‘बहुमत छँदाछँदै संसद् भंग गरेर सरकार गुमाउनेहरू कुन मुखले जनतासामु भोट मागिरहेछन्?’

राजनीति

संसद् विघटन गर्ने गिरिजाप्रति गणेशमानको आक्रोश ‘बहुमत छँदाछँदै संसद् भंग गरेर सरकार गुमाउनेहरू कुन मुखले जनतासामु भोट मागिरहेछन्?’

गणेशमान सिंह बिहीबार, कात्तिक २४, २०७९ १४:०८

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहबीच निकै टकराव थियो। प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीलाई सिंहले निकै सुक्ष्म ढंगले हेर्थे र आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्थे।

पार्टीका बैठक, महाधिवेशन, सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा वक्तव्यहरुमा उनको कठोर आलोचना छताछुल्ल भएका थिए। वक्तव्यबाजीले पार नलाग्ने देखेपछि उनले २०५१ जेठमा जनजागरण अभियान सुरु गरेका थिए।

२०५१ असार २६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि धन्यवाद प्रस्ताव संसद्‌बाट पारित हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र समस्या समाधानको उपाय खोजेनन्, बरु तत्कालै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए।

यसले सिंहलाई थप आक्रोशित बनायो। यसैबीच ‘विषम राजनीतिक परिस्थितिउपर विचार गर्न र एउटा निर्क्योलमा पुग्न’ भन्दै कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गरियो। त्यतिबेला वीर अस्पतालमा उपचाररत सिंह बैठकमा त गएनन् तर पत्र पठाए।

जसमा उनले प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। कोइरालालाई दण्ड दिनुपर्ने सिंहको मत थियो। अर्कोतिर, प्रतिनिधि सभा कुन दुःखले प्राप्त गरेको हो र त्यसलाई विघटन गर्नु किन गलत हो भन्ने पनि प्रष्ट पार्ने कोसिस छ।

बिहीबार सिंहको १०८औं जन्मजयन्ती हो। यसै सन्दर्भमा सिंहले २०५१ साउन १२ गते कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्र यहाँ प्रकाशित गरिएको छ। साथै, २०५१ कात्तिक १४ गते प्रकाशित उनको आह्वानको एक अंश (मध्यावधि निर्वाचन किन?) पनि प्रकाशित गरिएको छ।

अपराध गर्नेभन्दा सहने ठूलो दोषी हो

वीर अस्पताल, काठमाडौं
१२ साउन २०५१

श्री सभापतिज्यू,
नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमिति
काठमाडौं

आज हुने केन्द्रीय समितिको महत्त्वपूर्ण बैठकमा पार्टीको संस्थापक सदस्यका रूपमा मलाई भाग लिन आमन्त्रित गर्नुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्दछु। बैठकमा उपस्थित हुने उत्कट अभिलाषा हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यको खराब अवस्थाका कारणले त्यो सम्भव हुन सकेन। त्यसैले यो पत्रको माध्यमबाट आफ्ना विचार र दृष्टिकोण राख्ने प्रयास गरेको छु। उपयुक्त ठान्नुभएमा यसलाई बैठकमा राखिदिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछु।

बैठकका निम्ति पठाइएको सर्कुलरमा वर्तमान विषम राजनीतिक परिस्थितिउपर विचार गर्न र एउटा निर्क्योलमा पुग्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न लागेको उल्लेख छ। अब प्रश्न उठ्छ, यो विषम परिस्थिति आयो कसरी? कसले ल्यायो? मेरो विचारमा यिनै प्रश्नको उत्तरमा समस्याको समाधान निहित छ। यस विषयमा मेरो विचार र दृष्टिकोण मैले सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएको छु। तपाईं लगायत केन्द्रीय समितिका साथीहरू मेरो विचारबाट अनभिज्ञ हुनुहुन्न। त्यसैले म ती सबै यहाँ दोहोऱ्याउनु उचित ठान्दिनँ।

आज पार्टी र मुलुकले जुन समस्याको सामना गर्नुपरिरहेछ, त्यो हो अनुशासनहीनता! अनुशासनहीनताको प्रारम्भ त्यहींबाट भएको हो, जब प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वतहमा भएको समझदारी तोडेर आमचुनावमा पराजित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो, उहाँले त्यस्ता नियुक्तिमा जातीय सन्तुलन त बिगार्नुभयो, पार्टीसँग नसोधी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर ६ जना वरिष्ठ साथीको हत्या (निष्कासन) पनि गर्नुभयो। मैले त्यसै बेला त्यसको विरोध गरेको थिएँ। चेतावनी दिएको थिएँ- ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुपर्नेमा पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहेछ।’

