फाइल फोटो
काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता तथा निवर्तमान सांसद भीम रावलले मंसिर ४ गते हुँदै गरेको निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट नपाएका कारण उम्मेदवार हुन नपाएपछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे। सुरुवातमा उनले १६ पृष्ठको आफ्नो वक्तव्य वाचन गरे। जहाँ उनले आफूलाई टिकट नदिइएको निर्णयलाई 'षडयन्त्र' भनेका छन्।
रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरमा सुदूरपश्चिमका प्रमुख जिम्मेवारहरुसँगको बैठकमा आफ्नो नाम सर्वसम्मत एकल किन सिफारिश गरिएको भनी पार्टी अध्यक्षबाट जवाफ मागिएको र उपस्थित हुनेहरुबाट आफ्नो छाला जोगाउने स्पष्टीकरण दिइएको भन्ने जानकारी पाएको उल्लेख गरेका छन्।
'अध्यक्ष ओली निकटका मानिसहरुबाट अछाममा मैले चुनाव जित्ने वा हार्ने स्थितिबारे सोधखोज गर्दा हराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि मेरो उम्मेदवारी नै रोकिएको कुरा पनि सुनियो', वक्तव्यमा उनले भनेका छन्, 'मेरो उम्मेदवारी रोकिँदा जनता र कार्यकर्तामा उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिक्रियाको कारण उम्मेदवारका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुसँग पार्टी नेतृत्वले कुरा गरी अन्ततः सिफारिश नै नभएका व्यक्तिको नाम षडयन्त्रपूर्ण किसिमले अगाडि सारियो।'
रावलले एमालेले समानुपातिक सूचीमा राखेका उम्मेदवार, एमालेको चिह्नमा अन्य पार्टीका नेतालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय तथा तालमेलको खुलेर आलोचना गरे।
'युनिफिकेशन चर्चसँग आबद्ध होलिवाइन भनी चिनिएका एकनाथ ढकालको समानुपातिक प्रणाली मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनिश्चित गर्ने, निरंकुश व्यवस्थामा नेकपा (एमाले) का नेता र कार्यकर्ता प्रताडित गर्ने व्यक्तिलाई हेटौंडामा उम्मेदवार बनाउने, आफैंले प्रतिक्रियावादी भनेको राप्रपा तथा अध्यक्ष ओली र माधव नेपालको राजविराजमा हत्यासम्म गर्ने दुस्प्रयास गर्नुका साथै संविधान दिवसलाई कालो दिवस एवं एमालेलाई नश्लवादी पार्टी भन्ने जसपासँग चुनावी साँठगाँठ गर्ने, लोसपाका मानिसहरुलाई बिहान पार्टी प्रवेश गराएर दिउँसो उम्मेदवार बनाउने, धन र सत्ताका अनेकौं कर्म र कुकर्म गरेकाहरुलाई धमाधम उम्मेदवार बनाउने कार्य पार्टीको कुन सिद्धान्त, विधि र अनुशासन भित्र पर्छ? के यस्तै पार्टी र व्यक्तिहरुलाई प्रश्रय दिएर समाजवाद आउँछ?', रावलको प्रश्न छ।
पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिकालाई लिएर रावलले प्रशस्त आलोचना गरेका छन्। उनको आलोचनाले तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका बेलामा एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा वितरण गरेको '१९ पृष्ठको प्रतिवेदन' कै झल्को दिन्छ। सो प्रतिवेदनमा प्रचण्डले ओलीले सरकार र पार्टी अध्यक्षले खेलेको भूमिकाको चर्को आलोचना गरेका थिए। जसलाई प्रचण्डले ओली प्रवृत्तिविरुद्ध ‘बमबार्ड द हेडक्वार्टर’ भएको बताउने गरेका छन्। ओलीपक्षले भने आरोपपत्र भन्ने गरेको छ।
प्रचण्डको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्-
रावलले आफू एकल सिफारिस हुँदा पनि टिकट नपाएको र कतिपयले नयाँलाई अवसर दिइएको भन्ने तर्क गर्ने गरिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीलाई नै सन्दर्भ बनाएर कटाक्ष गरेका छन्।
