काठमाडौं– सरकारले भूमीहिन दलितहरुलाई एक पटकका लागि जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने जमिन उपलव्ध गराउने तयारी गरेको छ। जमीन सरकारी मापदण्डका आधारमा उपलव्ध गराइने छ।
सरकारले सोही प्रयोजनका लागि भूमी सम्वन्धी ऐनलाई सातौ संशोधन संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। भूमिसुधार मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकमा
संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भुमिविहिन दलितहरुलाई जमिन दिन आवश्यक भएको भन्दै यस्तो विधेयक निर्माण गरिको हो ।
विद्यमान कानुनमा जग्गा वितरण गर्ने कुनै पनि व्यवस्था नभएकाले संशोधन विधेयक सरकारले दर्ता गराएको हो। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकमा ऐनको दफा ५२ मा थप गर्दै ‘नेपाल सरकारले भूमिहिन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम जमिन उपलव्ध गराउने छ ’ भन्ने व्यवस्था थप गर्ने उल्लेख छ ।
यसरी उपलव्ध गराएको जमिन नामसारी र अंशबण्डा बाहेक अन्य प्रक्रियावाट कसैलाई पनि हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। जमिन प्राप्त गरेपछि विक्री वा तेस्रो पक्षलाई हक हस्तान्तरण गरेमा स्वत बदर भई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही हुनेछ। यस्तो भएमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा दुबैलाई सजाय समेत हुने छ।
जग्गा उपलव्ध गराउने प्रयोजनका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि आयोग,समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।
विगत लामो समयदेखि पहाडी इलाका र तराईमा रहेका दलितहरु अर्कैको जग्गामा आश्रित हुन वाध्य हुदै आएका छन्। संविधानको मौलिक हकमा सम्पत्तीको , खाद्य , आवास लगायतको हक कार्यान्वयनमा भूमी सम्वन्धी व्यवस्थाले वाधक गर्ने देखिएपछि सरकारले उक्त ऐनको ५२ दफामा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो। संसदमा दर्ता भएको विधेयक त्यहाँ छलफल भई पारित भएर राष्ट्रपतिवाट लाममोहर लागेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुदै लागू हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789010467.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