पार्टी अनुशासनमा नबस्नु प्रधानमन्त्रीको दोष हो भने सरकारलाई उपयुक्त तरीकाले निर्देशित गर्न नसक्नु पार्टीको पनि ठूलो कमजोरी हो। आजका सम्पूर्ण समस्याहरू त्यही अनुशासनहीनता तथा अकर्मण्यताबाट पैदा भएका हुन्। समस्याको जरो पत्ता नलगाई समाधान खोज्न सकिन्न। समस्याको मूल जरो त्यही अनुशासनहीनता र पार्टीको ढाकछोप र टालटुल गर्ने नीति हो। त्यसको उपचार गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। ढीलै भए पनि पार्टीको होश खुलेकोमा मलाई प्रसन्नता लागेको छ।

मैले पार्टीको केन्द्रीय समिति, महासमिति र महाधिवेशनमा यी सबै विषय उठाएको हुँ। मलाई पार्टीका संघर्षशील कार्यकर्ताहरूको उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त भए पनि केन्द्रीय समितिका साथीहरूले मेरो दृष्टिकोणलाई समयमै ठीक परिप्रेक्ष्यमा बुझ्न सक्नुभएन। अथवा यसो भनौं मैले नै बुझाउन सकिनँ, त्यसैले उहाँहरू बेलैमा उपयुक्त कदम चाल्न तयार हुनुभएन। महासमितिको बैठकले पनि कुनै ठोस समाधान दिएन। फलस्वरूप नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मिशन पूरा गरिसक्यो भन्ने निष्कर्षमा म पुगें। अब यो श्रान्त र थकित पार्टी बन्यो।

यसमा प्राण सञ्चार हुन सक्तैन। तर संसद्‌मा रहेका हाम्रा ३६ इमानदार सांसद र हालैका महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिको अडानले यो पार्टीमा जीवनतत्त्व बाँकी रहेको बोध गराएको छ। मैले पार्टीको मौजुदा स्वरूपबाट त्यस्तो काम-कारबाहीको अपेक्षा राख्न छाडिसकेको थिएँ। त्यही कारणले म जनजागरण अभियानमा जुट्न पुगें र कार्यकर्ताहरूलाई सजग र सचेत गराउन थालें। दुर्भाग्यवश त्यही अवस्थामा म अस्वस्थ हुन पुगें र अहिले अस्पतालको बेडमा छु।

सभापतिज्यू,
हामीले जुन मूल्य र मान्यताका लागि आजीवन संघर्ष गर्‍यौँ, तिनको आज कुन दुर्गति भएको छ, त्यो मैले वर्णन गरिरहन पर्दैन। जनताको संघर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्र हाम्रै कारणले जीवन-मरणको दोसाँधमा पुगेको छ।

विगत तीन वर्षमा प्रजातन्त्र र पार्टीमाथि जुन क्षति भएको छ, त्यसको पूर्ति सहज छैन। पार्टीले जति संयम र समझदारी देखायो, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पार्टीको कमजोरी ठानेर मिच्ने नीति अपनाउनुभयो। अन्तर्घातका अक्षम्य अपराधलाई समेत तपाईंले पार्टी एकता र प्रजातन्त्रको रक्षाका नाउँमा क्षमा गर्नुभयो। तर त्यसले पार्टी र सरकारमा समझदारी र सहयोगको वातावरण बनाउन सकेन। ३६ सांसदको न्यायोचित मागको कदर भएन। देश, जनता र पार्टीका निम्ति सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको उनीहरूका मागमाथि कुनै कारबाही नभएपछि उनीहरू कदम चाल्न बाध्य भए।

उनीहरूले आफ्नो पार्टीको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने जुन उपयुक्त बाटो थियो, त्यसैलाई अपनाएका हुन्। त्यो बाटो संसदीय परम्परा र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सर्वमान्य मापदण्ड अनुरूप थियो। त्यसलाई आफूप्रति आफ्ना साथीहरूको असन्तोषको अभिव्यक्ति मानेर नेतृत्वबाट पन्छनुको बदला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिश गरेर प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय व्यवस्थाको मर्ममा मर्मान्त चोट पुयाउनुभएको छ।

जुन पार्टीले आफूलाई संसदीय दलको नेता बनाएको हो, त्यही पार्टीसँग नसोधी संसद् भंग गर्ने सिफारिश गर्नु कतिसम्म अराजनीतिक, अनैतिक तथा अनुशासनहीन कारबाही हो, त्यसलाई ठीक तरिकाले व्यक्त गर्ने मसँग शब्द छैन।

