काठमाडौं- नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधबार पनि छलफल भएको छ। छलफलमा नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास निर्माण समितिका सदस्यहरु उपस्थिति थिए। उनीहरुले सो विश्वविद्यालयको अवधारणा र औचित्यलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए।
छलफलमा डा अर्जुन कार्कीले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता औँल्याएका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शैक्षिक जनशक्तिको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, ‘शैक्षिक जनशक्ति २०३० सम्म २५ प्रतिशत र २०४० सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको घोषित लक्ष्य छ। हाल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरुको उत्तीर्ण दर २२ प्रतिशत मात्रै छ।'
समितिको मंगलबार र बुधबारको छलफलमा कतिपय सांसदले अहिले भएकै विश्वविद्यालय लथालिंग भएको भन्दै संख्या मात्रै बढाउन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। त्यसैप्रति लक्षित गर्दै कार्कीले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि विश्वविद्यालयको संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
डा कार्कीले हालको शैक्षिक जनशक्ति गुणात्मक रुपमा उत्साहप्रद नभएको बताउँदै विद्यमान पाठ्यक्रममा तथ्यगत विश्लेषण गर्ने क्षमताको कमी भएको बताए। उनले ५ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा विश्वविद्यालयहरु किन सुधार हुन नसकेको भन्ने प्रश्नको सामना गरिहनुपरेको बताए।
उनले कार्कीले हाल विश्वविद्यालयहरुमा भएको विकृति रोक्नका लागि राज्यबाट नै सुधारको खाँचो रहेको औँल्याए। राष्ट्रलाई माया गर्नै नैतिक शिक्षाको कमी भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउने र विदेश पलायन हुने शैक्षिक जनशक्तिको अन्त्य गर्ने दाबी गरे।
त्यस्तै डा सूर्यराज आचार्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयमा भएको विकृति अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप मात्रै अन्त्य गरेर नहुने बताए। उनले भने, ‘प्राज्ञिक वातावरण र प्रशासनिक वातावरण फरक कुरा हुन्।’
डा आचार्यले राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, सामाजिक दायित्व बोध गराउने र नैतिक आचरण सम्बन्धी शिक्षाको आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरे।
त्यसैगरी, डा विपिन अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले नेपाल विश्वविद्यालयमा सरकारको लगानी कम भएको हुनाले सरकारबाट हस्तक्षेप नहुने कुरामा विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपाल विश्वविद्यालयले नैतिक शिक्षा, इतिहास, गुणस्तर लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिने बताए।
छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहोराले विश्वविद्यालयको कोषमा रहेको रकममा सरकारी दायित्व नरहने तर पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले गर्ने कुरा बाँझिएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए। उनले हालका विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थी नपाएको उल्लेख गर्दै नेपाल विश्वविद्यालय र अरु विश्वविद्यालयमा के फरक छ भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न आग्रह गरे।
सांसद देवेन्द्र दाहालले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिने विषयमा कसरी तालमेल मिलाउन सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले शैक्षिक जनशक्ति रोक्ने आधार, सञ्चालन गर्न चाहिने साधन स्रोतमाथि प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी सांसद खिमलाल देवकोटाले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आधारित रहेको बताउँदै लगानी अनुसारको प्रतिफल आउनेमा आशंका व्यक्त गरे। उनले शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन आउने तयारीमा रहेको भन्दै सो ऐन जारी भएमा अरु विधेयक निष्क्रिय हुने चिन्ता व्यक्त गरे।
सांसदहरुको प्रश्नपछि कार्कीले नेपाल विश्वविद्यालयलाई बोझिलो नपार्नका लागि अपनत्व लिने उद्देश्यले सरकारको केही मात्रामा भए पनि लगानी हुनुपर्ने तर्क गरे। उनले प्राज्ञिक मान्यता र प्रशासनिक मान्यता पृथक रहेको बताउँदै छाता ऐन विश्वविद्यालयको बाधक बन्न नहुने बताए।
समितिका सभापति तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा बेदुराम भुसालले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिलाई पाठ्यक्रमको परारुप प्रस्तुत गर्न, हालसम्मका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न र सञ्चालको आर्थिक आधारबारे प्रष्ट पार्न अनुरोध गरे।
पूर्वकानूनमन्त्री माधव पौडेलले नेपाल विश्वविद्यालय सरकारी र गैरसरकारी निकायको लगानी रहने दाबी गरे। उनले नेपाल विश्विद्यालयमा शिक्षण विधि र पाठ्यक्रम फरक किसिमको रहेको बताए। उनले शिक्षण विधि व्याख्यानभन्दा पनि प्रयोगात्मक हुने बताए।
उनले वर्षमा एक लाख शैक्षिक जनशक्ति बाहिरिने तथ्यांक रहेको बताउँदै उक्त जनशक्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले हाल भएका विश्वविद्यालय सुधारमा जोड दिँदै राजनीतिक दल लगायतका सम्बन्धित निकायले ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
