काठमाडौं– ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा लिखित जवाफ नआउँदा अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
विशेष अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पठाउनुपर्ने फाइलसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्दा मुद्दाको फैसला ढिलो हुने देखिएको छ। २०७९ फागुन ३ गते विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइका लागि केही फाइल मगाएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहितको इजलासले २०१८,२०१९ र २०२१ सालका केही विवरणहरु मगाएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयबाट उक्त फाइलहरु पेस गर्नु भनी विशेषले आदेश गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले असार १० गते फाइल नभेटिएको जवाफ पठायो भने जिल्ला प्रशासनले कुनै पनि जवाफ दिएको छैन। जिल्ला प्रशासनले जवाफ नदिएसम्म मुद्दा पेसीमा चढाउन नमिल्ने भएपछि विशेषले असार २६ गते साधारण तारेख तोकेको छ। उक्त मितिसम्म फाइल र विवरण कुर्ने र नआएमा पुन: आदेश गर्ने विशेषको तयारी छ।
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम (फैसला केन्द्रित) सुनुवाइको थालनी गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ। फरार अभियुक्तको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अदालतले अन्तिम सुनुवाइमा निरन्तर राख्नुपर्ने माग उठेको थियो। तर विशेषले प्रक्रिया सुरु भएको र आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको थियो।
अख्तिायरले १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। ती प्रतिवादीमध्ये ३७ जना फरारै देखिएका थिए। ती फरारहरुको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मुद्दा अगाडि बढाइएको थियो।
१३८ जनाको मुद्दा प्रक्रियामा
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ जना पूर्वमन्त्री र ३ जना पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विशेष अदालतले २०७६ माघमै प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। अदालतको म्यादअनुसार हालसम्म १३८ जना प्रतिवादी (अभियुक्त)हरु उपस्थित भएका छन् भने १ जना मात्र पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका छन्। अन्य अभियुक्तहरु धरौटी र साधारण तारखेमा रिहा भएका छन्।
ललिता निवास प्रकरणका ‘हाइप्रोफाइल अभियुक्त’मध्येका एक नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पछिल्लोपटक (२०७८ असार ३०) गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतले पटक–पटक म्याद तामेली गर्दासमेत ’सम्पर्कमा नआएका’ गच्छदार आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिन एक्कासी अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
अदालतमा उपस्थित भएर करिब ४ घण्टा बयान दिँदै गच्छदार सोही दिन १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। उनी अदालत उपस्थित हुने १३३औं प्रतिवादी थिए। गच्छदारपछि थप ५ जना हाजिर भएर अदालतबाट रिहा भएका छन्। अदालतमा उपस्थित भएकामध्ये ३ जना अभियुक्तको हकमा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
तर, धेरैको हकमा भने घरौटी लिएर तारेखमा राख्ने (रिहा हुने) आदेश भयो। यसरी धरौटी माग हुने मुख्य अभियुक्तमा गच्छादारदेखि भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङसम्म थिए।
अदालतले ५४ जना अभियुक्तलाई भने अदालतले खोजेको समयमा उपस्थित हुने गरी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। विशेषले धरौटी नलिइ रिहा गरेका ’हाइप्रोफाइल अभियुक्त’मा पूर्व भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी पनि हुन्।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोग गरेको देखिएकाको रुपमा आरोपी कायम गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरु अभियुक्त छन्।
१० प्रतिवादीको मृत्यु
१३८ जना अदालतमा उपस्थित भए पनि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना मुद्दाका ३७ जना अभियुक्त अझै फरार छन्। फरार हुनेमा मुख्य अभियुक्त रामकुमार सुवेदीसहित हाटक शम्शेर, शशिकला सुब्बा, विवेककुमार सुवेदी, रुपेश शम्शेर राणा, हिमान्द्री शम्शेर जबरा लगायत छन्। अदालतले उनीहरुको घरमा म्याद तामेल गरिसकेको छ। उनीहरुको घरदैलोमा नै म्याद तामेली गरिए पनि म्याद गुजारेर बसेको विशेष अदालतले जनाएको छ।
कान्छा महर्जन, मन्ती गोर्खाली, बद्रीलक्ष्मी श्रेष्ठको हकमा भने आफैंले र एकाघरका जहानले म्याद तामेली बुझे पनि उनीहरूसमेत उपस्थित भएका छैनन्। पुष्पराज उपाध्याय, अर्जुनप्रसाद भण्डारी, रुक्म शम्शेर जबरा, हर्ष महर्जन, कैलाशचन्द्र गोयल, चमेली श्रेष्ठ, देवनारायण महर्जन, प्रमोद शेरचन, प्रतिमा वैद्य प्रधान, रामनाथ घिमिरे, निर्मला देवी गोयल, देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, इन्दु शर्मा, अनिता देवी कंसाकार, मचाबाबु प्रजापति, कनक हर्बल, पन्चनारायण महर्जन, लक्ष्मी ढाकाल, रजनी पनेरु, मचानानी महर्जन, रेना गुरुङको हकमा बेपत्ते तामेली टाँस गरिएको थियो। तर, उनीहरु पनि उपस्थित भएका छैनन्।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १० जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, परशुराम पोखरेल, तुलसी पोखरेल, हेमन शम्शेर जबरा, सुनिता राणा, शैलजा राणा, मिठुदेवी चापागाईं र सुष्मा बज्राचार्यको मृत्यु भएको छ। उनीहरुको हकमा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भएकाले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो।
फैसलाको पेसीका लागि जवाफ कुर्दै अदालत
अख्तियारले विशेषमा २०७६ माघ २२ गते ३ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्वसचिवसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले उनीहरुको मुद्दामा थुनछेक बहस गर्दै फरारहरुको हकमा म्याद पनि जारी गर्यो। अदालतको म्याद तामेल हुन नसकी फरार रहेका अभियुक्तहरुको हकमा विशेषले सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गर्यो। यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि विशेषले साक्षीहरुको वकपत्र गर्दै मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणहरुको खोजी थालेको थियो।
प्रमाणको खोजीका क्रममा विशेषले २०२१ मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी फाइल, २०१८ चैत १९ गते सम्पत्ति जफत गर्नु भन्ने वडा हाकिम र मजिष्ट्रेडको नाममा जारी भएको पत्र पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
त्यस्तै सुवर्ण शमशेरको सम्पत्ति तत्कालीन समयमा जफत गरिएको हो कि हैन त्यसको सक्कल फाइलसमेत पठाइदिन विशेषले आदेश गरेको थियो। विशेषले मागेको विवरणबारे गृह मन्त्रालयले मात्र जवाफ दिएकाले अर्को जवाफको पर्खाइमा अदालत रहेको छ। जिल्ला प्रशासनले जवाफ दिएपछि फैसलाको सुनुवाइ गर्ने अदालतको तयारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
