काठमाडौं– अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति लागू भएको २९ वर्ष पूरा भएको छ। २०५१ साल चैतमा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको नामबाट गठन भएको थियो।
२०५२ साल मंसिरमा अधिकार सम्पन्न पशुपति क्षेत्र ढल निर्माण, सुधार, कार्यान्वयन तथा समितिको गठन हुँदै ०६४ साल जेठमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नामकरण गरी नाम परिमार्जन गरिएको थियो।
बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुको उद्गमस्थललाई सुन्दरता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको थियो। नदी प्रणाली प्रदूषण मुक्त गराई उपत्यकामा वातावरणीय स्वच्छता, पवित्रता कायम गर्ने, नदी करिडोरहरुमा नदीको दुवैतर्फ सडक, पैदलमार्ग र हरियाली उधान निर्माण गर्नुका साथै नदी प्रणालीसँग सम्बद्ध ऐतिहासिक पूरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित समितिको २९ वर्ष पुग्दासमेत काम सन्तोष जनक नभएको भन्दै आलोचना भएको छ।
०५१ देखि हालसम्म के–के काम भयो?
समितिले हालसम्म पुँजीगततर्फ करिब १४ अर्ब खर्च गरेको छ। बागमती, नख्खु, बल्खु, हनुमन्ते, मनोहरा, कर्मनारा, महादेवखोला, मनोमत्ता, गोदावरी, गोकर्णको चन्द्रमती, सूर्यमती र विष्णुमती गरी १३ वटा नदी खोलाहरुमा निर्माणको काम गरेको समितिका सदस्य सचिव एवम् आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहाराले जानकारी दिए।
आव ०७८/०८९ मा ९१.८८ किलोमिटर नदी तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरेको छ। त्यसैगरी ११६.८४ इन्टरसेप्टर ढल निर्माण, ४४.२९ किलोमिटर कालोपत्रेसहितको सडक निर्माण, १६.२ एमएलडी. फोहोर पानी प्रशोधन, ६१० रोपनी बागमती किनाराको जग्गा मुआब्जा, १२३ रोपनी जग्गामा कार्यालयका भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ। यसका साथै शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा धाप ड्याम निर्माण सम्पन्न भएको छ।
यसका साथै बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्पन्नको क्षेत्रमा अनधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहराहरु हटाइएको छ।
सुकुम्बासीका घर टहरा हटाउन मुख्य समस्या
समितिका कार्यकारी अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमिल्सिनाले सुकुम्बासी समस्या अझै समाधान हुन नसकेको बताए। पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै तिमिल्सिनाले सुकुम्बासीका लागि अपार्टमेन्ट बनाएको भए पनि सर्न नमानेको बताए।
मनोहरा, सिनामंगल, शंखमूल, थापाथली, गुसिंगाल, बल्खु क्षेत्रका २७ स्थानमा ३४९६ परिवार सुकुम्बासी रहेका छन्। त्यसैगरी बागमती गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्म १८८ रोपनी र अन्य नदी र खोलामा सयौं रोपनीमा मुआब्जा दिन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ।
सुकुम्बासीहरुलाई बस्नका लागि भनेर सरकारले चाँगुनारायणमा पाँचवटा अपार्टमेन्ट निर्माण गरिसकेको छ। २३० जना अटाउने उक्त अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीहरुले बस्न आनाकानी गरेका कारण समस्या भएको समितिको भनाइ छ।
लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएको भन्दै सांसदहरुको असन्तुष्टि
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास समितिका अधिकांश सांसदहरुले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २९ वर्षको अवधिमा आइपुग्दासमेत परिणाम आउने गरी काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे।
नेपाली कांगेसका सांसद प्रदीप पौडेलले समयमै काम नहुँदा लागत बढेको, कतिपय खोल्सालाई नदीको रुपमा परिभाषित गरेको र ढलको व्यवस्थापन नहुँदासम्म बागमती सरफाइले पूर्णता नपाउने जिकिर गरे। उनले विष्णुमती करिडोरका लागि बजेट विनियोजनको लागि माग गर्दा बागमती आयोजना अन्तर्गत नपर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गराउन नसकिएको बताए।
त्यसैगरि एमाले साांसद ठाकुर गैरेले अधिकारसम्पन्न भनिएको समितिले के कारणले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले के कारण काम गर्न सकेन? बागमती कुरुप भइरहेको छ। १४ अर्ब रकम के काममा खर्च भयो? वातावरणीय क्षेत्र र धार्मिक क्षेत्रमा हुने राजनीति बन्द गर्नुपर्छ।’ उनले नदी किनारको जग्गा ओगटेर बस्ने भूमाफियाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै जनमत पार्टीका सांसद डा चन्द्रकान्त रावतले करिब ३० वर्षसम्म पनि बागमती सफा गर्न नसकेको भन्दै व्यवस्थामाथि प्रश्न गरे। उनले भने, ‘३० वर्षसम्म पनि बागमती सफा गर्न सकेनौं।अझै कति वर्ष लाग्छ? यो व्यवस्थाकै कारण फेल भएको हो कि? फास्ट ट्रयाकको काम पनि सन्तोष जनक भइरहेको छैन। यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ।’
रास्वपाकी सांसद निशा डांगी, माओवादी सांसद उर्मीला माझीलेसमेत आयोजनाको कामप्रति प्रश्न उठाए। राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र र बालुवाटर स्थित प्रधानमन्त्री निवास अघाडिको ढल व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे। यसका साथै कांग्रेस सांसद शंकर भण्डारीले विकास नाराले मात्रै नभई नीति आवश्यक हुने दाबी गरे। उलने काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी समस्या हल गर्न सुझाए।
विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वय नहुँदा काममा लक्ष्यमा पुग्न अफ्ठ्यारो भयोः मन्त्री गुरुङ
सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नहुँदा काम अघि बढ्न नसेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘एउटा आयोजना विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएको छ। मन्त्रालयबीच समन्वय हुन सकिरहेको छैन। जसका कारण काममा अवरोध भइरहेको छ।’
उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोगलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको बताइन्। सुकुमबासीहरुकै लागि भनेर चागुनारायणमा ५ वटा अपार्टमेन्ट बनेका छन्। ‘सुकुम्बासीको पहिचान गरेर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढ्छौं’, मन्त्री गुरुङले भनिन्। उनले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नुको कारण फोहोर व्यवस्थापन पनि मुख्य रुपमा रहेको टिप्पणी गरिन्।
६ महिनाभित्र सुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारलाई समितिको निर्देशन
पूर्वाधार विकास समितिले बागमती किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीलाई ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। समितिले उपयुक्त समयमा उच्चस्तरीय बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको काम कारबाहीबारे अनुगमन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाको घरजग्गा पास गर्दा लिने थप ०.५ प्रतिशत शुल्क बागमती र यसका सहायक नदीहरुको पानी प्रशोधन र ऐतिहासिक संस्कृतिको संरक्षण गर्ने ठाउँमा खर्च गर्नेगरी समितिकिो कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752222253.png)
-1752221006.png)
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
