प्रचण्डको सत्तारोहण छिमेकीका लागि कति ‘कम्फर्टेबल’?

राजनीति

नवीन झा बिहीबार, पुस १४, २०७९ १८:३७

काठमाडौं– २०७७ साल फागुनमा पहिलोपटक संसद् विघटनपछि नयाँ सरकारको चर्चा चलिरहेको थियो। त्यही बेला एक अन्तर्वार्तामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिमेकी (भारत र चीन) का लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को सरकार ‘कम्फर्टेबल’ हुने बताएका थिए।

‘हामी मिल्दा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ। सबै छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जान्छ। अझ भारतसँगको जुन विशिष्ट सम्बन्ध छ। धर्म, परम्परा, संस्कृति, पानीढलो, खुला सीमाना सबै कारणले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नबनाइकन पनि नेपालमा स्थायित्व विकास त हुँदैन,’ उनले भनेका थिए।

प्रचण्डले त्योबेला भनेअनुसारकै शक्तिहरू कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर पछि सरकार बनाए। मंसिर ४ को निर्वाचनले पनि त्यही ’कम्फर्टेबल’ सरकारले बनायो। गत आइतबार नेपाली राजनीतिमा आएको उतारचढाबबाट प्रचण्ड आफैँ सत्तामा उक्लिएका छन्।

उनले भनेको ‘कम्फर्टेबल’ को प्याकेजमा रहेको एउटा दल कांग्रेस बाहिरिएको छ भने नेकपा (एमाले) सहित अन्य पाँच दल भित्रिएका छन्। प्रचण्डको नेतृत्वमा एकाएक सरकार निर्माण आफैंमा शक्ति केन्द्रहरूको सक्रियताको उपजका रूपमासमेत हेर्न थालिएको छ।

प्राध्यापक लोकराज बराल अहिलेको नयाँ घटनाक्रमबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि चुनौतीहरूका चाङ देख्छन्। आन्तरिक राजनीतिको सन्तुलन मिलाउनमात्रै होइन, बाह्य भूराजनीतिक सन्तुलनको समेत संयोजन गर्ने चुनौती रहेको उनी बताउँछन्। ‘काठमाडौंमा पछिल्लो समयमा मुख्य गरी तीनवटा शक्तिको टकराव देखिएकै हो,’ बराल भन्छन्, ‘काठमाडौंको नयाँ सरकारप्रति बेइजिङ र दिल्लीको चासो उनीहरूको बधाई र शुभकामनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।’

चुनावपछि नेता र राजदूतको दौड

मंसिर ४ को निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक नहुँदै काठमाडौंमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, अमेरिकी राजदूत डिन ए थम्पसन र चिनियाँ दूतावासका कर्मचारीहरूले राजनीतिक भेटघाट सुरु गरिसकेका थिए। सार्वजनिक जानकारीअनुसार निर्वाचनपश्चात् भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग दुईपटक, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि समान दुईपटक र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकपटक भेट गरेका छन्।

अमेरिकी राजदूत थम्पसनले पनि यही बीचमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवासँग एकपटक, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एकपटक र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग एकपटक भेटेका थिए। चिनियाँ राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत सहितको एक टोलीले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसँग पनि भेटेका थिए।

काठमाडौंमा शक्ति राष्ट्रहरूका राजदूतहरुको दौड बाक्लोगरी चलिरहँदा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन उपचारका लागि चिन गए। चीनबाट उनी उपचार गराएर फर्केलगत्तै उनका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसँगकाे सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। हुनत प्रचण्डलाई समर्थन गरेका र पछिल्लो समय उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि परेका स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंह भारत पनि गएका थिए। सिंहले पारिवारिक कामले भारत गएको दाबी गरेका थिए। निर्वाचन परिणामलगत्तै एमाले सचिव रघुवीर महासेठ र कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका थिए। एमाले सचिव महासेठ दिल्ली जानु एक दिनअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेट गरेका थिए।

व्यवसायी तथा कांग्रेस नेता चौधरी नवलपरासीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएलगत्तै दिल्ली पुगेका थिए। चौधरीले कांग्रेस सभापति देउवालाई संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित गराउन अहम् भूमिका खेलेको चर्चा कांग्रेसभित्र छ।

निर्वाचनपछि नेताहरूको दक्षिण र उत्तरको यो दौडबाट प्रचण्डको सत्तारोहणलाई स्वाभाविक राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्रै हेरिएको छैन। भूराजनीतिक प्रभावका रूपमासमेत विश्लेषण हुन थालेको छ।

निर्वाचनका मुखैमा चीनका उपविदेशमन्त्री ली चुन नेतृत्वको एउटा टोली नै काठमाडौं आएको थियो। उक्त टोली निर्वाचनकै वरपर नेपाल आएपछि त्यही नजरियाबाट कुरा उठ्न थाल्यो। आलोचना नै हुन थालेपछि स्पष्टीकरणसमेत दिइएको थियो।

चीनको विदेश मन्त्रालयले नेपालमा चलिरहेको परियोजना अवलोकन गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएको जनाएको थियो र राजनीतिक भेटघाट आफ्नो प्राथमिकता नरहेको दाबी गरेको थियो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले उक्त टोलीको भ्रमण रोक्न खाेजेको भनेरसमेत चर्चा भएको थियो। त्यसअघि गत असार अन्तिम हप्ता माओवादी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्ड आफैं भारत भ्रमणमा गएका थिए।

