काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको दबाबमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काभ्रेको नागिडाँडामा निर्माण गर्न लागिएको आन्तरिक विमानस्थलका लागि नियम विपरित २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण र मुआब्जा वितरणका लागि भन्दै २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट पारित भइसकेको छ।तर, प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विस्तुत अध्ययन नभएको र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगरिने उल्लेख गरेको छ।
त्यति मात्र होइन, केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गत चैतमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा विस्तृत अध्ययन नभएका र वातावणीय प्रभाव मुल्यांकन समेत नभएका आयोजनालाई रकम विनियोजन नगर्ने बताएका थिए।
त्यसपछि पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले गत वैशाखमा संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७५/०७६ नीति तथा कार्यक्रममा समेत विस्तृत अध्ययन नभएको आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने उल्लेख गरिएको थियो।तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्राधिकरणले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय अध्ययनका लागि भन्दै एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागेको अवस्थामा सिधै हस्तक्षेप गरेर २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले मन्त्री र मन्त्रालयको दवाब पछि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन स्विकार गरेका छन्।
प्राधिकरणले भाद्र ३ गते आयोजना गरेको बजेट अन्तक्रिया कार्यक्रममा समेत पत्रकारहरुले नागिडाँडा विमानस्थलको लागि विनियोजित भएको रकमको विषयमा प्रश्न खडा गरेका थिए। पत्रकारको प्रश्नमा प्राधिकरणका महानिर्देशक सन्जीव गौतमले मन्त्रालयको निर्देशन पछि विमानस्थल निर्माणका लागि २५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको स्वीकार गरेको थिए। तर, प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण सम्भावता अध्ययन गरेर मात्रै आवश्यक जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने गौतमले बताएका थिए।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई चाप न्यूनिकरणका लागि वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल आवश्यक रहेको हुँदा आफुहरु सोही अनुसार अगाडि बढेको भनाइ उनको थियो। तर, रकम विनियोजन भएको छ भन्दैमा प्राधिकरणले जताभावी रकम वितरण नगर्ने गौतमले स्पष्ट पारेका थिए। जबकी देशको हवाई क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी आफैले सुझाव लिनका लागि भन्दै गठन गरेको विज्ञ समूहले पनि पाँच वर्षभित्र कुनै पनि आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक नरहेको सुझाव दिएको थियो।
त्यति मात्र होइन समूहले निर्माण चरणमा रहेका र सञ्चालनमा रहेका सवल, नाफामूलक र व्यवस्थित गर्न सुझाएको थियो।अहिले सञ्चालनमा रहेका ३० मध्ये सातवटा मात्रै विमानस्थल नाफामा छन्। मन्त्री अधिकारीले नै केही नेताको दबावमा परीक्षण उडान गरेको इलामको फाल्गुनन्द, गुल्मीकाे रेसुगां र अछामको साँफेबगर विमानस्थलमा पनि नियमित उडान हुन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
