काठमाडौं– तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको वर्ष ०६५ मा चीनको एसोसिएसन फर प्यासिफिक इकोनोमिक को–अपरेसन (एपेक) नामको चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले नेपालमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने चाहना व्यक्त गर्यो।
नेपालमा प्रवेश गर्न चाहने पहिलो चिनियाँ आइएनजिओ यही नै थियो। तर, कार्यक्रम नै स्वीकृत नभई त्यसको ३ वर्षपछि उक्त आइएनजिओ ‘फेज आउट’ भयो।
यसपछिको करिब १ दशकमा जम्माजम्मी ३ वटा चिनियाँ आइएनजिओले नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएको समाज कल्याण परिषद्को अभिलेखमा देखिन्छ। औपचारिक रुपमा भने ०६९ देखि मात्र चिनियाँ आइएनजिओले नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको हो।
यसैबीच, गत आइतबार नेपाल र चीन दुवै पक्षले २६ चिनियाँ आइएनजिओले नेपालमा गतिविधि सञ्चालन गर्नेगरी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालमा पहिलो पटक प्रवेश गरेको साढे ५ वर्षपछि चिनियाँ आइएनजिओ आक्रामक रुपमा भित्रिएका छन्, त्यो पनि दुई दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा।
‘नेपालमा यति ठूलो संख्यामा चिनियाँ आइएनजिओ प्रवेश गरेको यो पहिलो घटना हो,’ परिषद्का सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट भन्छन्।
लामो प्रयास, हठात्को समझदारी
नेपालमा आइएनजिओको इतिहास झन्डै ५ दशकको छ। परिषद्का कार्यवाहक निर्देशक हरि तिवारीका अनुसार सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर अस्ट्रेलियामा आधार रहेको आइएनएफ र इंग्ल्यान्डमा आधार रहेको युएमएन नामक दुई वटा आइएनजिओ नेपाल प्रवेश गरेका थिए।
अहिले २ सय ३२ वटा आइएनजिओ परिषद्मा दर्ता छन्। जसमा अधिकांश युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा आधार भएका आइएनजिओ छन्।
‘चिनियाँ आइएनजिओको प्रवेशका सम्बन्धमा विगत केही वर्षयता नै विभिन्न चरणमा प्रयास भएका हुन्,’ परिषद्का उप–निर्देशक दुर्गा भट्टराई भन्छन्।
तर, पछिल्लो समय एकैपटक यति ठूलो संख्यामा चिनियाँ आइएनजिओको आगमन हुन्छ भन्नेमा चाहिँ परिषद्का अधिकारीहरू पनि विश्वस्त थिएनन्।
चिनियाँ आइएनजिओको आगमन शृंखला
०६५ अघि नेपालमा चीन आधार रहेका एउटै पनि आइएनजिओ थिएनन्। माओवादी सरकारमा रहेको मौकामा छिरेको एपेक गतिविधि नै नगरी खारेज भयो। अहिले परिषद्मा यसको अभिलेख पनि छैन।
त्यसको केही वर्षपछि १४ चैत ०६८ मा एसिया प्यासिफिक एक्स्चेन्ज एन्ड को–अपरेसन फाउन्डेसन (एपिइसिएफ) ले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परिषद्बाट सामान्य स्वीकृति पायो। त्यसको करिब एक वर्षपछि १७ पुस ०६९ मा ५ वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेगरी उक्त आइएनजिओले परिषद्बाट अनुमति पायो। दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र नुवाकोटमा ग्रामीण जनताको आयस्तर बढाउने गरी परिषद्ले उक्त आइएनजिओलाई स्वीकृति दिएको थियो। उसलाई वार्षिक ८४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अनुमति थियो। १६ पुस २०७४ मा यसको अवधि सकिएको परिषद्को अभिलेखमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, इन्क्लाइन्ड हङकङ लिमिटेडले काठमाडौं र भक्तपुरमा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी ८ असोज ०७१ मा परिषद्बाट स्वीकृति पायो। वार्षिक १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी परिषद्बाट अनुमति पाएको उक्त आइएनजिओले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाएको समय ८ असोज ०७४ मा सकिएको छ।
०७२ सालमा भूकम्प गएपछि राहत तथा पुनर्निर्माणका नाममा ‘चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसन’ (सिएफपिए) नामको चिनियाँ आइएनजिओ नेपाल प्रवेश गर्यो। १२ वैशाखमा भूकम्प गयो, त्यसको तीन दिनपछि १५ वैशाखमा उक्त आइएनजिओले नेपालमा प्रवेश पाएको हो। २८ साउन ०७२ मा परिषद्ले उक्त आइएनजिओलाई ५ वर्षसम्म कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिएको देखिन्छ।
