मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी छ। राजनीतिक दललाई जनताले दिएको म्यान्डेड हेर्दा प्रदेश र संघमा एकल पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन। सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोग चाहिने देखिन्छ। जनताको यो म्यान्डेट हेर्दा पुराना दलभित्र पनि नयाँ अनुहारलाई बढी रुचाएको र खासगरी दोहोर्याई, तेहेर्याई चुनाव लड्ने उम्मेदवार पराजित भएको देखिन्छ। जितेकाको पनि साँघुरो मतान्तर देखिन्छ।
केही नयाँ दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलिकति पुरानो भए तापनि हिजो उसको संसदमा सानो उपस्थिति थियो। ती दल साइज अलिकति ठूलो बनाउन सफल भएका छन्। अहिलेको जनमत हेर्दा पुराना स्थापित दलहरुलाई सचेत हुन अर्थात् 'तिमीहरुले आफ्ना काम-कारबाहीमा सुधार ल्याएनौं भने हामी विकल्प खोज्छौं' भन्ने खालको सन्देश जनताले दिएका छन्।
रोचक के छ भन, नेपाली कांग्रेस पहिलो दल हुनेगरी जनताले मत दिएका छन् तर ऊ एक्लैले केही गर्न सक्दैन। कांग्रेस पहिलो दल हुने त देखिन्छ तर नेकपा एमालेसँग उसको धेरै अन्तर हुने देखिँदैन। जनताले कांग्रेस र एमालेलाई झन्डै बराबरीको अवस्थामा आउने गरी मत दिएका छन्। त्यसको मतलब, पहिलो दलले सुधारिएर काम गरेन भने विकल्पमा दोस्रो दललाई उभ्याएको हो।
अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता-गठबन्धन र एमालेले केही दलसँग तालमेल गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। यी दुवैलाई जनताले एउटा साइजमा राखिदिएका छन्। दुवै गठबन्धनले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। तर जनताले त्यो अपेक्षा बमोजिम मत नदिई उनीहरुलाई साइजमा राखेका छन्। समानुपातिकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई देशैभरिबाट मत आएको देखिएको छ। कहीँ न कहीँ मतदाताले अहिलेका स्थापित राजनीतिक दलहरुलाई साइजमा राख्न खोजेको देखिएको छ। २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मका, बहुदल र गणतन्त्रसम्मको नेतृत्व गर्दै आएका यी दलहरुको अबको नेतृत्व परिर्वतन आवश्यक छ भनेर जनताले जनाउ दिएको रुपमा उनीहरुले सन्देश लिन सक्नुपर्छ।
के हुन्छ सरकार बन्ने अबको प्रक्रिया?
अब यही म्यान्डेडका आधारमा सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सरकार गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतको संसद् विघटन सम्बन्धी जुन फैसला छ, त्यो फैसलालाई हेरेर वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छउञ्जेलसम्म इमान्दार भएर प्रयास गर्नु पर्नेछ। वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म प्रतनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान पाइँदैन भन्ने जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला छ, त्यो आधारमा पनि अब धारा (७६)२ बमोजिमको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था राजनीतिक दलहरु समक्ष छ भन्ने देखिन्छ।
हिजो चुनावमा जाँदा गठबन्धन थियो। गठबन्धनका ती दलहरु अब सत्ता-गठबन्धनमा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने पहिलो प्रश्न रह्यो भने पनि उनीहरुसँग १३८ को त्यो संख्या पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अर्को प्रश्न छ। त्यो नभइरहेको अवस्थामा अब प्रतिनिधि सभाभित्र समीकरण कस्तो बन्छ?, सात वटै प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि कस्तो समीकरण बन्छ भन्ने प्रश्न आगामी आउने १५/२० दिनमा महत्वपूर्ण रुपमा उठ्नेछ।
हाम्रो संविधानले ४ खालको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। एउटा ७६(१) बमोजिमको। जसले बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्ने कुरा गर्छ। त्यो अवस्था अहिलेको जनमतले दिएको छैन। यस्तो अवस्था न संघमा देखिन्छ न त प्रदेशमा नै। एकल सरकार बन्ने कतै देखिँदैन। कसैको पनि एकल बहुमतको सरकार बन्ने नदेखिएकाले अब संयुक्त सरकार निर्माणको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
एकल सरकार नबन्ने भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(२) मा जान्छ। यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउने कुरा छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब सिधै यो धारामा गएर सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नु हुनेछ। यो धाराको अवसर दिएर तोकिएको सीमाभित्र सरकार बन्ने स्थिति बनेन भने राष्ट्रपतिबाट सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो संविधानको धारा ७६(३)को व्यवस्था हो। ठूलो दलको नेताले एक महिना भित्र धारा (७६)४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ। ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत पायो, त्यो सरकार अगाडि बढ्यो, २ वर्षका लागि चल्ने भयो।
