काठमाडौं– रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएका कारण सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको छ।
फागुनको अन्तिम साता कृषि मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले मलमा दिँदै आएको अनुदानलाई घटाएको थियो।
उक्त निर्णयलाई लिएर संसद्देखि सडकमा विरोध भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुदान कटौतीको निर्णयबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णय गरेर संसद्मा आफूलाई विश्वासको मत लिन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्र निर्णयको पुनरवलोकनको आवश्यकता परेकोले अनुदान कटौतीलाई स्थिगित गरेको बताएका छन्।
‘मलखादमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग भएको सरोकारवालाको चासोपछि यसमा सरकारले पुनरवलोकनको आवश्यकता महसुस गरेको हो। तर, पर्याप्त गृहकार्यपछि मात्रै यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने गरी आजको क्याबिनेटले हाललाई पुरानै व्यवस्था कायम रहने निर्णय गरेको सम्मानित संसद्लाई जानकारी गराउँछु,’ प्रचण्डले भने, ‘हरेक वर्ष किसानले दुःख पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्दै यसवर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ।’
सरकारले कति अनुदान कटौती गरेको थियो?
रासायनिक मलमा समग्रमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले त्यसमा कटौती गर्दै समग्रमा ५९.०४ प्रतिशतमा कायम राखेको थियो। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार संजेलले मलमा दिँदै आएको अनुदानलाई ५० प्रतिशतसम्म झार्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए।
अब किसानले कतिमा पाउँछन् मल?
सरकारले अनुदानमा कटौती गरेपछि किसानले युरियालाई २५ रुपैयाँ प्रतिकेजी, डीएपीलाई ५० रुपैयाँ प्रतिकेजी र पोटासलाई ४० रुपैयाँ प्रतिकेजी तिर्नुपर्ने स्थिति थियो। फागुन २९ को मध्यरातिदेखि उक्त मूल्य लागू भएको थियो।
सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेपछि अब किसानले पुरानै मूल्यमा रासायनिक मल पाउने छन्। किसानले युरियाका लागि १४ रुपैयाँ प्रतिकेजी, डीएपीका लागि ४३ रुपैयाँ प्रत केजी र पोटासका लागि ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा मल पाउने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