पदमा टिकिरहने तुच्छ स्वार्थका लागि आफ्नो पार्टीका ११३ जना सांसदको एकै छप्कामा हत्या गर्नु, जुन प्रतिनिधिसभाको गठनका लागि ३० वर्षसम्म पार्टीका असंख्य कार्यकर्ताहरूले बलिदान दिए, त्यसलाई आफ्नो हातको खेलौना सम्झेर मनपरी भंग गर्ने सिफारिश गर्नु र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई संकटको भुमरीमा पार्नु कुनै पनि दृष्टिले सानो कोटिको अपराध मान्न सकिन्न। 'आफू मरे (...)* राजा' भनेझैं गरेर आफू संसद्मा पराजित भएपछि संसद् नै भङ्ग गर्ने सिफारिश गर्नु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अक्षम्य अपराध हो। अपराध गर्नेभन्दा अपराध सहने अझ ठूलो दोषी मानिन्छ। त्यो प्रवृत्तिले अपराधीको मनोबल अझ बढाउँछ।

भनिएको पनि छ, पाप गर्नु मनुष्यत्व हो। पाप दोहोर्‍याउनु पशुत्व हो र पापको प्रायश्चित्त गर्नु देवत्व हो। गिरिजाबाबुले कुन श्रेणीको पाप गर्नुभएको छ, त्यसको दण्ड पार्टीले नदिए पनि जनताले नदिई छाड्ने छैनन्। तर जनताले उहाँलाई मात्र दण्डित गर्नेछैनन्, नेपाली कांग्रेसलाई समेत दण्डित गर्नेछन्।

पार्टी कसैका निम्ति सती जान सक्तैन। त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि पार्टीले अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्छ। अब द्विविधा र संकोच छाडेर पार्टी र प्रजातन्त्रको पक्षमा कसैमाथि पनि अनुशासनको कारबाही गर्न एकक्षण ढिलो गर्नुहुँदैन। उहाँले यसअघि पनि धेरै पटक अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप गरिसक्नुभयो।

त्यसलाई पार्टीले क्षमा गर्‍यो तर अब पार्टीलाई क्षमा गर्ने ठाउँ पनि उहाँले बाँकी राख्नुभएको छैन। त्यसैले कारबाही एक मात्र समाधान बन्न पुगेको छ। इतिहास दोहोरिँदैन तर घटना दोहोरिन्छ भन्छन्। नभन्दै २००९ सालको मातृकाबाबुमाथिको कारबाही र आजको प्रसंग कति मिल्दोजुल्दो छ। आज हाम्रा नेता बीपी कोइराला जीवित हुनुभएको भए यो प्रस्ताव उहाँ स्वयंले राख्नुहुने थियो।

सभापतिज्यू,
हाम्रा महामन्त्रीले जुन अडान कायम राख्नुभएको छ, यथार्थमा त्यो पार्टीकै अडान हो र त्यो कांग्रेसको परम्परा अनुकूल छ। प्रतिनिधिसभामा आफू पराजित भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेर भोलिपल्ट उही प्रधानमन्त्रीकै सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने शाही घोषणाले देशमा गम्भीर परिस्थिति खडा गरेको छ।

केही अपवादलाई छाडेर श्री ५ बाट विगत चार वर्षमा संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादा तोडिबक्सेको उदाहरण छैन। मलाई अझै विश्वास छ- हामीले यथार्थ परिस्थितिको बोध गराउन सकेका खण्डमा श्री ५ बाट त्यो गल्ती सच्च्याइबक्सनेछ र भंग प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी स्वाभाविक गतिमा देशलाई अघि बढाउन सहयोग गरिबक्सनेछ।

यस अवसरमा म पार्टीका इमानदार तथा निष्ठावान् साथीहरूसँग पनि अपील गर्न चाहन्छु कि उनीहरूले अहिले दोबाटोमा उभिएर तमाशा हेर्नुहुन्न। अब सबैले निर्णय लिनुपर्छ कि उनीहरूले पार्टी र प्रजातन्त्रको साथ दिने कि व्यक्तिको। सक्कली सुनलाई पनि कसी नलगाई हुँदैन। पार्टीका साथीहरूको पहिचान पनि यही संकटमा हुनेछ। प्रत्येक संकटबाट खारिँदै आएका कार्यकर्ताहरूले आजको स्थितिबाट अगाडि बढ्न पनि उचित निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।

जय नेपाल !
०००

मध्यावधि निर्वाचन किन?
मैले पहिले नै भनिसकें, यो मध्यावधि निर्वाचन प्रतिगामी तत्त्वहरूको खुला समर्थनका आधारमा वैयक्तिक स्वार्थद्वारा प्रेरित भएर देशमाथि लादिएको हो, यो देशका लागि बिल्कुलै आवश्यक थिएन र जन-आन्दोलनका शक्तिहरू यसको समर्थनमा थिएनन्। आफ्नो कुरा अझ स्पष्ट पार्न म यसको पृष्ठभूमि संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु।

