राजविराज– तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र) एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको लामो समय बितेको छ। तर, नेकपाका अधिकांश जिल्ला तथा स्थानीय तहका पार्टीगत संगठन अहिले पनि पुरानै संरचनामा छन्।
केन्द्रीय कमिटिले भदौको पहिलो साताभित्र जिल्ला तहमा एकिकृत पार्टी संगठन निर्माण गरीसक्न निर्देशन दिएपनि अधिकांश जिल्लामा भइरहेका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन्। नेतृत्वका लागि आकांक्षी बढी भएपछि जिल्ला तहमा एकिकृत पार्टी संगठन निर्माणको प्रयास तोकिएकै समयभित्र पुरा हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।
सप्तरीमा पनि दुवै संगठनका नेता÷कार्यकर्ता यतिबेला एकिकृत पार्टीको नेतृत्व लिन दौडधुप गरिरहेका छन्। तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका आधा दर्जनभन्दा बढीले व्यक्तिले नेतृत्वका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेको पार्टी श्रोतले जनाएको छ। नेतृत्व छान्ने सकसकै कारण एकिकृत संगठन निर्माणको प्रकृया लम्बिदै गएको नेताहरु बताउँछन्।
‘एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन, सचिव, कोषाध्यक्ष लगायतका पदमा पनि आकांक्षीहरुको संख्या धेरै छ,’ उनीहरु भन्छन्, ‘दुवै संगठनका नेता÷कार्यकर्ताले आफू वा आफू अन्तर्गतका व्यक्तिलाई संगठनमा बस्न÷राख्न चाहेकाले समिति गठनमा विलम्व भएको हो।’
सप्तरीमा तत्कालिन एमालेको ७३ सदस्यिय जिल्ला कमिटी र माओवादी केन्द्रको ६१ सदस्यीय सचिवालय थियो। दुवै संगठनको सम्मानजनक सहभागितासहित एकिकृत जिल्ला कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले प्रकृया लम्बिएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अशोक कुमार मण्डलले बताए। उनले आँफै पनि नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन्।
मण्डल बाहेक माओवादी केन्द्रकातर्फबाट पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य उमेशकुमार यादव अध्यक्षको बलियो दावेदार हुन्। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सिँचाइ मन्त्री समेत बनेका यादव नेकपाको केन्द्रीय सदस्य चयन नभएपछि जिल्लाको नेतृत्व उनले पाउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्। दोश्रो संविधानसभामा कुर्सी भाँचेर चर्चामा आएका यादव पार्टी संगठनमा पनि बलियो पहुँच भएका नेताका रुपमा चिनिन्छन्।
यसैगरी, महेश यादव र दानालाल चौधरी पनि माओवादी केन्द्रका दावेदार हुन्।
तत्कालिन नेकपा(एमाले)का तर्फबाट दिवाकर देवकोटा, गोविन्द न्यौपाने, ताराकान्त चौधरी, देव नारायण चौधरी, सुखराम यादव, जयप्रकाश ठाकुर, प्रताप नारायण चौधरी लगायतले दावेदारी प्रस्तुत गरेको पार्टीका नेताहरु बताउँछन्।
दुवैतर्फबाट सिफारिस भएका नाम छलफल र अनुमोदनका लागि प्रदेश कार्यदलमा बुझाइसकेको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।