काठमाडौं– संविधानको धाराहरुमा दुईथरी व्याख्या हुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले फौजदारी संहिताको दफा १३७ मा पनि यस्तै कानुनी जटिलता देखाएको छ।
सर्वोच्च अदालत पुगेको एक बन्दीको मुद्दामा आदेश गर्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो देखेको हो। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा थुनामा राख्ने कि नराख्ने विवाद भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३७ मा थुनामा राख्ने विषयमा भएका विषयहरुले नै अन्योलता सिर्जना गरेको भन्दै तीनदेखि बढी न्यायाधीश रहने इजलासमा व्याख्याका लागि पठाएको हो।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भइ जटिल कानुनी प्रश्नहरु निरुपण गर्नुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४को नियम २३(२) बमोजिम विवादलाई पूर्ण इजलाससमक्ष प्रस्तुत गरि न्याय निरुपण हुन मनासिब देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘विषय थुनुवासँग सम्बन्धित रहेको र यस्तै प्रकृतिका अन्य निवेदनहरुलाईसमेत प्रभावित गर्ने प्रकृतिको देखिँदा अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ।’
के छ दफा १३७मा?
सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने देखेका चार आधार
१. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा १३७ को १ (ख)मा उल्लेखित दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको व्यक्ति र (ग)मा उल्लिखित अनुसुचि १ वा अनुसुचि २ अन्तर्गतको कसुरमाा ‘कसुरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति’ भन्ने वर्गिकरणले कस्तो–कस्तो कसुर र व्यक्तिहरुलाई जनाउँछ? यी दुई प्रावधानभित्र दुविधाको अवस्था विद्यमान छ/छैन? त्यस्तो दुविधा विद्यमान भएमा प्रस्तुत कार्यविधिगत कानुनी व्यवस्थामा ‘प्रिन्सिपल अफ स्ट्रिक कन्सट्रक्सन’ वा ‘रुल अफ लिनिटी’ आर्कषित हुने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन?
२. ऐनको दफा १३७ (१) (घ) मा भएको ‘पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेकोमा कसुरदार ठहरी कैद सजाय पाएको व्यक्ति’ भन्नाले सुरु अदालतमा पुर्पक्षमा थुनामा बसी सो अदालतले कैद सजाय गरेको व्यक्ति हो वा सुरु अदालतबाट सफाइ पाई उच्च अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्ति हो?
३. दफा १३७ (१) (घ) मा भएको व्यवस्थालाई उपदफा उपदफा (२) ‘अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिको लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्थासँगै पढ्दा उक्त प्रावधानहरुले दुविधाको अवस्था सिर्जना गरी फौजदारी न्यायको मान्यता, स्वतन्त्रता र समानताका विषयमा के कस्तो असर पर्न सक्दछ?
४. दफा १३७ भित्र अन्तरनिहित मान्यता थुनछेक, धरौट तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था अर्थात बेल(धरौटी) सँग सम्बन्धित मान्यता र अभ्यास कैद लागेको व्यक्ति मा पनि आकर्षित हुने हो वा होइन?
यस्तो थियो विवाद
पूर्ण बहादुर परियारको जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध मदन परियार भन्ने राजेन्द्र नेपालीको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा विवाद देखिएको हो। उक्त मुद्दामा धादिङ जिल्ला अदालतले २०७६ साउन २७ गते मदन परियार भन्ने राजेन्द्र नेपालीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
सोही अदालतले २०७७ कात्तिक २५ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सफाइ दिने फैसला सुनायो। सो फैसलाउपर नेपाल सरकारको उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन पर्यो। उच्च अदालत पाटनबाट २०७८ माघ २ गते प्रतिवादी नेपालीलाई १० वर्ष कैद र १ हजार ८ सय रुपैयाँ जरिवाना ठहर हुने फैसला सुनायो। उनले उक्त सजायमा लागेको कैद बापत नगद र जेथा जमानत दिई तारेखमा बसी पुनरावेदन गर्न पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए।
त्यसमा उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै २०७९ भदौ २३ गते सर्वोच्चमा उपस्थित भएर निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा त्यस्तो सुविधा दिन नमिल्ने भनि थुनामा राख्न कारागार पठाइयो। सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारबाट आदेश भएपछि उनले त्यसविरुद्ध २०७९ असोज ३१ मा निवेदन दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1750327258.png)
-1749826086.png)
