एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जनकपुरको रेलमा। तस्बिरः सामाजिक सञ्जाल।
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले विगत झै यस पटक पनि रेल र पानीजहाजलाई महत्व दिँदै आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ। ०७४ सालमा वाम गठवन्धन निर्माण गरेर संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको एमालेले सोही समयमा राखेका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा मुख्य रुपमा २० कार्यक्रम तय गरेको छ। २० ‘ग्यारेन्टी’मार्फत एमालेले पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मको मुद्दा उठाएको छ।
०७९ मा रेल र पानीजहाज
प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा निर्वाचनमा भाग लिइरहेको एमालेले ०७४ मा बहुमत पाएपनि काम गर्न नदिएकाले यसपटक दुई तिहाई मत दिनुपर्ने भन्दै आएको छ। दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्ताबाहिर पुगेको एमालेले यसपटक आफू पुनः सत्तामा आउने दाबी गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको १६५ क्षेत्रमध्ये केहीमा एमालेले अन्य दललाई सर्मथन गरेको छ। राप्रपा, जसपा र केही स्वतन्त्रलाई एमालेले सर्मथन गरेको हो। मंसिर ४ मा हुने त्यही निर्वाचनका लागि मंगलबार एमालेले आफ्नो घोषणापत्र ल्याउँदै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। एमालेले यसपटक पानी जहाजको प्रशंग घोषणापत्रको एक बुदाँमा मात्र गरेको छ। एमालेले छिमेकी देशहरू भारत र चीनको सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गर्ने दाबी गरेको छ।
‘छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘नेपालका प्रमुख नदीहुँदै गङ्गाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिने छ ।’ एमालेले रेलको प्रसंग तीन ठाउँमा उल्लेख गरेको छ।
निर्माणाधिन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने छ, निजगढ बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिने छ। रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने छ। सबै महानगरहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केवलकार एवं पड वे जस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने छ।
आधुनिक यातायात पूर्वाधार विकास गरी सहज, सरल तथा किफायती यात्राका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको थालनी, जयनगर–जनकपुर (कुर्था) रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भई आधुनिक रेल सेवा सञ्चालन भएको जस लिँदै एमालेले घोषणापत्रमा रेलवे कानुनको तर्जुमा गरिएको कुरा उल्लेख गरेको छ। ‘रेल सपना’लाई सार्थक बनाउन उत्तर–दक्षिण रेलवे पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र निर्माण प्रारम्भ गर्न चीन तथा भारत सरकारसँग छुट्टाछुट्टै सहमति एमाले सरकारको समयमा गरिएको जस लिएको छ। एमालेले आफ्नो घोषणापत्रको १९ औ बुँदामा गतिशील अर्थतन्त्र र सेवाको आधारः यातायात पूर्वाधारको विस्तार शिर्षकमा रेलमार्ग बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। सोही बुँदामा आधुनिक जलमार्गको पूर्वाधार पनि निर्माण गरिने उल्लेख छ।
‘निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने छ, निजगढ बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिने छ ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने छ।’
त्यस्तै , सबै महानगरहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केवलकार एवं पड वेजस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
०७४ मा रेल र पानीजहाज
०७४ मा एमालेसहितको वाम गठवन्धनले रेललाई प्राथमिकता दिँदै घोषणापत्र बनाएको थियो। उक्त समयमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गदेखि केरुङ काठमाडौं रेलमार्गसम्मका कुरा अटाएका थिए। त्यस्तै विद्युतीय रेलमार्गको कुरा पनि अटाएको थियो।
‘आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने छ ’ पाँच वर्षअघिको घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘ यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगञ्जमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने छ।’
उक्त समयमा देखाइएको सपनालाई फेरिपनि एमालेले देहोर्याएको छ। ‘आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चाल गरिने छ,' घोषणपत्रमा भनिएको छ।
काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य शहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिने छ।’
राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गद्वारा जोडिने भनिएको थियो। आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका वृहत् परियोजना सञ्चालन गरिने तत्कालीन समयमा भनिएको थियो।
यस्तो थियो ०७४ को घोषणापत्र:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