७६(४) बमोजिम उसले बहुमत पाएन भने फेरि ७६(५) बमोजिमको सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो ७६(५) बमोजिमको सरकार बन्यो। यसका लागि दलको संसदीय दलको नेता हुन आवश्यक छैन। यो एक स्वतन्त्र सांसदले पनि अवसर पाउने धारा हो। यहाँ १३८ पुर्याउन सक्नेले सरकारको दावी राष्ट्रपति समक्ष गर्न सक्छ। यो धारा अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्दा ह्विप लाग्दैन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनमा यही कुराको व्याख्या गरेको छ।
यो धारामा पनि सरकार बनेन भने संसद विघटनको प्रक्रियामा जान्छ। बन्यो तर विश्वासको मत पाएन भने फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने भयो। तर बनेर केही समय सरकार चलायो। जसले पहिले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यो फिर्ता लिने अवस्था भयो भने फेरि धारा ७६(२)मा फर्केर दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने स्थिति बन्छ।
म यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दा हिजो २०४७ सालको संविधानमा पनि २०५१ सालमा मध्यावधि हुँदा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनेन। त्यति बेला ४२(२) बमोजिमको सरकार बन्न गयो। त्यो बेला सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। मनमोहन अधिकारीको सरकार ढलिसकेपछि ४२(२)मा गइसकेको प्रक्रिया ४२(१)मा फर्केर आयो। र, अहिलेका प्रधानमन्त्री, त्यति बेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका शेरबहादुर देउवालाई ४२(१) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाएको अवस्था थियो।
त्यसले गर्दा हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा के देखिन्छ भने, तल गइसकेपछि सरकार निर्माणका लागि फेरि माथि फर्केर आउन सकिन्छ। त्यो कुरालाई तर्कसंगत कसले गर्यो भन्दा सर्वोच्च अदालतका दुई वटा फैसलाले। तपाईंसँग वैकल्पिक सरकारको अवस्था छ। संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुञ्जेलसम्म विघटनमा जान मिल्दैन भन्ने अवस्था हो।
कहिले हुन्छ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु
निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउने क्रम जारी छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम आइसकेपछि राष्ट्रपतिकहाँ निर्वाचनको परिणाम बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो बुझाइसकेपछि राष्ट्रपतिले एक महिना भित्र अन्तिम परिणाम आएको, आफूले जानकारी पाएको मितिले एक महिना भित्र संसदको अधिवेशनको पहल गनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यसैगरी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले ससद् अधिवेशन गर्न पहल गर्नुपर्छ। संसद् अधिवेशनको पहल भइसकेको दिन अहिलेका निर्वाचित सांसदहरुको सपथ हुन्छ। सपथ ग्रहण भइसकेपछि मात्र संविधानको धारा ७६(१), (२), (३), (४), (५) बमोजिमको सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसका लागि दलहरुलाई हप्ता, १० दिन, १५ दिनको समय-सीमा दिएर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यो आह्वान गरेको अवधिमा जसले ७६(२) बमोजिम मसँग विश्वासको मत छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन छ भनेर राष्ट्रपतिसँग पेस गर्न सक्छ। उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ।
विश्वासको मत पाएन भने विघटन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन?
यो संविधानमा केही फरक व्यवस्थाहरु गरिएको छ। संविधानको धारा ७६(२) र ७६(३)मा टेकेर बनेको सरकारले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन। उक्त धाराले सरकार दिन नसके ७६(५) बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। राष्ट्रपतिले ७६(५) बमोजिमको सरकार निर्माणका लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई आह्वान गर्नु हुनेछ। त्यसका लागि समय-सीमा दिनुहुन्छ। तोकिएको समय-सीमा भुक्तान भइसक्यो तर सरकारको दावीमा कसैको पनि बहुमत पुगेको देखिएन भने बहालमा रहेको सरकार ७६(३)को प्रधानमन्त्रीलाई काम चलाउन बनाएर निर्वाचनमा जान सक्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ। यो भनेको कसैले विघटन गर्ने होइन, सरकार दिन असफल भएकाले स्वत: विघटन हुने प्रक्रिया हो।
अहिलेको संविधानको व्यवस्था हेर्दा यहाँ संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छैन। विघटनका लागि परिस्थति इमर्ज हुनुपर्छ। परिस्थिति इमर्ज भनेको यस्तो परिस्थिती आयो जसका कारण निर्वाचनमा जाने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हुनुपर्छ। त्यो कारण भनेको सरकार निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था मात्र हो। राष्ट्रपतिले ७६(५) बमोजिमको जुन समय दिनुहुन्छ। त्यो समय-सीमा भुक्तान भइसकेपछि ६ महिना भित्र निर्वाचनको तिथि-मिति तोकेर प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको घोषणासँग सँगै भएर जान्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने दल कांग्रेस त हुँदैन?