यद्यपि, नेपालमा निर्वाचनपछि गत आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुँदा बाहिरभन्दा आन्तरिक राजनीति नै योपटक निर्णायक देखिएको भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टको भनाइ छ। ‘नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो नभएको होइन,’ भट्ट भन्छन्, ‘तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा त्यस्तो कुनै चलखेल वा ठोस रणनीतिहरूले काम गरेको अहिले नै त देखिँदैन। पछि देखियो भने थप विश्लेण गर्न सकिन्छ।'

गठबन्धन नतोड्दा एमालेलाई सत्ताबाहिर रहने र त्यसले कमजोर हुने आकलन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रणनीति एमालेमा देखिएको छ। कांग्रेसले त्यसलाई ठीक ढंगले विश्लेषण गर्न नसकेको भट्टको भनाइ छ।

यद्यपि, प्राध्यापक बराल विगतमा माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा चीनतिर ढल्किएकोे र कांग्रेस माओवादी मिल्दा अमेरिका र भारततिर ढल्केका कारण अहिले पनि विभिन्न आशंका देखिएको बताउँछन्। बरालले यो सरकारले अबका दिनमा काम गर्दै जाँदा देखिने परिदृश्यले विस्तारै अहिलेका आशंकाहरू प्रष्ट हुँदै जाने बताए।

कति सन्तुलन, कति ‘कम्फर्टेबल’?

आइतबार सांझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेलगत्तै भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले प्रचण्डलाई फोन गरेर बधाई दिए। प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय टेलिभिजन एबीपी न्युजसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध इतिहास, भूगोल, संस्कृति लगायतका विषयमा अझ मजबुत हुँदै जाने दाबी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सबैभन्दा पहिले भारतीय राजदूतले फोन गरेर बधाई दिएको र दोस्रोमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीले बधाई दिनुले पनि भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने देखाउने बताए।

‘जब म प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएर राष्ट्रपति भवनबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा भारतीय राजदूतले फोन गरेर बधाई दिनुभयोे। लगत्तै प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीले ट्विट गरेर बधाई दिनुभो। संयोग भनौं प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो अन्तर्वार्ता पनि भारतीय च्यानललाई नै दिएको छु,’ उनले भने।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिनियाँ राजदूतावासले बधाई दिएको थियो। नेपालको राजनीतिलाई नजिकैबाट नियालिरहेको अमेरिकाले भने सोमबार दिउँसोमात्रै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भएकोमा बधाई दियो।

एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता नेपालका प्रमुख कम्युनिस्टहरू मिलेर सरकार बनाउँदा उत्तरी छिमेकी चीन उत्साहित भएको विश्लेषण एकातर्फ छ। दुई वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा फुट्नै लाग्दा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होऊ याङ्छी सक्रिय भएकी थिइन्। उनले नेताहरूलाई पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गरेको चर्चासमेत चलेको थियो।

तर पनि परिस्थितिले उक्त पार्टी एक रहन सकेन। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहकार्य हुँदा विवादमा परिरहेको अमेरिकी परियोजना एमसीसीमा सहमति जुट्यो र संसद्बाटै परित भयो। जसलाई धेरैले नेपालमा चीनले नचाहेको काम अमेरिकाले गराउन सफल भएको ठहर गरे। नेपालको संसद्ले एमसीसी पारित गर्दा काठमाडौंमा अमेरिकी र चिनियाँ दूतावास एक–अर्कामाथि गलत सूचना फैलाएको आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए।

दुई शक्ति राष्ट्रबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा दक्षिणको छिमेकी भारत पनि अमरिकासँगै रहेको विश्लेषण गर्ने गरिएको थियो। नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई भारतले नरुचाएको भन्दै चीनलाई कमजोर बनाउन भारत अमेरिकाको साथ रहेको काठमाडौंमा चर्चा चल्ने गर्छ।

आइतबारको राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि चीन हाबी हुने र भारत र अमेरिका कमजोर हुने त होइनन् भन्ने आकलन एकथरीको छ। कतिपयले २०७२ मा जस्तै यसपल्ट पनि भारतले कांग्रेसलाई धोका दिएको रूपमा हेरिरहेका छन्।

दिल्लीस्थित एक जानकारका अनुसार निर्वाचन परिणामपश्चात् नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा अघि रहेको भारतको निष्कर्ष थियो। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले त्यही ‘ब्रिफिङ’ सुनाएको थियो।

कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा जस्तै प्रचण्डलाई लतार्न सकिने बताएका थिए। दिल्ली स्रोतका अनुसार भारत पछिल्लो समयमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्नुको सट्टा सरकारमा रहेका शक्तिहरूसँग ‘इंगेज’ भएर काम गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढेको छ। त्यसैमाथि प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित नबनाइ स्थायित्व प्राप्त नहुने सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक बताइरहेका छन्।

धेरै पार्टीको गठजोडका कारण आन्तरिक शक्ति सन्तुलन बनाएर अगाडि बढ्नु प्रचण्डका लागि जति चुनौतीपूर्ण छ, त्यत्तिकै दुवै छिमेकीसँग ‘कम्फर्टेबल’ भइराख्नुमा पनि देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।