भूकम्पपछिको पुनस्र्थापन तथा पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्न उक्त आइएनजिओले वार्षिक १ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट बराबरको कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो।
‘नेपालमा सक्रिय गतिविधि गरेको चिनियाँ आइएनजिओ यही मात्र हो,’ परिषद्का सदस्य सचिव भट्ट भन्छन्। उनका अनुसार यसले हालसम्म करिब २२ देखि २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
सामाजिक कूटनीतिको रणनीति
नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको ६३ वर्ष भएको छ। द्वीदेशीय÷द्वीपक्षीय सन्धि, सम्झौता, सहयोग र महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भए पनि नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग सामाजिक सम्बन्ध उति साह्रो प्रगाढ छैन। राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा सम्बन्ध सुमधुर रहे पनि जनताको तहमा घुलमिलको अवस्था छैन।
जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्न गैरसरकारी तवरबाट चालिने कदम बढी सहज र प्रभावकारी हुने बताउँछन्, परिषद्का सदस्य सचिव भट्ट।
‘सम्बन्ध सुधार र विस्तारको एउटा महत्वपूर्ण औजारका रुपमा सामाजिक कूटनीतिलाई लिइँदै आएको छ, जुन गैरसरकारी संस्थामार्फत् अघि बढाउँदा प्रभावकारी हुन्छ,’ परिषद्का उप–निर्देशक दुर्गा भट्टराई भन्छन्, ‘चीनले पनि यही औजार प्रयोग गर्न खोजेको भन्न सकिन्छ।’
सरकारकै प्राथमिकता
आइएनजिओलाई नेपालभित्र कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति परिषद्ले दिन्छ। कार्यक्षेत्र, कार्यक्रमको अवधि, वार्षिक बजेट लगायतका विषयमा पनि नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने आइएनजिओले परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्छ। यस्तो अनुमतिमा सम्बन्धित आइएनजिओ रहेका मुलुकको सरकारको संलग्नता हुँदैन।
तर, यसपटक चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरूको नै संलग्नता रह्यो। चिनियाँ आइएनजिओहरुलाई नेपाल प्रवेश गराउने सम्बन्धमा ६ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वाङ वाजुङ नेपाल भ्रमणमै आए। वाजुङ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट परिषद्का सदस्य सचिव भट्ट र चाइना एनजिओ नेटवर्क फर इन्टरनेसनल एक्स्चेन्ज (सिएनआइई)का तर्फबाट सदस्य सचिव झु रिऊले साउन १३ मा एमओयूमा हस्ताक्षर गरे।
यसलाई परिषद्का सदस्य सचिव भट्ट ऐतिहासिक सम्झौता भन्छन्।
उक्त एमओयू अनुसार ती २६ वटा चिनियाँ आइएनजिओले नेपालका गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) सँग मिलेर ३ वर्षसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यो २६ वटाभित्र हाल नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसन पनि पर्छ।
ती आइएनजिओले जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास, सामुदायिक विकास र प्रकोप व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एमओयूमा उल्लेख छ।
चिनियाँ आइएनजिओ भित्र्याउने सम्बन्धमा भएको सम्झौता हेर्दा यसलाई दुवै मुलुकका सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। गत असार ५ देखि १० सम्म चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग विकास साझेदारी विस्तार गर्नेमा जोड दिएका थिए। परिषद्का उप–निर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो, यो सम्झौता।’
एमओयूमा हस्ताक्षर गर्दा चिनियाँ उपविदेशमन्त्रीको उपस्थितिले पनि ती आइएनजिओमा चीन सरकारको सहयोग रहने कुराको संकेत गरेको परिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन्।
ठूलो सञ्जाल, ठूलै बजेट
सिएनआइई चीनको गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल हो। यसमा चीनका २ सय वटा एनजिओ आबद्ध छन्। अहिले नेपाल आउने सम्झौता भएका आइएनजिओ पनि सिएनआइईकै सदस्य एनजिओ हुन्। ठूलो सञ्जाल भएकाले सिएनआइईसँग बजेट पनि ठूलो छ।
काम गर्ने शैलीका कारण चिनियाँहरूको छवि संसारमै सकारात्मक छ। लगनशील र समयमै काम सम्पन्न गर्ने भएकै कारण छोटो समयमा चीनले ठूलो आर्थिक विकास गरेको छ। परिषद्का उप–निर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘चाइनिजहरू ग्रोथ बेसमा काम गर्ने भएकाले पनि परिणाम प्रायः सकारात्मक नै हुन्छ।’