निर्वाचनअघि प्रतिवद्धता वा घोषणापत्र जुन बन्यो, कांग्रेसले हामी संसद् विघटन गर्दैनौं भनेको छ। कांग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले २/२ पटक विघटन गरेपछि उसले यसो भनेको देखिन्छ। दले त्यसो भन्न पाउँछ। तर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री वा कुनै व्यक्तिलाई इच्छा लाग्दैमा विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन।
यो संविधान बमोजिम कुनै प्रधानमन्त्रीलाई, दल विशेषलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन। साथसाथै ७५(५) बमोजिमको अवस्था बन्यो भने संसद बचाइराख्छु भन्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यस कारण अहिलेको संविधानको व्यवस्था के हो भने, कसैले सिफारिस गरेर विघटन हुने होइन। या कसैले संसद् बचाउँछु भनेर बच्ने पनि होइन।
अघिल्लो पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा मान्छेहरु अलि त्रसित थिए। त्यो भोटलाई, त्यो माहोललाई क्यास गर्नका लागि कांग्रेसले त्यो कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको देखिन्छ। तर जोसँग अधिकार नै थिएन, त्यसमा कांग्रेसले प्रतिवद्धता गर्यो। त्यो जरुरत थिएन। निर्वाचनको बेलामा जुन चिज बिक्छ। त्यही गरिएको हुनसक्छ। ताल पर्यो भने म विघटन गर्छु भन्नेको बीचमा फरक पर्छ भनेर घोषणापत्रमा राखेको हुनुपर्छ।
नेपाली राजनीति २०५१ सालको जस्तै अस्थिरतामा फर्केको हो त?
यो २०५१ सालको अवस्था होइन। २०५१ सालको निर्वाचन प्रणाली र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फरक छ। त्यस कारण अहिलेको संविधान बन्दा नै दलहरुले हामीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली जुन बनायौं, यो प्रणालीबाट सितिमिति कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन भन्ने पूर्वानुमान गरेको हुनुपर्छ।
अहिलेको निर्वाचनमा पनि त्यही पूर्वानुमानलाई मध्यनजर गरेर एउटा दल गठबन्धनमा गयो। अर्को दल पनि गठबन्धनमै गयो। भोलि सरकार बनाउँदा पनि यी दलहरुले सहयोग गर्छन् भनेर सोही अनुरुप जानका लागि थालनी गरेका हुन्। कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्छु भन्ने हिम्मत थिएन। पहिले नै हामी मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था बुझेर गएका हुन्।
अहिले जनताले जसरी म्यान्डेड दिए। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक जसरी व्याख्या गरिदियो, हिजो तपाईंले निर्वाचनका क्रममा कोसँग तालमेल गर्नुभयो भन्ने कुरा अब बिर्सनु पर्छ।अब वास्तवमा संसदमा गइसकेका दलहरुले घोषणापत्र राखेर जोसँग नजिक, अलिअलि मिल्दोजुल्दो खालका दलबीच सत्ताको समीकरण बन्नुपर्छ। दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिलेको परिणाम हेर्दा ए,बी,सी, बी जो प्रधानमन्त्री बने पनि सरकार दुई वर्ष टिक्ने देखिँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव त ल्याउन मिल्दैन। तर विश्वासको मत फिर्ता गरियो भने सरकार अल्पमतमा पर्छ। एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अनि विश्वासको मत पाएन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यहीँबाट अर्को कोर्ष सुरु हुन्छ। तर अहिले बुझाइ के छ भने एक पटक सरकार बनिसकेपछि दुई वर्षसम्म केही पनि हुँदैन। यो सही हैन।
समर्थन गरेको दलले जतिसुकै बेला पनि फिर्ता लिन पाउँछ त?
