काठमाडौ– मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै विवाद पनि सुरु भएको छ।
केही उम्मेदवारको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेको छ भने केहीको उजुरी नपर्दा कायमै रहेको छ। अब यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्यले नौ जना उम्मेदवारविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
आचार्यले उनीहरुको उम्मेदवारी कायम हुन नसक्ने दाबीसहित सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा नेपालको संविधान, निर्वाचन कानुन र राजनीतिक दलको विधानले समेत यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनवाट रोक्ने दाबी गरिएको छ। उक्त रिटको पेसी सम्भवत: शुक्रबारलाई राखिने छ। शुक्रबार नभए आइतबार राख्ने तयारी सर्वोच्च प्रशासनले गरेको छ।
कोमाथि के आरोप?
विजयकुमार गच्छदार
नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदार आगामी निर्वाचनमा सुनसरी–३ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार भएका छन्। उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विषय आचार्यको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
‘आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन सजाय भुक्तान गरिरहेका, फरार व्यक्तिले वारेसमार्फत् र अन्यले आफैं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएका छन्’, रिटमा भनिएको छ, ‘यसरी उम्मेदवारी दिनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका स्थानीय नेतासम्म छन्।’
भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सत्तारूढ कांग्रेसले सुनसरी–३ मा उम्मेदवार बनाएकाले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विगो दाबी गरेको छ। उनी विशेष अदालतबाट १० लाख धरौटी बुझाएर २०७८ असार ३० गते छुटेका थिए। 
२०६६ चैत २९ गते बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिसँग सट्टापट्टा गर्ने निर्णयको प्रस्ताव भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयबाट गएको थियो। त्यतिबेला गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए। कानुन विपरीत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै अख्तियारले गच्छदार लगायत १ सय ७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो।
टेकबहादुर गुरुङ
टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। उक्त मुद्दा बुधबार पेसीमा चढेको थियो। तर, निवेदन दिँदै स्थगित गरियो।
उनले मनाङमा प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कांग्रेस नेता गुरुङले आइतबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफैं उपस्थित भएर उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिरहेका भएपनि अदालतबाट हालसम्म कुनै फैसला भएको छैन।
फनपार्कको जग्गामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गुरुङविरुद्ध २०७६ माघमा मुद्दा दायर भएको थियो। काठमाडौंको फनपार्कको भाडा विवादमा उनीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। उनीमाथि ३१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ। २०७५ चैत्रमा उनी साधारण तारखेमा छुटेका थिए।
उनलाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको थियो। रिटमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै फेरि जनप्रतिनिधि हुन खोजेकोले उम्मेवार हुनबाट रोक लगाउन माग गरिएको छ।
प्रभु साह
माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपा एमालेमा सक्रिय रहेका प्रभु साह त्यहाँबाट पनि विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा मंसिर ४ को निर्वाचनमा होमिएका छन्। साहले रौतहट–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। पूर्वमन्त्री समेत रहेका साहको मधेशका जिल्लाहरुमा राम्रो प्रभाव रहेको छ।
रिटमा पर्सामा विश्व हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काँशी तिवारी हत्या आरोपमा मुछिएकाले उम्मेदवार बनाउन नहुने दाबी गरिएको छ।
उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले महान्यायाधिवक्तामार्फत् मुद्दा चल्नै नदिई उन्मुक्ति दिएको रिटमा दाबी गरिएको छ। उनीविरुद्ध पर्सा प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अहिले पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा विचाराधीन रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
विक्रम पाण्डे
सिक्टा सिचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेलाई पनि प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउन नहुने रिटमा जिकीर गरिएको छ।
चितवन–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका पाण्डेको मुद्दा विशेषले टुंग्याएको भएपनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुनसक्ने र उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाले उम्मेदवार बनाउन नहुने दाबी रिटमा गरिएको छ।
पाण्डेको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको उक्त आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
गोविन्दराज जोशी
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका गोविन्दराज जोशीलाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा जोशी एक तह अदालतबाट दोषी ठहर भएको र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गरिएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पनि जोशीले उम्मेदवारी दिएका थिए। आयोगमा उजुरी परेपछि उम्मेदवारी खारेज भएको थियो। उक्त क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार छन्। तर, यसपटक उनीविरुद्ध कुनै पनि उजुरी दर्ता भएन।
रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारु
नागारिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले बर्दिया–२ बाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। चौधरीले बर्दिया–२ बाट वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।
चौधरी व्यक्ति हत्या (टीकापुर) घटनामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएर हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन्। उनलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। उनको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यसैगरी, जन्मकैदकै सजाय तोकिएका अर्का दोषी लक्ष्मण थारूले कैलाली–३ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका थिए।
उनले वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उनलाई पनि व्यक्ति हत्या (टीकापुर) घटनामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएको थियो। उनलाई जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। तर, उनी अहिले फरार सूचीमा रहेका छन्। उनको मुद्दा पनि अहिले सर्वोच्चामा विचाराधीन छ। यी दुई जनाविरुद्ध पनि आचार्यले रिट दायर गरेका छन्। यद्यपि, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यी दुबै जनाको उम्मेदवारी खारेज गरिसकेको छ।
लक्ष्मी महतो र डीबी लामा
आइतबार जनता समाजवादी पार्टीबाट बाहिरिएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका लक्ष्मी महतोले महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्यामा मुछिएका उनले वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।
मधेश आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका असई विक हत्या प्रकरणका अभियुक्त महतोले मिथिलेशप्रसाद यादवमार्फत् मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।
उनको उम्मेदवारी पनि खारेज हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोक–१ को प्रदेश सभामा उम्मेदवार भएका नेकपा एमालेका डीबी लामा अर्थात् युद्ध विक्रम तामाङले वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएकोले खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरिएको छ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकबाट उनीविरुद्ध केही महिनाअघि पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका उनले वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएको रिटमा उल्लेख छ।
सरिता गिरी
रिटमा सरिता गिरीको पनि उम्मेदवारी खारेजीको माग गरिएको छ। भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर प्रकाशित नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्दा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीले नक्सामा समेटिएको भूभाग भारतको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएको रिटमा उल्लेख छ। उनलाई तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले २०७६ असारमा सांसदबाट बर्खास्त गरेको रिटमा उल्लेख छ।
पार्टीबाट अलग भएकी उनले सिरहा–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएकी छन्। नेपालको संविधानको धारा ८७ (ग) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र संघीय संसद् बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति सुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र दलको सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलको विधानमा पनि विवादित व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार नबनाउने भनिएको तर, अहिले उम्मेदवार भएकाले खारेज हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