'अध्यक्षकै कुरा गर्ने हो भने संसदमा अत्यन्त संवेदनशील विषयमा समेत सहभागी नहुने, आफूलाई बोल्न मन लागेको बेला मात्र अरुलाई उपस्थित हुन उर्दी गरेर झुल्किने, झण्डै दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुँदा आधाभन्दा बढी समय सरकारी निवास बालुवाटार र अस्पतालमा बिताउनेले उम्मेदवार हुन पाउने तर देश र जनताका हित एवं सरोकारका विषयमा निरन्तर संसद र संसदीय समितिमा सक्रियताका साथ आवाज उठाउने र कानून निर्माणमा क्रियाशील रहनेले क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट सर्वसम्मत एकल सिफारिश हुँदा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने किन?', उनको प्रश्न छ।
रावलले कैयौँ बुँदामा अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई नै कुनै जानकारी नदिई गलत निर्णयहरु गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। ओलीको भूमिका र आफ्नो भूमिकाको तुलना गर्दै उनले आफू राष्ट्रहितमा उभिएको भन्दै ओलीको भूमिकालाई सन्देहात्मक बनाउने प्रयास गरेका छन्। 'पार्टी सिद्धान्त र नीति अनुशरणको प्रसंग' अन्तर्गत राखिएका सबैजसो बुँदाहरुमा उनले उदाहरण र सन्दर्भ दिँदै ओलीको भूमिकाको आलोचना गरेका छन्। जसमा उनले २०७५ यताका सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्।
२०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच पार्टी एकता हुनु ठीकअघि स्थायी कमिटीलाई कुनै जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री पदमा आधा–आधा समय रहने भनी पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डसँग गोप्य सम्झौता गर्नु नै पार्टीलाई अन्तरविरोध, स्वार्थ र विभाजनको मार्गमा धकेल्ने विधि, पद्धति र मान्यता विपरीतको पहिलो पाइला भएको स्पष्ट भइसकेको रावलको भनाइ छ। त्यसलाई उनले अनुशासन, पद्धति र विधिको उल्लंघन भनेका छन्।
'संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बनाउँदा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाईने भनी राखिएको प्रावधान विपरीत पार्टीमा कुनै छलफल नगरी २०७७ साल पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको कार्य संविधानसम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर हुँदाहुँदै देशमा कोरोना महामारीको प्रकोप भएको बेला २०७८ साल जेठ ८ गते फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको', ओलीको आलोचनाका लागि रावलले सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्।
भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राख्नुका साथै कालापानीमा सडक बनाउन थालेपछि त्यसको विरोध गर्दै ती क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्शा प्रकाशित गरिनुपर्ने मागप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेको र सदन, सडक र पार्टी सचिवालयको दबाबपछि मात्र सहमति जनाएको रावलको भनाइ छ।
'पार्टी एकता र विभाजनको प्रसंग' शीर्षकमा उनले नेकपाको तत्कालीन विवाददेखि एमाले विभाजन हुँदै पछिल्लो कालखण्डका प्रसंगसम्मलाई उल्लेख गरेका छन्। नेकपा विभाजन, एमाले विभाजन पार्टी विभाजनका सन्दर्भमा ओलीको भूमिकाको उनले आलोचना गरेका छन्। जसमा उनले वैधानिक रुपमा पार्टी बैठकको लागि माग गर्दा बेवास्ता गरेको, स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यान्वयनका लागि अनुमोदन गरी 'पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र जनता एवं राष्ट्रको हितमा समर्पित, निस्वार्थ एवं सिद्धान्तनिष्ठ एकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिने प्रतिज्ञा'को स्वयं ओलीबाटै उल्लंघन भई समस्याको समाधानमा तगारो हालिएको बताएका छन्।
