काठमाडौं– महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको समाज कल्याण परिषदको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकार र सदस्यसचिव दुबै पक्ष सर्वोच्च अदालतमा आमुन्ने सामुन्ने हुने भएका छन्।
गाडी खरिद र विभिन्न गैरसरकारी निकायले मनलाग्दी वजेट स्वीकृत दिदै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मन्त्री थममाया थापाले सदस्यसचिव डिल्लिप्रसाद भट्टलाई कारबाही गरेपछि सर्वप्रथम उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यस विरुद्ध सरकार र परिषदले पनि भ्याकेटको निवेदन दिएका छन्। सर्वोच्चले साउन २९ गते भट्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
विशेष अदालतका पुर्व अध्यक्षसहितको छानविन समिति गठन भएको अवस्थामा सर्वोच्चले आदेश गरि भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न वाधा पुगेको भन्दै सरकारी पक्ष सरकारी वकिल मार्फत भदौ ५ गते सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन दायर गरेको हो।
दुवै निवेदन वुधवार सुनुवाईका लागि पेश भएपछि आदेश दुवै पक्षको निवेदन संगै सुनुवाई गर्ने आदेश गरेको छ । अर्को सुनुबाईमा सरकारी र भट्टको निवेदनमाथि सुनुवाई हुने छ ।
परिषदमा करौडौ रकम अनियमतिता भएको भन्दै छानविन समिति गठन भएकाले प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सदस्यसचिव भट्टलाई महिला तथा वालवालिका मन्त्रालय काजमा राख्ने निर्णय कानुन सम्वत नै भएको दावी सरकारको निवेदनमा गरिएको छ। न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलाशले भट्टलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन आदेश गरेको थियो।
परिषदमा रहेर अनियमितता गरेको उजुरी आएपछि छानबिन गर्न भन्दै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सदस्य सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएर भट्टलाई मन्त्रालय तानेको थियो।
२०७५ साउन २१ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले उनलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिदै उनले साउन २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
परिषद्को सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेललाई पठाइएको थियो। तर उनी मन्त्रालय गएका थिएनन् । परिषदमा भ्रष्टाचार भएकोबारे छानबिन गर्न साउन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्ययीय छानबिन आयोग बनाएको थियो।
भट्टविरुद्ध भृकुटीमण्डप टुकुचास्थित जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको, गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता बाँडेको, आफ्ना नातेदारलाई करारमा नियुक्त गरेको र परिषदका लागि ३ वटा गाडी उच्च दरमा खरिद गरि कमिसन खाएको लगायतको आरोप लगाउँदै मन्त्री थापाले मन्त्रालय तानेकी थिइन्। भट्टले पुन उक्त पदमा जिम्मेवारी पाउने वा नपाउने विषयमा अर्को सुनुवाईले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। अर्काे सुनुवाईले भट्टको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा उनी परिषदमा फर्कने छन् भने खारेज गरेमा तत्काल फर्कन पाउने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789010467.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