समर्थन गर्ने र फिर्ता लिने कुरा सोही दलको इच्छामा भर पर्छ। सरकारलाई दिएको समर्थन दुई महिनापछि फिर्ता लिन पनि सक्छ। दुई महिनापछि फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले के भन्छ भने, समर्थन गर्ने दलहरुले फिर्ता लिए भने विश्वासको मत एक महिना भित्र लिनुपर्छ। त्यसका लागि धारा १०० मा पुग्नु पर्छ। विश्वासको मत लिनका लागि धारा १०० ले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर म अझै पनि बहुमतमा छु भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले विश्वासको मत पाएन भने त्यो सरकार चल्न सक्दैन।
संविधान सभाको २०६४ देखि ७० सम्मको अवधि हेर्ने हो भने, संविधान बन्दाको अवस्थामा संसद् ६०१ सदस्यीय थियो। आम नेपालीलाई ६०१ प्रति वितृष्णा भइसकेको थियो। त्यतिबेलाको नारा के थियो भने जस्तोसुकै भए पनि संविधान देऊ।
संविधान चाहियो दुई वटा कुराका लागि। एउटा संक्रमणकाल अन्त्य गर्न। दोस्रो ६०१ को बोझ अन्त्य गर्न। राज्यले बोझ बोक्न सक्दैन भन्ने थियो। त्यसका लागि संविधान सभाले एउटा डकुमेन्ट निकालेको हो। त्यो आफैंमा पूरा थिएन।
पछिल्लो ५ वर्षको अभ्यासले हामीले देख्यौं सरकार निर्माणको कुरा। संविधानको धारा ७६(५)को कुरा गर्दा विशेषगरी जुन परिस्थितिका कारण दलहरु विभाजित भए। एउटै दल भित्रका सांसदहरु एकातिर, केही सांसदहरु अर्कातिर, त्यसमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर केही समय बचाइदिनु पर्ने, सरकार बनाइदिनु पर्ने, परमादेश जारी गरिदिनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो।
संसदीय व्यवस्थामा संसदको जुन भूमिका हुन्छ। अहिलेको संविधानको व्यवस्थाले कहीँ न कहीँ बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। संसदीय व्यवस्थामा संसदको जुन सर्वोच्च व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था अलिकति अमिल्दो खालको छ। अहिलेको संविधानमा खासगरी सरकार निर्माणको जुन विषय छ त्यो विषयलाई संशोधन गर्नुपर्छ। दोस्रो विषय भनेको, निर्वाचन प्रणाली अनिवार्य रुपमा रिभ्यु गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रत्यक्षतर्फ कुनै कलस्टरको जस्तै: नेपाली कांग्रेसबाट एक जना मात्रै महिला प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभयो।अब समानुपातिकबाट त्यो ३३ प्रतिशतको भर्पाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो बाध्यात्मक अवस्था हो।
समानुपातिक प्रणालीमा पुनर्विचार गर्ने कि?
तल्लो सभामा समानुपातिकबाट राख्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। आदिवासी, महिला, पिछडिएको वर्ग, जनजाति आदिको प्रतिनिधित्व माथिल्लो सभाबाट गराउन सकिन्थ्यो। पछिल्लो ५/१० वर्षमा त्यो समुदायका व्यक्तिहरु पनि प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छ। उहाँहरु प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने भइसक्नुभएको छ।
माथिल्लो सभाबाट प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने भएकाले मलाई लाग्छ, अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। अहिलेको संसदमा समानुपातिकलाई हटाएर २७५ कै संख्यामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा बनाउनुपर्छ। भारतमा ५४५ सिटको लोकसभा छ। हामीभन्दा बढी विविधतायुक्त मुलुक हो भारत। धेरै जातजातिको समुदाय छ। तर त्यहाँ ५४५ जना नै प्रत्यक्षबाट आउँछन्। त्यसले स्थायी सरकार पनि दिन्छ।
दोस्रो कुरा, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा आएको खण्डमा कहीँ न कहीँ ऊ जवाफदेही हुन्छ। आफ्नो संविधानप्रति जवाफदेही हुन्छ। दलहरुका समानुपातिक सूची हेर्नुहोस् त, कतिपय दलले समानुपातिक सूचीमा राखेका मान्छेका अनुहारका कारणले दलको मत घटिरहेको अवस्था छ।
प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा त संविधानको परिकल्पना राम्रै थियो। तर प्रतिनिधित्वका नाममा गलत व्यक्तिको उपस्थिति गराउने काम भइरहेको छ। दोस्रो, जहिल्यै मिलिजुली जानुपर्ने अवस्था भइसकेपछि हरेक एउटा सांसदको महत्व हुनु हुँदैन भन्ने होइन। तर त्यो दलभन्दा पनि सांसदको महत्व हुन जाने भयो।
हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं। ससदीय लोकतन्त्रमा छौं। दलहरु संसदमा प्रधान हुन्छन् र उनीहरुले सरकार निर्माण गर्नका लागि लगानी गर्छन्। व्यक्ति प्रधानतर्फ गयो। साना दलहरुलाई पनि सरकार बनाउने अवसर दिनुपर्ने भएकोले कहीँ न कहीँ संसदीय लोकतन्त्रको उपहास पनि हुन जान्छ।
त्यसले गर्दा यो अवसर भनेको संविधानलाई निखार्दै लैजाने अवसर हो। निर्माण चाहिँ २०७२ सालको असोज ३ गते भयो। अब यो संविधानमा भएका कमजोरीलाई संशोधनमार्फत निर्माण गर्ने कुरामा अहिलेको प्रतिनिधि सभाले पनि विचार गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
(नेपाल लाइभको सरकार गठन सकस’ विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
