बंगलादेशसम्म निर्बाध आवागमन नेपालको अधिकार हो: प्रा सुवेदी

प्रवास

नेपाल लाइभ बिहीबार, जेठ २५, २०८० १२:३९

लण्डन– अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका एक प्राध्यापकले बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म निर्बाध आवागमन नेपालको अधिकार भएको बताएका छन्। बेलायतको लिड्स विश्व विद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक, डा सूर्य प्रसाद सुवेदीले भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशको कुनै पनि बन्दरगाहसम्म निर्बाध आवागमन गर्ने कुरा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै प्रत्याभूत गरेको नेपालको अधिकारको कुरा भएको बताए। ‘यसका लागि नेपालले कुनै ठूलो मूल्य चुकाउनु आवश्यक छैन,’ उनले भने।

बुधबार एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै प्रा सुवेदीले नेपालका प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको प्रसंगमा नेपालको सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील बिषयमा विभिन्न पक्षले हचुवाको भरमा बोलेको देखियो भन्दै नेपालको सीमासम्बन्धी विषयमा क्षणिक श्रेय लिनका लागि हचुवाको भरमा बोल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आवश्यक भएको बताए।

नेपाल-भारत सम्बन्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मामलामा लामो समयदेखि प्राज्ञिक तहमा कलम चलाइ आएका र इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपाल सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिँदै आएका प्राध्यापक सुवेदीले भारत र बंगलादेशको स्थल सीमाबारे गरिएको सट्टा-पट्टा एउटा उदाहरण मात्र भएको बताए।

‘यी दुवै देशले सामुद्रिक स्थल वा जल सीमा विवाद निराकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्राधिकरणमा गएको अर्को उदाहरण छ। बंगलादेश र म्यानमार पनि यसैगरी सामुद्रिक स्थल वा जल सीमा विवाद निराकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएका थिए। भारत र पाकिस्तान पनि सिमा विवादबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको उदाहरण पनि छ,’ सुवेदीले भनेका छन्।

कूटनीतिक स्तरमा बोलिनुपर्ने विषयमा विभिन्न पक्षले हचुवाको भरमा, राजनीतिक श्रेय लिने हेतुले बोल्न उपयुक्त नहुने सुवेदीको भनाइ छ।

‘नेपालको आफ्नै परराष्ट्र संयन्त्र छ, इपीजीको प्रतिवेदन छ, नेपाल सरकारले गठन गरेको सीमासम्बन्धी विज्ञ समूहको प्रतिवेदन छ। यस्ता परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएका संस्थागत प्रतिवेदन हेरेर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरेर, राम्रोसँग गृहकार्य गरेर, दीर्घकालीन नीति बनाएर कूटनीतिक स्तरमा बोलिनु पर्ने बिषयमा विभिन्न पक्षले हचुवाको भरमा राजनीतिक श्रेय लिने हेतुले बोल्नु उपयुक्त होइन,’ सुवेदीले भने।

हचुवाको भरमा बोल्ने, राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय मुद्दालाई उपयोग गर्ने, पर्याप्त गृहकार्य नगर्ने र संस्थागत सम्झनामा भएका प्रतिवेदन वा दस्तावेजलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाल परम्परागत रूपले द्विपक्षीय सन्धि गर्दा चिप्लिँदै आएका प्रशस्त उदाहरण रहेको सुवेदी बताउँछन्। ‘विदेशीका चिप्ला भाषण र लटर-पटर खालका आश्वासनमा बहकिएर विभिन्न बिषयमा नेपाली नेताहरु चिप्लिएको मार नेपालले अहिलेसम्म खेपीरहेको छ। यसैगरी सीमा विवादमा नेपाल फेरि चिप्लिन सक्ने डर देखिएको छ,’ प्रा सुवेदीले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

च्यासल खेल मैदान मर्मत गर्न दुई करोड लाग्ने

वर्षा कुँवरलाई ‘मिसेस ब्यूटी क्वीन’को उपाधि

रवि लामिछाने चितवन अदालतमा उपस्थित