काठमाडौं– सोमबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सरकारी वेबसाइटमा अवरोधका समस्या र साइबर सुरक्षाको विषयमा छलफल भयो। जहाँ सरकारी वेबसाइट तथा पोर्टलमा बेलाबेलामा समस्या उत्पन्न भई सेवा प्रणालीमा अवरोध हुने क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा साइबर सुरक्षा र सरकारी सूचनाको संरक्षणका विषयमा छलफल भयो।
छलफलमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सरकारी पोर्टल तथा साइबर सुरक्षाको विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। साथै, साइबर सुरक्षा नीति ल्याइएको र उक्त नीति कार्यान्वयन नहुँदा अपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको पन्थले बताए।
‘साइबर सुरक्षा नीति २०७८ ल्याइएको छ। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विधेयक तयार गर्न सकेको छैन,’ उनले भने।
समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले वेबसाइटमा आउने समस्या घट्ना घट्नुभन्दा अघि नै यस्ता समस्यको समाधान गर्नु पर्ने बताए। साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गर्दा आउने दिनमा चुनौती झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
यस्तै, सरकारी कार्यालयमा डेटा भण्डारणको काम गर्दा सर्भर फरक बनाउनु पर्ने जस्ता संवेदनशील सेवा बैंकिङ सुरक्षाबारे विशेष सुरक्षा नीति अपनाउनु पर्ने बताए। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले नेपालका हरेक सरकारी कार्यालयका सर्भरमा समस्या बेलाबेलामा आउनुको कारण सुरक्षा कमजोरी हुनु रहेको बताए।
तर, आजसम्म सरकारी निकायका कुनैपनि सूचना भने ह्याक नभएको बताए। यस्ता समस्या सामाधानका लागि वेबसाइट मजबुत बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
साथै, सरकारले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति ल्याइसकेको र उक्त नीति अनुमोदन गर्न पहिलो मस्यौदा प्राप्त भएपनि पारित गर्न नसकेको बताए। साइबर नीति अनुमोदन नगर्दा साइबर अपराध बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ छ।
गत माघ १६ गते सरकारी कार्यालयका सम्पूर्ण सिस्टम डाउन भएका थिए। यसरी समस्या आउँदा पनि सरकारले यस्तो ठूलो समस्याको अध्ययनका लागि विज्ञ ल्याउन नसकेको विषयमा पनि बैठकमा पनि छलफल भयो। बेलाबेलामा सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयमा एकजना सचिव भएजस्तै एउटा प्राविधिक राख्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
नेपालमा साइबर सेक्युरिटि फण्डलाई चुस्तदुरुस्त राख्नु पर्ने र नेपालमा हुने साइबर अपराध कस्ता किसिमका हुन्छन्, कति आपराधिक गतिविधि कस्ता आइरहेका छन्? यी विषयबारे प्रहरीको साइबर ब्यूरो, केन्द्र अनुसन्धान ब्यूरोले विशेष ध्यान दिनु पर्ने र यी विषयलाई लिएर विधेयक तयार गरिनुपर्ने छलफलको निष्कर्ष रहेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773837959.png)
-1764146706.png)
