काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवामा सर्वोच्च अदालतले नियमावलीमा उल्लेख गरिएको ज्येष्ठता लगायत अंकको आधार गौण भएको व्याख्या गरेको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा अघि रहेका प्रतिस्पर्धी आईजीपी बढुवाको दाबेदार भए पनि प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये सरकारले उपुयक्त गरेको व्यक्ति जो कोही पनि आईजीपीमा बढुवा हुनसक्ने व्याख्या गरेको छ।
आफू सबै हिसाबले सिनियर, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकमा समेत अघि रहँदा पनि सरकारले आफूभन्दा जुनियर धिरजप्रताप सिंहलाई आईजी बनाएको भन्दै विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सर्वोच्चका तत्कालीन कायममुकाम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले खारेज गरेको थियो
उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ। पूर्णपाठमा सरकारले उपयुक्त ठानेको एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट आईजी बनाउने उल्लेख गरिएकाले पोखरेलको रिट खारेज भएको जनाइएको छ ।
‘आईजीमा बढुवा गर्दा एआईजीहरुबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीहरुमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजी बनाउन सक्ने’ निमायवलीमा उल्लेख भएकाले सरकारले गरेको निर्णयमा त्रुटि देखिएन’ पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले यसअघि फरक व्याख्या गरेको थियो। २०७३ फागुनमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीमा बढुवा गरेको थियो।
त्यसपछि पहिलो नम्बरका नवराज सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए।
त्यसपछि प्रतिस्पर्धी सबै एआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) सर्वोच्चले मगाएर कासमू अंक जसको बढी छ जसैलाई आईजी बनाउनुपर्ने भन्ने आदेश दिएपछि दोस्रो नम्बरका प्रकाश अर्याल आईजी भएका थिए ।
यो मुद्दा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले टुंगोमा पुर्याएको थियो। बढुवाको मुख्य आधारमा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासको यो मुद्दा टुंगो लगाएको थियो।
‘सरकारले आफूलाई प्राप्त अधिकार भन्दैमा आईजीपी बढुवा स्वेच्छाचारी र निरंकुश तवरबाट गर्न मिल्दैन। सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा, न्यायोचित रूपमा, स्वच्छ र निष्पक्ष तवरबाट गर्नुपर्छ। कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाई अथवा कारणका लागि कारण खुलाई ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने कुराको आडमा मनोवाञ्छित वा स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्न मिल्दैन। ‘उपयुक्त देखेका’ भन्नुको तात्पर्य वस्तुगत आधार र कारणबाट ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने हो। कुनै उचित, पर्याप्त आधार र कारण नखुलाई ‘उपयुक्त देखेको’ भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनोमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन सक्दैन,’ पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजी बनाउने निर्णय खारेज गरेर आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै आईजी बनाउन परमादेश माग गर्दै पोखरेलले गत वैशाख १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
वैशाख २२ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले पोखरेलको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिई मिति सार्न नमिल्ने गरी अन्तिम फैसला सुनाउन भन्दै जेठ १७ गतेलाई पेसी तोकेको थियो।
जेठ ३० गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश चुडालको इजलासबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो। उनीहरुकै इजलासले असार ३१ गते पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
