काठमाडौं– टिकापुर घटनाको ३ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा वक्ताहरुले सो घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुपमा अर्थ्याएका छन्। साथै, उनीहरुले अबको आन्दोलनको रचनात्मक बाटो खोजिनुपर्ने बारे पनि विमर्श गरेका छन्।
संविधान जारी हुनुपूर्व ०७२ भदौ ७ मा थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा झडप हुँदा टिकापुरमा सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। सो घटनापछि स्थानीय थारुहरुमा प्रशासनबाट व्यापक दमन भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्। थारु प्रतिनिधिहरुले पनि यस विषयमा बोल्दै आएका छन्।
बिहीबारको कार्यक्रममा पनि धेरै वक्ताहरुले टिकापुर घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे पनि त्यो राज्यको कारणले घटेको घटना भएकोमा जोड दिए।
अधिवक्ता शंकर लिम्बुले राज्यले गैरकानुनी रुपमा टिकापुरका घटनका दोषीलाई थुनामा राखिएको बताए। 'यो सरकारवादी मुद्दामा नेपालको कानुनले एक वर्ष भित्रमा टुंग्याउनुपर्छ। यो मुद्दामा एक वर्षभित्रमा नटुंग्याएपछि यो मुद्दा गैरकानुनी हिसाबले चलिरहेको छ। यो कुरा हामीले अदालतमा पटकपटक उठाएका छौं', उनले थपे, 'जब घटना घट्यो त्यतिबेला कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन। पछि घरघरबाट पक्राउ गरिएको छ। सात जना प्रहरी र एकजना बालकको मृत्यु भयो, उनीहरु र पक्राउ पर्नेहरुको लिंकेज कहीँबाट पनि देखिँदैन। कहीँबाट पनि पुष्टि हुँदैन।'
लिम्बुले पक्राउ परेकाहरुलाई दोषी साबित गर्ने ठाउँ नै नभएको दाबी गरे। 'कुनै पनि बेला यदि अदालतले फौजदारी न्याय सिद्धान्तको कानुन र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्यो भने भोलि के गर्छ मलाई थाहा छैन', लिम्बुले भने, 'तर यी पक्राउ परेकाहरुमा कसैलाई पनि दोषी साबित गर्ने कुनै ठाउँ छैन।'
उनले चाँडो मुद्दा टुंगो लगाउन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभासद् रुक्मिणी चौधरीले दोषी एकातिर भएको तर निर्दोषहरुलाई सरकारले लाचारीका साथ थुनामा राखेको बताइन्। उनले थारुहरु हत्यारा हो भने अदालतबाट निर्क्यौल हुनुपर्ने पनि बताइन्। 'टिकापुर घटना नितान्त राज्यले घटाएको घटना हो', उनले भनिन्, 'राज्यले नै जश अपजश र जिम्मेवारी लिनुपर्छ।'
कार्यक्रममा बोल्दै लेखक उज्ज्वल प्रसाईले टिकापुर घटनाको बारेमा छलफल गर्दा सो घटनाको पछाडिको सन्दर्भमा मात्रै चर्चा गर्दा राम्रो समीक्षा गर्न नसकिने बताए। उनले समग्र पहिचानको आन्दोलनलाई पनि राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
'त्यो घटनाभन्दा अघि थारु आन्दोलन के भनेर उठ्यो र समग्र पहिचानको आन्दोलन अहिले कहाँ पुग्यो? पहिचान नै अहिले बिदा माग्नेमा सीमित भइरहेको छ कि' उनले थपे, 'अब थारुहरुको आन्दोलन कसरी अगाडि जाला र के प्राप्तिको लड्ला र उस्तै खालको आन्दोलन गरिरहेको अन्य समूदाय पनि कसरी जोडिएलान् भन्नेमा धेरै थरिका प्रश्नहरु छन्।'
'अब पहिचानको आन्दोलनलाई राम्रोसँग समीक्षा नगर्ने हो भने हामी सानोसानो भड्खालाहरुमा जाकिने र फेरि रुँदैरुँदै, आँसु बटुल्दै कार्यक्रम गर्नुपर्ने ठाउँमा नपुगिएला भन्न सकिन्न', प्रसाईले भने।
फोरम नेता तुलानारायण साहले थारुहरुको मुद्दा राजनीतिक भएकाले उनीहरु राजनीतिमै होमिनुपर्ने बताए। 'मुद्दा राजनीतिक हो भने राजनीतिक आन्दोलन नै गर्नुपर्छ', साहले भने।
लेखक भास्कर गौतमले थारु आन्दोलनको सवालमा घोत्लिनुपर्ने विषय धेरै रहेको बताए। 'मानौं रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता भयो, टिकापुर घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, क्षतिपूर्ति प्राप्त भयो। त्यसपछि के हुन्छ त', प्रश्न गर्दै उनले भने, 'त्यसबारेमा घोत्लिन जरुरी छ।'
गौतमले राज्यले आफैंले तोकेको दायरा नमानेर जालझेल गरेको बताए। 'टिकापुर घटनाले हामीलाई कानुनी राज्यमा संकट छ भन्ने देखाउँछ', उनले थपे।
उनले आन्दोलनको दायरालाई फराकिलो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
