मञ्जु खाणको नाम पनि चर्चामा आयो। तर पार्टी पंक्तिले उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएनन्। बरु, केन्द्रीय नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीसँग 'कुरा मिलाएको' विषय चर्चामा आयो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
