काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाबाट विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको 'नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९' माथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार सिंहदबारमा बसेको सो समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको हो।
छलफलका क्रममा बोल्दै समितिका अधिकांश सदस्यहरुले विधेयकको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सरकारी संयन्त्र बिना नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ अघि बढाइएको उक्त विधेयकमा छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले नेपाल विश्वविद्यालयले मुलुकका लागि के योगदान गर्न सक्छ? यसको अवधारणा लगायतका सवालमा प्रष्ट पारिनुपर्ने माग गरे।
नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा बारेमा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकुमार सुवेदीले यो अन्तर विधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्)मा आधारित बहुविधागत रुपमा गुणस्तरिय, अध्ययन अनुसन्धानका विषय जोडेका थिए।
उनले भने, ‘यो नेपाल विश्वविद्यालय बहुविधागत अवधारणमा आधारित छ। दक्ष, सिर्जनशील र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्दै, समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने, मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गर्न खोजिएको विश्व विद्यालय हो।’
उनले नेपाल विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, प्राज्ञिक नवीनता रहुनका साथै यसबाट उत्पादित जनशक्ति स्वदेशमै रहने दाबी गरे।
विश्वविद्यालयको प्रमुख नै उपकुलपति
विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले अरु विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने भए पनि नेपाल विश्व विद्यालयको कुलपति क्याम्पस प्रमुख नै हुने स्पट पारे। विश्व विद्यालयमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु समेत गैरराजनीतिक हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री खनालले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा विश्वस्त पार्दै विश्वविद्यालय औसत रुपमा बढी भए पनि विश्वविद्यालयको संख्या बढाउनुपर्ने देखिएको बताए।
समितिका सभापति बेदुराम भुसालले नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए। छलफलका क्रममा सभापति भुसालले भने, ‘यो विश्वविद्यालय बन्यो भने नेपाललाई के योगदान हुन्छ, प्रष्ट पारिदिनुहोस्।’
विश्वविद्यालयहरु : संख्या धेरै, गुणस्तर कम
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले नेपालमा विश्वविद्यालयहरु संख्यात्मक रुपमा बढ्दै गएको भए पनि गुणात्मक रुपमा कम भएको बताए।
सांसद खिमलाल देवकोटाले नेपालमा संख्यात्मक रुपमा १३ वटा विश्वविद्यालयहरु भएको सन्दर्भ जोड्दै भने, 'हाम्रा विश्वविद्यालयको संख्या धेरै भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरुको भार छ।'
उनले शिक्षामन्त्री खनाललाई प्रश्न गर्दै भने, ‘तपाईं कुलपति रहेको खुला विश्वविद्यालयमा ४२० जना एलएलबी पास भएका विद्यार्थीहरुलाई बार काउन्सिलको परीक्षामा सहभागी हुनै दिएन। यसको जवाफ तपाईंले दिनुपर्छ कि पर्दैन?’
उनले नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा कहाँ, कसको चाहानामा आयो? यसको पछाडि क-कसको टिम छ? कसरी लागेको छ? शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका के छ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले सरकारलाई आर्थिक रुपमा भार नहुने गरी गैरसरकारी शब्द आएको भए पनि नेपालमा कुनै टेलिभिजन, पत्रिका, इन्स्टिच्युट कुनै विदेशी संस्थाले चलाउँछु भन्ने कुरा गलत भएको बताए।
उनले शिक्षाको छाता ऐन चाहिन्छ भनेर आफू पटकपटक बोलेको बताउँदै यो विधेयकभन्दा एक महिना अगाडि संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा गएको दाबी गरे। उनले शिक्षा मन्त्री र शिक्षा सचिवको जवाफ माग्दै महत्त्वपूर्ण शिक्षा विधेयक पछाडि राखेर विश्वविद्यालय विधेयक रातारात कसरी आयो भन्दै प्रश्न गरे।
५ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव
नेपाल विश्व विद्यालय विधेयक, २०७९ माथि राष्ट्रिय सभा नियमावली,२०७५ को नियम १०८ बमोजिम ५ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव परेको छ।
संशोधनकर्ता राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहोराले विश्वविद्यालयको मापदण्ड नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयहरुमा 'ड्रपआउट' बढिरहेको छ। प्रदेशमा भएका प्रदेश विश्वविद्यालयहरुले समेत विद्यार्थीहरु पाएका छैनन।’
उनले गैरसरकारी शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको ठाउँमा मुनाफारहित शब्द राख्न सुझाव समेत दिए।
त्यसैगरी सांसद देवेन्द्र दाहालले कुलपतिको ठाउँमा अध्यक्षात्मक प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै उनले विदेशिएका शैक्षिक जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
छलफलमाथि बोल्दै अधिंकाश सांसदहरुले विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरुले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