बजेट, समयमै लक्षित काम सम्पन्न गर्ने छवि जस्ता कारण नेपाल छिर्ने चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले यहाँको आर्थिक समृद्धिमा सघाउने परिषद्को विश्वास छ।
स्वीकृति बाँकी
चिनियाँ आइएनजिओलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सन्दर्भमा अहिले भएको उपलब्धि भनेको समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर मात्र हो। यसले ती आइएनजिओको प्रवेशको ढोका त खोलेको छ, तर स्वीकृति नै पाइसकेका भने छैनन्।
ती आइएनजिओलाई नेपालको कानुनी व्यवस्थामा रहेर स्वीकृति दिने परिषद्को तयारी छ। ‘चिनियाँ आइएनजिओले पेस गर्ने योजना, कागजपत्र आदिका आधारमा सरकारको निर्देशन, एमओयू र कानुनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ परिषद्का सदस्य सचिव भट्टले भने।
परिषद्का अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि पनि ती संस्थाको नियमित अनुगमन हुनेछ। सामान्य अवस्थामा परिषद्ले ३ वर्षको कार्यावधि रहेको आइएनजिओको हकमा मध्यम र अन्तिम गरी दुईपटक अनुगमन गर्छ भने ३ वर्षभन्दा कमकोमा एकपटक मात्र अनुगमन गर्छ।
प्रभाव विस्तारको दाउ
पछिल्लो समय चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स’ (बिआरआई) जस्ता परियोजना मार्फत विश्वका विभिन्न मुलुकमा व्यापक मात्रामा लगानी बढाइरहेको छ। नेपालको मामिलामा पनि प्रायःसधैं मौन देखिने चीनले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएको छ। यसैगरी, नेपालले पनि भारतीय नाकाबन्दीका कारण चीनसँगको सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्न अग्रसरता देखायो। जसको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। चीनसँगको सम्बन्ध घनीभूत बनाउने विषयलाई ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ०७२ मा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन, रेल, पूर्वाधार, लगानी लगायतका सम्झौता गरेका थिए। ती सम्झौताहरु उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको समृद्धिको यात्रामा चीनको सहयोगलाई निकै महत्व पनि दिएका छन्।
नेपालको विकासमा सहयोगी मात्रै नभएर जनस्तरमै आफ्नो उपस्थिति बढाउनुपर्ने निक्र्योलमा चीन पुगेको देखिन्छ। किनकि नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध जसरी जनस्तरमा कायम छ त्यसरी चीनसँग छैन। त्यसका लागि गैरसरकारी संस्थाको तहबाट अघि बढ्नुपर्ने बोध चीनले गरेको हुन सक्छ।
सरकारको फरक नीति
नेपालमा पछिल्लो समय आइएनजिओप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ। एउटा कार्यक्रम देखाएर अर्कै उद्देश्य पूर्तिमा लागेका कतिपय आइएनजिओका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।
नेपाल राजनीतिक संक्रमणमा रहेका बेला केही आइएनजिओले नकारात्मक भूमिका पनि खेलेकै हुन्। परिषद्कै मूल्यांकन अनुसार करिब एक तिहाई आइएनजिओको काम सकारात्मक छैन। अहिले आइएनजिओले वार्षिक करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्छन्। तर, समग्रतामा उनीहरुले गर्ने कामको परिणामबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन।
सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोजेको भन्दै अहिले सरकारले सदाचार नीतिमार्फत् आइएनजिओलाई अंकुश लगाउने तयारीसमेत गरेको छ। उक्त नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरिसकेको छ। उक्त मस्यौदामा धर्म परिवर्तन गराउने, आफैंले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न नपाउने, नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै प्रतिवेदन सिधै आफ्नो देशमा पठाउन नपाउने लगायतका विषय समेटिएका छन्।
तर, सरकारले एकातिर आइएनजिओलाई कस्ने नीति बनाइहँदा अर्कातिर चिनियाँ दुई दर्जनभन्दा बढी आइएनजिओसँग सम्झौता गर्नुमा विरोधाभाष देखिन्छ। पहिलेदेखि सञ्चालित युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकका आइएनजिओप्रतिको असन्तुष्टिको परिणामस्वरुप सरकार चिनियाँ आइएनजिओप्रति उदार बनेको पनि हुनसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
