काठमाडौं- शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नभएका गुनासाहरु वर्षेनी सुनिन्छन्। काठमाडौंमा गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाको विषयमा बहस भइरहँदा दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले भने समयमै पाठ्यपुस्तक पाइरहेका हुँदैनन्।
पाठ्यपुस्तकको अभावमै विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रहरु गुजार्नुपरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र सुरु हुनु तीन महिनाअघि नै पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको काम निजी संस्थाहरुलाई दिने उद्देश्यसहित बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
समयमै पाठयपुस्तक उपलब्ध गराउने शिक्षा मन्त्रीको प्रतिवद्धता
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त भएर कार्यभार सम्हालेकै दिन शिशिर खनालले शैक्षिक गुणस्तरका पक्षमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए। सपथसँगै उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको गठबन्धन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा भएका शिक्षाका बुँदाहरुलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनका लागि सात दिनभित्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सबै जनालाई निर्देशन दिन्छु। लामो समयदेखि सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भनेर आफैं अभियानमा लागेको भएर पहिलो प्राथमिकता भनेको सिकाइ उपलब्धिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तनबाट शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्छु।’
शिक्षा मन्त्री खनालले तल्ला कक्षाहरुमा दरबन्दी समायोजन गर्नु पर्ने, विश्वविद्यालय सुधार गर्नु पर्ने, पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या निर्मुल पार्ने योजना सुनाएका थिए। त्यसैगरी उनले शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै पाठ्यपुस्तक हातमा पुर्याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए।
कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यक्रम छपाइको जिम्मा निजीलाई
शिक्षा मन्त्रीले समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने उद्घोष गरेसँगै शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत पुस २९ गतेको निर्णयानुसार शैक्षिक सत्र २०८० का लागि देशभर कक्षा १ देखि ५ सम्मका चार रङका पाठ्यपुस्तक र अन्य पाठ्यसामग्री निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकबाट छपाइ गरी बिक्री-वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले यसअघि कक्षा १ देखि ३ सम्मको पुस्तक छपाइको जिम्मा निजीलाई दिएको थियो।
केन्द्रले तयार पारेको प्रिन्ट रेडी कपी (पीआरसी) का आधारमा निजीले पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्नेछ। यसअघि सोही आधारमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्दै आएको थियो।
जनक शिक्षा मास्न खोजेको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको पुत्ला दहन
यता, पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजीलाई दिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको विरोध भएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मार्न खोजेर निजीलाई भित्र्याएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (एस) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले सरकारले शिक्षा मन्त्री खनालको पुत्ला दहन गरेका छन्।
गत शुक्रबार बिहान अनेरास्ववियुले काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस (आरआर) अगाडि शिक्षा मन्त्री खनालले पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको भन्दै विरोधस्वरुप पुत्ला दहन गरेको हो।
पुत्ला दहनपछि अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले भने, ‘शिक्षा मन्त्रीले कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाउने जिम्मा निजीलाई दिने निर्णय गरे। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा भएको भ्रष्टाचार र त्यसका प्रबन्धक निर्देशक अनिल झालाई कार्बाही गर्नुको साटो निजीलाई जिम्मा लगाउने काम भयो। त्यसैको विरोधमा हामीले शिक्षा मन्त्रीको पुत्ला दहन गरेका हौं।’
पराजुलीले सरकारले आफ्नो गल्ती, कमी-कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजीलाई दिएको आरोप लगाए। उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारको संयन्त्रले छाप्न नसक्ने, निजीले छाप्न सक्ने आधार चाहिँ के हो? यी सबै काम कमिसनका लागि भइरहेको छ।’ अध्यक्ष पराजुलीले सरकारले निर्णय नसच्याउँदासम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।
विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनुपर्छ
पाठ्यक्रम छपाइको जिम्मा निजीलाई दिइनु गलत नभएको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदीले बताए। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिडेट होस् या निजी क्षेत्र स्तरीय छपाइ जसले गरे पनि विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
छपाइको जिम्मा निजीलाई दिने योजना २०६० सालकै होः शिक्षाविद् कोइराला
कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय २०६० सालकै भएको शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले बताए। उनले भने, ‘पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने योजना २०६० सालदेखिको हो। अहिलेको मन्त्रीको निर्णय होइन।’
जनक शिक्षाको पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने तागत नभएका कारण २०६० सालमै निजीलाई दिने योजना भएको कोइरालाले बताए। उनले थपे, ‘ जनक शिक्षा आफैंले छापेर पठाउँदैन। साझा प्रकाशनलाई विश्वास गर्न सक्दैन। निजीलाई दियो भने छिटो हुन्छ भन्ने विश्वासमा काम गरेको हो।'
निजी क्षेत्रले छापेका पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर भने नभएको डा कोइरालाको भनाइ छ। उनले भने, 'निजीले गुणस्तरमा बदमासी गर्यो। उसले छापेको किताबमा अक्षर मेटिने, कागज गतिलो नहाल्ने जस्ता बदमासी भए।’
डा कोइरालाले उपयोगका हिसाबमा निजीलाई दिने निर्णय ठिक भएको तर गुणस्तरका हिसाबमा ठिक नभएको टिप्पणी गरे। जनक शिक्षासँग २४ घण्टा नै चल्ने मेसिन भएको तर नचलाई राखेको उनको आरोप छ। जनक शिक्षाले १३ ट्रक कागज फालेर घोटाला गरेको विषय सार्वजनिक भएको बताउँदै उनले कर्मचारीतन्त्रको समेत बदमासी रहेको दावी गरे।
कोइरालाले जनक शिक्षा लिमिटेड भएकाले पाठ्यपुस्तक छपाइमा सरकार र निजी क्षेत्रको संग्लनता रहेको बताए। उनले निजीहरुले भारतबाट पुस्तक सस्तोमा छापेर यता कमिसन खाएर बेच्ने गरेको आरोप लगाए।
कागजमा हुने बदमासी, छपाइमा हुने बदमासीहरु कसरी रोक्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै शिक्षाविद् कोइरालाले निजीको सहारा लिएर समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए।
शिक्षकले किताब बिना नै पठनपाठन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अहिलेको अवस्थामा शिक्षक आफैंले किताब निर्माण गर्नुपर्ने र बहुपाठ्यक्रम चिन्तनको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिन सुझाए।
त्यसका साथै उनले पुराना किताबहरुको पुस्तकालय बनाउने, शिक्षकहरु अनलाइनमैत्री पाठ्यक्रमको खोजी गर्न सक्रिय हुनुपर्ने, पालिकाहरुले समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव पनि दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।