'२०७७ साल फागुन २३ गते षडयन्त्रपूर्ण परिवेशमा नाटकीय रुपमा नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरिएको र पार्टी एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क गर्नु भनी दिएको निर्देशनबारे पार्टीको बैठकमा कुनै छलफल नगरी फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री निवासमा आफ्ना पक्षधरहरुको भेलाबाट केन्द्रीय कमिटी भंग गरी थप संकट सिर्जना गरिएको', रावलले लेखेका छन्।
नेकपामा अन्तरविरोध चर्किनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ'का प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा गरेको भेटलाई पनि कारणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। '२०७७ साल कार्तिक ७ गते आधा राति पार्टी अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतीय गुप्तचरका प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा गुप्त भेटवार्ता पछि राष्ट्रिय राजनीति झन संकटग्रस्त हुनुका साथै तत्कालिन नेकपामा अन्तरविरोध चर्केको देखियो', रावलले लेखेका छन्।
एमाले विभाजनअघि त्यसलाई रोक्न गठित कार्यदलकै सदस्यहरुलाई पार्टीबाट निस्कासन गरेर ओलीले वार्तालाई अवरोध गरेको रावलको भनाइ छ। ओलीले दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको पनि रावलको आरोप छ।
'आफैं कार्यदल गठन गरी सहमति जनाउनु तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु सामान्य मर्यादा, अनुशासन र नैतिकता विपरीत होइन र? एकताको आधार भत्किएर र पार्टी फुटेको जिम्मेवारी पार्टी एकताका लागि दश बुँदे सहमति गर्दै पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिने हामीले लिनुपर्ने नभई त्यसको कार्यान्वयनमा तगारो हाल्नेले लिनुपर्ने स्पष्ट छैन र? दश बुँदे सहमति गरी पार्टीको एकता जोगाउन भूमिका खेल्दै पार्टी विभाजन रोक्नेहरुलाई उल्टै 'दश बुँदे र दश भाइ' भनी हेलोहोचो गरी आम निर्वाचनमा उम्मेदवारीबाट समेत वञ्चित गराउनु अन्यायपूर्ण प्रतिशोध भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छैन र?', रावलको प्रश्न छ।
पार्टी एकता कायम गर्न गम्भीर प्रयास भइरहेको बेला पार्टीमा कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा तत्काल आवश्यक नरहेको विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेश गरी एकता प्रयासमा समस्या सिर्जना गरेको रावलको तर्क छ।
एमालेको दशौं महाधिवेशनमा ओलीको भूमिकालाई पनि रावलले उल्लेख गरेका छन्।
'२०७८ साल मंसिरमा चितवनमा भएको पार्टी महाधिवेशनमा १० गते खुला सभा, ११ गते उम्मेदवारको मनोनयन र १२ गते मतदान गर्ने भनी काठमाण्डौमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट भएको सर्वसम्मत निर्णयको विपरीत ११ र १२ गते अधिवेशनको कुनै बैठक नगरी विधान महाधिवेशनबाट निर्णित २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संख्या ३०१ पुर्या७इनु, विद्युतीय मतदानका लागि प्रयोग मेसिनलाई राति २ बजे मतदान सुरु गर्ने समय राखेर तिनको निरीक्षण गर्न नदिने स्थिति सिर्जना गरिनु, यन्त्रमा प्रयोग गरिने मतपत्रलाई गुटका मानिसहरुको हातहातमा पुर्याेई फलानोलाई मत नदिनु भनी खुला प्रचार गरिनु, कसैलाई पनि उम्मेदवार भई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिन दबाबपूर्ण स्थिति सिर्जना गरिनु र मेरो विरुद्ध नाराबाजी गरिनु जस्ता क्रियाकलाप नेकपा (एमाले) को कुन विधान, पद्धति, अनुशासन र पराम्परा अनुरुप थिए त? यो विषय मैले यस अघि उठाएको थिएन तर अहिले पार्टी विधान, पद्धति र अनुशासनको कथित हल्लाको आवरणमा मलाई उम्मेदवार हुननदिने प्रपञ्च गरिएकोले यहाँ उल्लेख गर्न बाध्य भएको हुँ', उनले उल्लेख गरेका छन्।
रावलको वक्तव्य पढ्नुहोस्:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