जब काठमाडौं क्षेत्र नं १ को उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई विरुद्ध सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर निर्लज्ज अन्तर्घात गरी उहाँलाई हराउनुभयो त्यसबेला कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, नत्र भने उहाँमाथि अनुशासनको कार्बाही गर्नुपर्छ भन्ने जोडदार आवाज पार्टीभित्र उठ्यो। यस मामिलामा निर्णय लिन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आठ-आठपल्ट बस्यो तर कार्यसमितिको बहुमतले अनुशासनको कार्बाहीका पक्षमा लिखित अभिमत प्रस्तुत गर्दागर्दै पनि त्यसले कुनै निर्णय लिन सकेन र निर्णयको सर्वाधिकार स्वयं पार्टी सभापतिलाई नै सुम्पिदियो।

अन्तर्घातको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने ३६ जना सांसदहरू पार्टी अनुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि कार्बाही गर्ने पर्छ भन्ने अडानमा थिए। यसैबीच संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रतिपक्षी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। सरकार गिराउने नियत भए उक्त सांसदहरूले त्यसबेला प्रस्तावको पक्षमा मत दिने थिए र सरकार गिर्ने थियो तर त्यो नियत नभएकाले उनीहरूले त्यसो गरेनन्।

सरकार बच्यो तर त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले उक्त सांसदहरूलाई व्यंग्य गर्दै 'मलाई हटाउन मन थियो भने तपाईंहरूले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा किन भोट नदिएको? ममाथि विश्वास प्रकट गरिसकेपछि अब कुन मुखले राजीनामाको कुरा गर्नुहुन्छ?' भनेर उनीहरूको विवेकलाई चुनौती दिनुभयो।

यसैबीच पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई क्षमादानको घोषणा गर्दै बालुवाटारमा ७४ जना सांसदहरूको बैठकमा भाग लिनुभयो र उक्त ३६ सांसदहरूसँग एक वचनसम्म नसोधी 'पार्टीमा एकता भएको' घोषणा गरेर उनीहरूको विवेकमाथि अर्को प्रहार गर्नुभयो। यसबाट मर्माहत भएर प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति शिक्षा दिने उद्देश्यले मात्र ३६ जना सांसदहरू प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति दुवैलाई उहाँहरूले आफ्नो बचन निर्धारित समयभित्र पूरा नगरेमा अनुपस्थित रहने पूर्वसूचना दिँदै सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा सम्बन्धी धन्यवाद प्रस्तावमा संसदमा अनुपस्थित भएका हुन्। त्यो एउटा प्रस्ताव पारित नहुँदैमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन किनभने सरकारले राखेका त्यस कोटिका थुप्रै प्रस्ताव र विधेयकहरू पहिले पहिले पनि यस्तै कारणले पारित भएका थिएनन्। हाम्रा संविधानविद्हरू र अधिकांश संविधान- निर्माताहरूलेसमेत यस्तै राय व्यक्त गरेका छन्।

तर के निहुँ पाऊँ कनिका बुकाऊँ भनिरहेका गिरिजाप्रसादले आफ्नो पार्टीसम्मलाई सूचना नदिई त्यत्तिकैमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाका लागि सिफारिस गरिदिनुभयो जबकि पार्टीले मध्यावधि निर्वाचन असान्दर्भिक हो भन्ने प्रस्ताव पहिले नै पारित गरिसकेको थियो। यसरी सम्पूर्ण लाज, शरम र नैतिकतालाई तिलाञ्जलि दिँदै संसदलाई आफ्नो हातको खेलौना सम्झेर मनपरी किसिमले भंग गराउनाको वास्तविक कारण चाहिँ केही दिनभित्रै संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न तयारी भइरहेको शानेवानि काण्ड सम्बन्धी महाभियोग प्रस्ताव थियो किनभने उक्त प्रस्ताव अवश्य पारित हुनेछ र त्यसो भएपछि आफ्नो राजनीतिक जीवन सदाका लागि समाप्त हुनेछ भन्ने उहाँले राम्ररी बुझ्नुभएको थियो।

गिरिजाप्रसादको सत्तालोलुपता बाहेक यो महंगो मध्यावधि निर्वाचनको अरु कुनै कारण छैन। एउटा व्यक्तिको कुर्सीमोहका निम्ति जनता र राष्ट्रले यत्रो दुःख पाउनु कहाँसम्म जायज हो? यो अक्षम्य अपराधका निम्ति सचेत नेपाली जनताले गिरिजा समूहलाई कसरी माफ देला? आफ्नो पार्टीको बहुमत छँदाछँदै संसद् भंग गरेर सरकार गुमाउनेहरू कुन मुखले जनतासामु गएर भोट मागिरहेछन्? अराजकता र अस्थिरताका प्रतिनिधिहरूले कुन मुखले स्थिरताको कुरा गरिरहेछन्? जनताले त्यस्तालाई किन भोट दिने ? फेरि ६ महिना १ वर्षपछि अर्को मध्यावधि चुनाव बेहोर्न?